नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ भदौ
शीर्ष नेतृत्वले स्पष्ट लाइन लिन नसक्दा नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन् । केन्द्रमा शीर्ष नेताहरू क्रमश: चुनावप्रत्ति लचिलो बन्दै गएका वेला जिल्ला–जिल्लामा बहिष्कारको कार्यक्रम गरिरहेका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता अन्योलमा परेका हुन् ।
केन्द्र र जिल्लाका कार्यक्रमको तालमेल नमिलेको भन्दै कार्यकर्ताले जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जाने वा बहिष्कार के गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । केन्द्र र जिल्लाको कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा फिल्डमा खटिएका नेता–कार्यकर्तालाई जनताकहाँ जान समस्या परेको छ ।
‘पोखराको बैठकको निर्णयअनुसार नै हामी बहिष्कारको कार्यक्रम भनेर जिल्लामा खटिएका छौँ, उता केन्द्रमा चुनावमा जानेतर्फ वार्ता भइरहेको छ,’ जिल्लामा खटिएका नेकपा–माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बहिष्कारको नारा लिएर जनताकहाँ जाँदा माथि (केन्द्रमा) त चुनावको कुरा भइराखेको छ, तपाईंहरू बहिष्कारको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न सोध्न थालेका छन् ।’
नेताहरूले वार्ता सकारात्मक भनेर अभिव्यक्ति दिएका कारण जनस्तरमा बहिष्कारको आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या परेको ती नेताले अनुभव सुनाए । नेकपा–माओवादीले अहिले बहिष्कारका लागि भित्तेलेखन, पोस्टरिङलगायतका प्रचारप्रसारका काम गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक कतिपय ठाउँमा चुनाव बहिष्कारका लागि भन्दै नेताहरूले आन्तरिक प्रशिक्षणसमेत दिएका छन् । चुनावी प्रक्रियाका विषयमा पार्टीभित्र समेत मतभेद छन् ।
पोखरा बैठक सकिएलगत्तै नेकपा–माओवादीले १० साउनदेखि देशका ७५ वटै जिल्लामा बहिष्कार अभियान सुरु गरेको थियो । काठमाडौंको रत्नपार्कमा सो पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा बादलले सांकेतिक रूपमा मतपेटिका फोरेर चुनाव बहिष्कार अभियानको उद्घाटन गरेका थिए । चुनाव बहिष्कार अभियानको दश दिनपछि नेकपा–माओवादी वार्ता–प्रक्रियामा आएको थियो ।
नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३२ दलीय मोर्चाले २४ साउनमा चुनावी बहिष्कारका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । पछिल्लोपटक उनीहरूले तयार गरेको संघर्षको कार्यक्रममा १८ बुँदे प्रस्तावलाई जनस्तरसम्म स्थापित गर्न देशभर गोष्ठी गर्ने, उपत्यकालगायत सबै जिल्लामा ३२ दलीय संयन्त्र गठन गर्ने, भदौको दोस्रो सातादेखि निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा पनि ३२ दलीय संयुक्त अभियान टोली बनाई यथास्थितिको निर्वाचनको विरोधमा जनपरिचालन तथा प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका छन् ।
एकातिर चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रम अगाडि बढाएको नेकपा–माओवादीले केन्द्रमा चुनावी माहोलका लागि वार्ता जारी राखेको छ । वार्ता सकारात्मक भएको सो पार्टीकै नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘वार्ता सकारात्मक छ भन्ने नेताहरूको अभिव्यक्तिले चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रम लिएर फिल्डमा खटिएका नेता–कार्यकर्तालाई समस्या पारेको छ,’ नेकपा–माओवादीका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यको टिप्पणी छ, ‘चुनावका लागि वार्ता सकारात्मक छ भनेपछि अब चुनाव बहिष्कार गरौँ भनेर कसरी जाने ?’
