यसकारण हुन सकेन गोलमेच

नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव’
सुशील, झलनाथ, प्रचण्ड आदिको अनुहारले के बताउँथ्यो भने वार्ता हामीसँग नमिलेको भन्दा अन्यत्र नमिलेको जस्तो या कतैको दबाबमा परेर भागेको बताउँथ्यो ।

गोलमेचमा पुग्ने भनिएको चार दल र हाम्रो मोर्चा बीचको वार्ता यसरी तुहियो कि बच्चा जन्मिएको खुसियाली नसकिँदै मलामी जानुपरे जस्तो दुःखान्त भयो । हाम्रो वार्ताको यस्तो चाला देखेर नागरिकहरूसमेत जिल्लिएका छन् । यसैलाई भनिन्छ, 'टाय-टाय फिस्स ।'

वार्ता संघर्षरत पक्षको समान आवश्यकता बोधको परिणामले गरिन्छ । त्यसमा दुवैले केही छोड्न र केही लिन तयार भएपछि मात्र उपलव्धिपूर्ण बन्छ । दुवै पक्षलाई आवश्यकता बोधचाहिँ नहुने तर विविध दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नमात्र पनि कहिलेकाहीं वार्ता
हुन्छन् । तर ती टेबुलमा पुगेको क्षणमै  असफल हुन पुग्छन् । कारण वार्तामा संलग्न पक्षमध्ये एकलाई त्यति आवश्यकता महसुस भएको हुँदैन, जति अन्य पक्षलाई चाहिएको हुन्छ । हाम्रो र चार दल बीचको वार्ता पहिलो खालको नभएर दोस्रो खालको देखियो अर्थात यो वार्ता त थियो, तर दुवैलाई समान आवश्यकता भएको स्तरमा नभई चार दलमा परेको वार्ताको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नमात्र थियो । त्यसैले यो भत्क्यो ।

वार्तामा एउटा रमाइलो चित्र देखियो । एक दिन चार दल गोलमेचको सहमतिमा ह्वात्त आए, अर्को दिन उसैगरी ह्वात्त बेपत्ता भए । किन आए, किन गए ? यसको कहानी एकदमै संक्षिप्त छ । हामी पहिलो दिन ५० जनाको दलबलसहित वार्तामा गयौं । किरणले १८ बँुदे आधार पत्रबारे व्याख्या गर्नुभयो, पत्र वाचनचाहिँ पासाङ सेर्पाले गर्नुभयो । वाचनपछि प्रचण्डले माग पुरा गर्न गाह्रो भए पनि सकारात्मक रूपमा लिएर आजै सहमति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो । विजय गच्छेदारले आजै त नहोला, वार्ता त फेरि पनि गर्न सकिएला भनेपछि वातावरण अलि सरल भयो र त्यो दिन सकियो ।

दोस्रो पटकको वार्तामा सुशीलजी संयोजक रहनुभयो । किरणले निकास निकाल्न गोलमेचमा जाउँ, कुरा मिल्यो र तपाईहरूले हाम्रो कुरा सुन्न तयार हुनुभयो भने चुनावमा जान पनि सकिन्छ भन्नुभयो । माधवजीले फ्याट्ट बोल्नुभयो, 'किरणले भनेको जस्तै हो भने खुसीको कुरा हो । गोलमेचमा गए पनि के फरक पर्छ र ?' त्यसैमा प्रचण्डले थप्नुभयो,  'किरणले भनेकै जस्तो हो भने त नयाँ भयो, खुसीको कुरा हो, चुनावमा आउने हो भने त गोलमेचमा जाउँ, तर ढिलो नगरांै, २/३ दिनमै गरौं ।' बाबुरामले पनि सही थप्नुभयो ।  सुशीलले विस्तारै उसो भए हामीलाई समय दिनुस्, सल्लाह गर्छौं भन्नुभयो । हामी अर्को कोठामा गयौं । ३० मिनेटपछि सुशीलले पनि खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, '२ दिन गृहकार्य गरौं, अनि गोलमेचमा जाऔं ।' सबैले हुन्छ भनेपछि यो दिन वातावरण अलि उल्लासपूर्ण देखियो ।

पत्रपत्रिकाले गोलमेचबाट सहमति हुने, माओवादी पनि चुनावमा आउने प्रचार खुब गरे । हामी तेस्रो दिनको वार्तामा जाने तयारी गर्‍यौं ।

