KIRAN PUN
KATHMANDU, Nov 8: Prime Minister and Chairman of Special Committee Baburam Bhattarai has refuted the allegation that the integration modality of the Maoist combatants as envisioned in the seven-point agreement was surrender and stressed that the proposed integration is necessary to complete the revolution.
In a meeting with the top PLA commanders held at PM´s official residence at Baluwatar on Monday evening, Prime Minister Bhattarai tried his best to assure the former combatants that the integration model perfectly safeguarded core interests of the PLA and the Maoist party.
"The integration model agreed among the major political parties is not at all a surrender of the PLA, rather it has ensured a dignified integration of the PLA in all respects," a Maoist commander who attended the meeting quoted prime Minister Bhattarai as saying.
During the meeting, commanders expressed dissatisfaction over the arrangements made in the seven-point agreement for integration without consulting them and labeled the deal as an attempt to delete the history of PLA.
"We were wondering what compelled the leadership to omit the history of the PLA," Ram Lal Roka Magar, vice-commander of Fifth Division was quoted as saying.
Some of the commanders accused the leadership for trading the dreams of thousands of PLA combatants for power and also opposed the arrangement of releasing the rehabilitation package in two tranches.
Similarly, commanders also raised questions about the bar imposed on age, education and service period of PLA and argued that those criteria fixed for combatants made the integration model not as dignified as being claimed by the leadership.
According to a participant, Raj Bahadur Budha Magar, vice-commander of the Fifth Division dismissed PM´s justification of the deal and said the conditions for integration were discriminatory.
"Who authorized the leadership to decide PLA´s future without consulting us?" the participant quoted Magar as saying.
अहिलेका समकालिन नेताहरुको तुलनामा क. प्रचण्ड निकै चतुर निस्किए । उनी र उनका समर्थकले यो सत्यलाई मानुन् या नमानुन्, हजारौको बलिदानीबाट निर्मित माओवादी पार्टीको जनमुक्ति सेनालाई निसस्त्रिकरण गरेर बिघटनको दिशातिर उन्मुख गराएकै हुन् । अहिलेसम्मको उनको व्यबहार हेर्दा उनी आफ्नै ईतिहासप्रति पनि इमान्दार देखिएनन् । शान्ति र संबिधान निर्माणका लागि गरिएको सहमति पत्रलाई हतारमा षड्यन्त्र नै त भन्न नमिल्ला तर उनले चलाखी चाँही अबश्य गरेकै हुन् । अहिले नै त क्यान्टोन्मेन्टभित्र बाट असहमती र बिरोधका कुनै आवाज सुनिदैन तर पनि देशले निकास पाउने आशामा मात्र मौन रहेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन जुन बिस्तारै चर्को नहोला भन्न सकिदैन । नेपाली जनताले शान्ति र संबिधान प्रति देखाएको आतुरता, क्यान्टोन्मेन्टमा निस्सासिएका तिनै निराश जनसेना, आफ्नै बर्ग उत्थान गरेका पार्टी नेताहरुको अबसरवाअदी मानसिकता, अन्य संसदिय पार्टीको चाहना तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने भित्री स्वार्थको प्रतिफल नै यो सहमति बन्न पुगेको हो । ति सबैको गठजोडलाई मिलाएर आफुलाई भावी प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार गरेका हुन् किन कि यो सहमति सफल भए उनी नायक कहलिने छन् भने असफल भएको खण्डमा चाँही बाबुराम भट्टराई खलनायक बन्नेछन् । हामीले पछिल्लो सहमतिलाई नियालेर हेर्दा अब बन्ने सम्भावित संबिधान २०४६ सालको भन्दा केही संसोधनसहित अलिकती उन्नत बन्नेछ भने माओवादीको १० बर्षिय जनयुद्धको ईतिहास निमिट्यान्न अवस्थामा पुग्नेछ । यसको अर्थ, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्य उपर प्रचण्ड कमरेडको सैद्धान्तिक घोर बिचलन हो भने समानताको सुनौलो दिन देख्ने सपनामा भुलाइएका कार्यकर्तामाथि गरिएको गम्भिर धोका र गद्धारी हो । हिजो आतंकलाई बिद्रोह र बिद्रोहलाई पनि आतंक भन्न सिकेका कार्यकर्ताले अब आतंक या बिद्रोह के रोज्ने हुन्, त्यसैमा शान्तिप्रकृया र संबिधान निर्माणको भबिश्य जोडिएकोछ । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई मुस्ताङ म्याक्स चदेर एक करोडको पलङमा सधैं सधैंको लागि आराम गर्न पाउनेछन् वा बाटोमै दुर्घटनामा पर्ने हुन्!? अब उनिहरु द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ताको निर्णयमै यि सबै चिज निर्भर हुनेछ । त्यसको लागि त अबको केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
ReplyDeletehttp://madihungri.blogspot.com/