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पाँच महिनासम्म आन्दोलन गरेको नेकपा–माओवादी साउनको तेस्रो साता मात्र वार्तामा आएको थियो ।
नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चा र चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच २२ साउनमा पहिलो र ३० साउनमा दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसैगरी सो मोर्चा र सरकारबीच २९ साउनमा पहिलो र ३२ साउनमा दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । दुवै पक्षले वार्ता सकारात्मक भएको जनाउ दिएका थिए । सरकार र मोर्चाबीच अर्को वार्ता आइतबार हुने बताइएको छ ।
आ–आफ्ना अडानमा रहेका चार दल र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चा पछिल्ला दिनमा लचक देखिएका छन् । निर्वाचनको मिति ४ मंसिरबाहेक सोच्नै नसक्ने बताउँदै आएका चार दलले नेकपा–माओवादी चुनावमा आए मितिबारे सोच्न सक्ने बताएका छन् । तत्कालका लागि चुनावी प्रक्रिया स्थगित भए अर्को निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी बन्न सक्ने नेकपा–माओवादीका नेताहरूको भनाइ छ ।
चुनावमै नजाने पूर्ववत् अडानबाट नेताहरू क्रमश: लचिलो बन्दै गएका छन् । पछिल्लोपटक ३२ साउनमा सरकारसँग भएको वार्तालाई समेत नेकपा–माओवादीका नेताहरूले सकारात्मक भएको जनाएका थिए । चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारसँग वार्तामा रहेको नेकपा–माओवादीलगायतको ३२ दलीय मोर्चा पछिल्लोपटक चुनावप्रति उदार देखिएको छ ।
नयाँ पार्टी गठन भएको एक वर्षसम्म संविधानसभा चुनावको विरोध गर्दै आएको नेकपा–माओवादीले गत साता मात्र सैद्धान्तिक रूपमा चुनाव स्वीकार गरेको थियो । २२ साउनमा चार राजनीतिक दलसँगको वार्तामा पेस गरिएको १८ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावमा संविधानसभा स्वीकार गरिएको थियो । सो प्रस्तावको पाँचौँ र नवौँ बुँदामा संविधानसभाको विषयलाई समेटिएको थियो । त्यसअघि नेकपा–माओवादीले राजनीतिक दलहरूबीचको गोलमेच सम्मेलन वा सडक आन्दोलनको बलमा संविधान लेख्ने नारा अघि सार्दै आएको थियो । पार्टीको पोखरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले समेत संविधानसभाको कार्यनीतिलाई स्वीकार गरेको थिएन ।
३२ दलीय मोर्चाले चारदलीय राजनीतिक समितिसमक्ष पेस गरेको १८ बुँदे प्रस्तावको पाँचौँ बुँदामा ‘जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारणबारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरू तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्दछ’ भनिएको छ । नयाँ पार्टी गठनपछि नेकपा–माओवादीले संविधानसभा स्वीकार गरेको यो नै पहिलो हो । त्यसैगरी प्रस्तावको नवौँ बुँदामा विगतको उदाहरण दिँदै ‘संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ’ भन्दै संविधानसभा स्वीकार गरिएको छ ।
१८ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावमा वार्ताको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा ४ मंसिरको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिका नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगित गरिनुपर्ने, राष्ट्रपतिबाट १ चैतमा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेज, राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका लागि चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भंग गरी आन्दोलनरत दलहरूका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलबीच सर्वपक्षीय गोलमेचसभा गरिनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमति र बहुदलीय मान्यताका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन र संविधान निर्माण गर्ने आधार तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेलगायतका माग छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच सहमति जुटेपछि नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३२ दलीय मोर्चा दबाबमा परेको छ । असन्तुष्ट समूहहरू क्रमश: निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेपछि ३२ दलीय मोर्चाले दबाब महसुस गरेको छ ।
अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग पनि सहमति बन्नेमा चारदलीय संयन्त्र विश्वस्त छ । यसरी असन्तुष्ट दलहरू क्रमश: सहमतिमा जाँदा सरकार र चार दलमाथि दबाब कम हुँदै जाने नेकपा–माओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ ।
‘असन्तुष्ट शक्ति सहमति गर्दै चुनावमा जान थालेपछि हाम्रो मोर्चा दबाबमा पर्छ,’ ३२ दलीय मोर्चामा आबद्ध एक पार्टीका नेताले भने, ‘हाम्रो दबाब कमजोर भएपछि सम्झौतामा जानुपर्ने हुन्छ ।’
देवप्रसाद गुरुङ
नेकपा–माओवादीका सचिव