तेस्रो दिनको वार्तामा पुग्दा नेताहरूका अनुहारमा चमक देखिएन । कताकता छट्पटी, हैरानी, अविश्वास भाव देखियो । वार्ताका सुरुमै सुशीलले यो गोलमेचभन्दा पनि चुनावमा आउने सोच्नुपर्‍यो भन्नुभयो । किरणले ३३ दलीय मोर्चाबाट तयार गरिएको गोलमेच बारेको आधारपत्र सुनाउनुभयो । सुरुमा प्रचण्डले मुख बिगार्नुभयो, त्यसपछि झलनाथ, माधव, सुशील, प्रचण्डले मुखामुख गर्नुभयो र यसले त अर्कैतिर लान्छ भन्नुभयो । फेरि सुशीलले समय माग्नुभयो र पहिलेकै जस्तो हामी अर्को कोठामा गयौं । २० मिनेटमै जुट्यौं । सुशीलले सुरुमै 'म दुःखका साथ भन्छु, यो ६ बँुदा मानेर गोलमेचमा जान सकिँदैन । मैले त तपाईहरू चुनावमा आउनेगरी पो गोलमेचमा जाने बुझेको थिएँ, यो त अर्कै आयो, यसरी गोलमेच गरेर जने समय हामीसँग छैन' भन्नुभयो । त्यस्ंौमा झलनाथले त के-के बुट्टा कुँध्दै राष्ट्रका लागि, जनताका लागि यो हितमा हुँदैन, त्यसैले दुःखका साथ मान्न सकिँदैन भन्नुभयो । प्रचण्डले थप्नुभयो, मैले त चुनावमा आउन पो गोलमेच गरौं भनेको त यसले त संविधानसभालाई नै अर्कोतिर लाने देखियो । उपेन्द्र यादवका प्रतिनिधिले त झन् उक्साउँदै 'हामी त ४ गते चुनाव हुने भएमात्र सहभागी हुन्छौं भनेर सहमतिमा आएका छांै भने । अनि किरणले होइन वार्ता सकिएको हो कि के हो भनेपछि अरुको गनगन-गुनगुन बुझिएन, प्रचण्डले प्रस्ट पार्नुभयो, सबै सकियो त किन भन्नुपर्‍यो, तर गोलमेचसँग अहिले सकियो भनांै', अनि केही अचम्म, केही स्तव्ध, केही स्वाभाविक मुद्रामा वार्ताबाट निस्कियौं । सुशील, झलनाथ, प्रचण्ड आदिको अनुहारले के बताउँथ्यो भने वार्ता हामीसँग नमिलेको भन्दा अनेत्र नमिलेको जस्तो या कतैको दबाबमा परेर भागेको बताउँथ्यो ।

हाम्रो पार्टी र ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्टै भनेका थियौं, नेपालको राजनीतिक संकटको निकासका लागि वार्ता सहमति आवश्यक छ । यतिसम्म कि चार दल सर्तबद्ध हँुदासमेत हामीले निसर्त वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यांै । चार दलमा रुचि थिएन, तर नागरिकहरूको दबाब परेपछि वार्ता भयो । हामीले वार्तामा पनि चुनावभन्दा अगाडि सहमतिको प्रस्ताव गर्‍यौं । सहमति के विषयमा गर्ने भन्ने प्रश्न आएपछि हामीले ५ वटा बुंँदा राख्यौं । -१) सरकारबारे, -२) चुनावबारे, -३) संविधानसभाको अन्तरवस्तुबारे, -४) शान्ति प्रक्रियाबारे र -५) १८ बुंँदे प्रस्तावका अन्य विषयबारे । यसमा पनि हाम्रो जोड संविधानसभाका अन्तरवस्तु बारेमा छ भन्ने स्पष्टै छ ।

जब चार दलले यी विषय सुन्नुभयो, अनि त सुन्नसम्म धैर्य नगरेर जलकेको मिर्गजसरी उपि|mँदै कुदिहाल्नु भयो । कुरा बुझ्दा के रहेछ भने उहाँहरूले हामीलाई बुझ्नु नै भएको रहेनछ । उहाँहरूको बुझाइ माओवादीले जति भने पनि अवतरण खोजेको हो, त्यसका लागि मुख्य कुरा सरकारमा केही भाग दिने, संयन्त्रमा सहभागी बनाउने, अनि लाज मेटाउनका लागि गोलमेच गरिदिएको जस्तो गर्ने र मंसिर ४ कै चुनावमा जाने भन्ने रहेछ । जबकि हाम्रो बुझाइ विलकुल भिन्न छ । यो सही हो कि सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषयमा सरकार, चुनावको मिति, संयन्त्र, शान्ति प्रक्रिया पनि हुन् । तर सबैभन्दा मूलमुद्दा संविधानका अन्तरवस्तु हुन् र तिनैमा पहिले सहमति लिखित हुनुपर्छ भन्ने हो । अरु सबै गर्ने तर मूलकुरा नै गरिँदैन भने त्यो त कुनै वार्ता नै भएन, केवल अवतरण नै हुन्छ, जबकि माओवादीको त्यस्तो होइन । अनि वार्ता, गोलमेच आदिबारे यतिसम्मको कमजोर बुझाइ भएपछि कसरी मिल्छ ? वार्ता तुहिनुको गाँठी कुरा जम्माजम्मी यति हो ।

जब हामीले संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति हुनुपर्ने कुरा गर्छौं, अनि के भनेर प्रचार गरिन्छ भने संविधानको अन्तरवस्तुकै लागि त संविधानसभाको चुनाव गर्ने हो । अहिले नै सहमति किन गर्ने या कसरी गर्ने, यदि अहिले नै गर्ने हो भने फेरि चुनाव किन गर्नुपर्‍यो, चुनावद्वारा जनादेश लिन डराउने, जनादेशविना निर्णय गर्न कहाँ पाइन्छ, संविधानसभाको माग आफैले गर्ने अनि आफैले बिथोल्ने, त्यसमा प्रचण्डहरूको अझ थप तर्क छ, यसैका लागि भनेर हजारौंले रगत बगाए, अनि त्यसबाट भाग्ने, जनयुद्धको अपमान हुन्छ ।

यी भनाइहरूप्रति हाम्रो भनाइ के छ भने यी तर्क सात दल र माओवादी बीचमा भएका राजनीतिक सहमति, विभिन्न सम्झौताहरू विशेषतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन मान्यता र नेताहरूको जिम्मेवारी विपरीत छन् । जस्तो कि आजको संक्रमणकाल कुनै कानुनी आधार र चुनावी जनादेशबाट पैदा भएको होइन, बरु यो माओवादी पार्टी र सात राजनीतिक दलको आपसी राजनीतिक सहमतिबाट पैदा भएको हो । यतिसम्म कि कहीं चुनावमा भाग नलिएको माओवादी पार्टीलाई पुनःस्थापित संसदमा ७३ जना संसद दिएर सरकारमा समेत भाग लिने अवस्था बनाइयो, के यो चुनावी जनादेश थियो त ? थिएन, यो राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव भएको थियो । अनि देशलाई संघीयतामा लानुपर्छ भन्ने र गणतन्त्रमा लानुपर्छ भन्ने सहमति पनि चुनावबाट भएको थियो ? थिएन, राजनीतिक सहमतिबाटै भएको थियो, अनि अन्तरिम संविधानजस्तो महत्वपूर्ण विषय चुनावबाट भएको थियो ? थिएन, यो पनि राजनीतिक सहमतिबाटै भएको थियो । यस्ता धेरै विषय छन्, जस्ाले चुनाव अगावै खास विषयमा सुनिश्चितता दिएका छन् । अनि कांग्रेस, एमालेसहित सहमति भएर गरिने निर्णयलाई जनादेश नचाहिने अनि माओवादीसंँग गरिने सहमतिलाई मात्र चुनावी जनादेश चाहिने भन्ने हुन्छ ?

चुनाव एक साधन हो, जो हुने बित्तिकै स्वतः संविधान बन्ने कुरा होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने विगतमै बनिस्ाक्थ्यो । चुनाव भए पनि जनताका मामिलामा सहमति कायम गर्न सकिएन भने संविधान बन्दैन, बनिहाले पनि एक वर्गले स्वीकार गर्दैन । यदि प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरू बीचमा संविधानका मूल विषयहरूमा सहमति बन्छ भने संविधान बनाउन विज्ञहरूको मद्दत लिन सकिन्छ, कुनै नयाँ साधन निर्माण गरेर जान सकिन्छ या अनुमोदनका लागि चुनावमा जान पनि सकिन्छ । सहमतिको कुनै जुक्तिद्वारा जनतालाई नयाँ संविधान दिन सकिन्छ भने अहिले ऋण मागी-मागी ल्याउने अर्बौं रुपैयाँलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ । यसले कुन पार्टी र नेतालाई बेफाइदा हुन्छ र ? बरु देशले निकै ठूलो क्षतिबाट मुक्ति पाउँछ, शान्ति पाउँछ र परिवर्तन पनि पाउँछ । यो माओवादीको एकल स्वार्थको कुरा होइन, सिङ्गै देश र जनतासंँग सरोकार राख्ने स्वार्थ हो ।