सम्झौतामा मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प छैन । सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ । सहमति नभई गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन । यथास्थितिमा परिवर्तन नभई मंसिर ४ मा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन सक्दैन । चार दलका नेताहरूको एकाधिकारवादी, हैकमवादी चिन्तनका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । समय छैन भनेर हतारमा वार्ता टुंग्याउन खोज्नु र केही माग पूरा गर्न नसक्ने अभिव्यक्तिले अहिलेसम्मको वार्तासमेत हल्का–फुल्का हुँदै छ । विघटित संविधानसभामा रहेका र आन्दोलनमा रहेका दलहरूको गोलमेच सम्मेलन गरेर त्यसैबाट आवश्यक परे राजनीतिक समिति गठन गर्न सकिन्छ । यथास्थितिमा निर्वाचन बहिष्कार मात्र नभई ध्वस्त नै पारिन्छ । बाहिरी शक्तिको उक्साहटमा चुनाव गर्न खोजे त्यसविरुद्ध युद्ध गर्नसमेत तयार छौँ ।
तोकिएकै समयमा निर्वाचन : डा. भट्टराई
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ भदौ
एकीकृत माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताएका छन् । उनले नेकपा–माओवादीलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन पहल भएको जानकारी दिए ।
‘तोकिएकै मिति आगामी मंसिर ४ मा नै संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ र मुलुकले राजनीतिक रूपमा निकाससमेत पाउँछ, सबै राजनीतिक पार्टी त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेका छन्,’ एकीकृत माओवादीको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले शनिबार गरेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी सुझाब संकलन कार्यक्रममा डा. भट्टराईले भने, ‘यसका लागि असन्तुष्टहरूसँग वार्ता गर्छौँ ।’
डा. भट्टराईले ४ मंसिरको निर्वाचन सार्ने कुरा गरे त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउने दाबी गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम र ऊसम्बद्ध मोर्चासँग सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग पनि इमानदारीपूर्ण तवरले वार्ता गरिने र समस्या समाधानको प्रयत्न गरिने बताए । ‘हामी नेकपा–माओवादीलाई मनाउने प्रयत्न गर्छौँ, हाम्रो पहल एकदमै सकारात्मक हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरू केही गर्दा पनि आउनुहुन्न भने विकल्प सोच्नैपर्छ, निर्वाचन कुनै पनि हालतमा रोकिन्न र रोकिनुहुँदैन ।’
निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरू जनताको बहिष्कारमा पर्ने भट्टराईको दाबी थियो । निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध गर्नेले नेपाली जनताको मर्म र भावनालाई बुझ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । तय गरिएको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मुलुकको प्रमुख कार्यभार भएको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको प्रतिबद्धतापत्रका लागि विभिन्न सुझाब दिएका थिए । माओवादीले नेता डा. भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा लेखन कार्यदल बनाएको छ ।
निर्वाचनको मिति फेरिँदैन : माओवादी प्रवक्ता
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ भदौ
एकीकृत माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले ४ मंसिरको निर्वाचन सार्ने कुनै गोप्य सहमति नभएको बताएका छन् । निर्वाचन मिति हेरफेरका विषयमा दलहरूबीच संवाद जारी रहेकै वेला शनिबारको आफ्नो साप्ताहिक प्रेस बिफ्रिङमा सापकोटाले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने दाबी गरेका हुन् ।
पछिल्लोपटक निर्वाचन हुने आधारहरू बढ्दै गएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । उनले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँगको सहमतिले ४ मंसिरको निर्वाचन सुनिश्चित गरेको दाबी गरे ।
नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन एकीकृत माओवादी तयार नभएको भन्ने हल्ला झुटो भएको पनि प्रवक्ता सापकोटाले बताए । नेकपा–माओवादी पनि निर्वाचनमा आउने उनले दाबी गरे ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँगको सहमतिमा अशोक राई नेतृत्वले अघि सारेका अधिकांश माग सम्बोधन भएकाले संघीय समाजवादी पार्टीसँग छिट्टै सहमति हुने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनले पार्टीको एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियानका क्रममा जनताले आलोचनात्मक सुझाब दिएको जानकारी दिए । जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियानमा संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको कारण खोज्दै नेताहरूको जीवन भड्किलो बन्दै गएको र पार्टी संसदीय भासमा फसेकोमा जनताले चिन्ता व्यक्त गरेको उनले बताए ।
from Republica
No comments:
Post a Comment