यसैमा संविधानसभाका लागि हजारौंले बलिदान गरेको नजान्दा प्रचण्डहरूले भनेजस्तो जनयुद्धको अपमान हुन्छ भन्ने तर्क कुनै इमान नभएको काइते तर्क हो । सबैलाई थाहा छ, जनयुद्ध र सहिदहरूको बलिदान संविधानसभाको लागि थिएन, त्यो सिधा जनवादी सत्ताको लागि थियो । यो सत्य हो कि संविधानसभाबाट यदि जनताका प्रस्तावहरूलाई कानुनमा बदल्न सकिन्छ भने संविधानसभा जनयुद्धको एक इकाइ बनोस् भन्ने थियो । तर चार वर्षको असफल प्रयोगले यो कार्यनीतिले मात्र जनवादी सत्तामा पुग्न सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भइसक्यो । यसले राजनीतिक सहमतिको सहयोग लिनुपर्छ या जनशक्तिको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने देखियो । यो विषयप्रति माओवादीहरू कतै द्विविधामा छन् भन्ने पनि छैन । तर नेतृत्व तहमा बसेका प्रचण्ड, बाबुरामजस्ता नेताहरूले भ्रामक व्यख्या गर्नु

भनेको जनयुद्ध, जनता, कार्यकर्ता र सहिदहरूप्रतिकै विश्वासघात र बेइमानी हुन्छ ।

यो संक्रमणकालको निकास दुई तरिकाले भन्दा अर्को देखिँदैन । पहिलो, गोलमेच सभा, सहमति, राष्ट्रिय संयुक्त सरकार, नयाँ संविधान । अर्को हो, संघर्ष, विमति र एकअर्को विरोधी द्वैध सत्ता र सरकारको निर्माण । यो नै नेपाल, राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि सबैभन्दा हितकर समाधान हो । तर सहमतिलाई लत्याएर निकास खोज्ने कुरा गर्नु या आरोपित गरेर दमन गर्न खोज्नु अझ एकलौटी संसदीय व्यवस्था लाद्ने चेष्टा गर्नु कतैबाट पनि स्वीकार गर्न नसकिने कुरा हुन् । यस्तो सोचाइले चुनाव विरोधी संघर्षलाई बहिस्कार संघर्ष सम्ममा मात्र सीमित गर्ला भन्न पनि सकिँदैन । जब असहमति हुन्छ, जब संघर्ष सुरु हुन्छ र विरोधीमाथि हावी हुने उद्देश्यले स्थान लिन थाल्छ, तब त्यसले कुन स्तरस्ाम्म परिधि निर्माण गर्छ, पुरै अनिश्चय बन्न पुग्छ ।

हाम्रो आफ्नै अनुभवले के देखाउँछ भने जनयुद्धकालमा वार्ता ३ पटक भए । त्यसमा दुइटा त पूर्ण असफल भएका थिए । कारण दुवै वार्तामा राज्यपक्ष गम्भीर बनेको थिएन, संविधानसभाको चुनाव मान्ने त कुरै भएन, कमा, फुलिस्टप पनि हट्दैन भन्ने हठ संसदवादी दलहरूमा थियो । तर हरेक वार्ताको असफलताले झन् ठूला भिडन्तहरूमात्र अनिवार्य बनाइदियो । अन्ततः दुवै पक्ष केही दिन र केही लिन तयार भएपछि यो शान्ति प्रक्रिया भनौं या संक्रमणकाल बनेको हो । आज फेरि चार दल भनिनेहरूका दिमागमा ५८/६० कै घमन्ड र हठ फुरिरहेको छ । वार्ता त गर्ने तर चार दलले गरेका निर्णयमा कुनै हेरफेर गर्न नपाइने र गर्न नमिल्नेगरी मात्र गर्ने अन्यथा वार्तालाई नै भाँडिदिने, यस्तो त अनौठो भयो । यसरी वार्ता सफल भएर निकास निस्केला या विफल भएर संघर्षको स्थिति बन्न जाला, निश्चय पनि स्थिति दोस्रोतिर नै सोझिनेछ । यति त राजनीतिको क-ख जान्नेले पनि अनुमान गर्न स्ाक्छ, कुनै धुरन्धर राजनीतिज्ञको जरुरत पर्दैन । कम्तीमा सहमतिका लागि भित्तामा टाउको ठोक्नैपर्ने अहंकारी मनोवृत्तिबाट त मुक्त बनौं, निकासले नजिकै पर्खिरहेको छ ।

लेखक नेकपा-माओवादीका सचिव हुन् ।
from Kantipur