कमान्डरसँग चार करोड

कलेन्द्र सेजुवाल, सुर्खेत, माघ २९ -माओवादी लडाकुको छैठौं डिभिजन कमान्डर महेन्द्रबहादुर शाहीको नाममा बा८च ७५९१ नम्बरको आइटेन गाडी छ। एक वर्षअघि डिभिजन स्टाफको निर्णयअनुसार 'लडाकु बचत कोष' बाट उनले करिब १९ लाखमा उक्त गाडी किनेका थिए। बटालियन कमान्डरद्वय विक्रम चौधरी र गंगा महताराको नाममा पनि चारवटा ट्र्याक्टर छन्। डिभिजनअन्तर्गतका शिविरमा सामान ओसारपसारनिम्ति करिब ५० लाखमा ट्र्याक्टर किनिएको डिभिजन मुख्यालयको भनाइ छ।
पाँच वर्षसम्म शिविरमा सँगै रहेका माओवादी लडाकु अहिले अवकाश लिएर घर फर्कने र समायोजनमा जान शिविरमै रहने दुई कित्तामा छुट्टिएपछि लडाकुका साझा सम्पत्तिको स्वामित्व विवादमा आएको छ। घर फर्कने लडाकुले सबै सम्पत्ति बेचेर दामाशाही बाँड्नुपर्ने माग गरे पनि कमान्डरहरुले शिविर खाली हुने बेला निर्णय गर्ने भन्दै टार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार डिभिजन मुख्यालय र अन्य चारवटा शिविरमा सवारी र ढुवानी साधनबाहेक करिब ३५ वटा मोटरसाइकल, २२ वटा ल्यापटप र ४० वटा डेस्कटप कम्प्युटर छन्। यी सामानको समग्र मूल्य करिब २ करोड रहेको डिभिजनको अनुमान छ। सबै लडाकुको मासिक तलबभत्ता कटौती गरी स्थापना गरिएको कोषबाट किनिएका यी साधन कमान्डर तहका लडाकुका नाममा छन्। शिविरको नाममा पास गर्न सकिने प्रावधान भए पनि सबै सामान व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएपछि अहिले कानुनी जटिलता देखिएको हो।
पिली स्मृति ब्रिगेडमा तत्कालीन सचिव खड्कराज सेजुवालले चारवटा मोटरसाइकल ब्रिगेडकै नाममा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। यीबाहेक अन्य सामान व्यक्तिका नाममा रहेको उनले बताए। अवकाशमा घर फर्कन लागेका लडाकुले साझा सम्पत्तिबारे छिनोफानो हुनुपर्ने अडान लिएपछि शिविरमा यसबारे धेरै दिनसम्म यसबारे छलफल भएको थियो। डिभिजन सहायक कमान्डर दुर्गाबहादुर चौधरीले यस्तो सम्पत्तिमा सबै लडाकुको हक लाग्नेबारे छलफल गरिएको बताए। 'सबै साथीहरुको तलबभत्ता कटौती गरेर किनिएका सामानको अवस्था के हुने, अहिल्यै छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने, 'बिदा हुने साथीहरुमाथि अन्याय हुन्छ।'
समायोजनमा जाने लडाकुले शिविरको अस्तित्व कायमै रहेकाले यसबारे पछि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। अवकाश लिएकाले भने उक्त सम्पत्ति बिक्री गरेर दामाशाहीका दरले लडाकुलाई वितरण गर्नुपर्ने विकल्प तेर्स्याएका थिए। यद्यपि, अहिलेलाई सामान जोसँग छ, उसैले प्रयोग गर्नेगरी सहमति भएको डिभिजन मुख्यालयले जनाएको छ। सहमतिअनुसार अवकाशपछि घर हिँडेका लडाकु कमान्डरले आफूसँग भएका सवारीसाधन, ल्यापटप, कम्प्युटर, टिभीलगायत सामाग्री लिन पाउनेछन्।
स्रोतका अनुसार ब्रिगेड सहायक कमान्डरभन्दा माथिका प्राय लडाकुसँग मोटरसाइकल र ल्यापटप छन्। भित्र बस्ने र अवकाशमा जाने लडाकुले अहिलेलाई आफूसँग भएका सामान प्रयोग गर्न पाउनेछन्। बटालियन तहका कमान्डरले आफूसँग भएको कम्प्युटर र टेलिभिजन लिन पाउने सहमति भएको डिभिजन मुख्यालयका एक कमान्डरले जानकारी दिए।
जित स्मृति ब्रिगेडका अवकाशप्राप्त सहायक कमान्डर सेजुवालले डिभिजन स्टाफ मिटिङमा भएको सहमतिअनुसार घर जाने कमान्डरले आफूसँग भएको भौतिक सामग्री प्रयोग गर्न पाउने बताए। 'सामान जोसँग छन्, उसैले प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ,' उनले भने, 'समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि यी साधन के गर्ने भन्नेबारे फेरि छलफल हुन्छ।'
अनावश्यक खरिद
शिविरका कतिपय सवारीसाधन आवश्यकै नभए पनि खरिद गरिएको पाइएको छ। सरकारले छैठौं डिभिजनका लागि सुविधासम्पन्न चारवटा गाडी दिए पनि डिभिजन कमान्डरले 'आफ्नालागि' भन्दै गाडी किनेका थिए। 'सामान ओसारपोसार र अन्य कामका लागि ट्र्याक्टर खरिद गर्नु स्वाभाविकै हो,' एक लडाकुले भने, 'तर हिजो युद्ध लडेको कमान्डरले महँगो गाडी किनेर व्यक्तिगत रुपमा दर्ता गर्नु सुहाएन।'
कमान्डरसँग सवा २ करोड! भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्वसँगै लडाकु बचत कोषमा रहेको नगद पनि विवादित बनेको छ। स्रोतका अनुसार केही अघिसम्म बैंकमा रहेको करिब सवा दुई करोड रुपैयाँ पछिल्लो समय डिभिजन कमान्डर महेन्द्र शाहीले आफैंसँग राखेका छन्।
डिभिजन स्टाफको पछिल्लो बैठकमा यो रकमलाई डिभिजनको लेखामा केन्द्रीकृत गर्ने सहमति भएको एक ब्रिगेड कमान्डरले जानकारी दिए। 'यसलाई बहिर्गमनमा परेका पूर्वलडाकु, वाइसिएल र घाइते तथा अपांगका लागि खर्च गर्ने सहमति भएको छ,' एक कमान्डरले भने, 'त्यसअघि कमान्डरले इमानदारीसाथ लेखामा जम्मा गर्नुपर्‍यो।'
समायोजन रोजेका डिभिजनका सचिव नरबहादुर पुनले भने डिभिजन कमान्डरसँग यति ठूलो नगद नरहेको दाबी गरे। 'यो हल्लामात्र हो, डिभिजनसँग खासै पैसा छैन,' उनले भने, 'जति छ पारदर्शी तरिकाले देखाउँछौं।'
डिभिजन कमान्डर र अन्य कमान्डरसँग भएका सवारीसाधन सेना समायोजन विशेष समितिको निर्देशनअनुसार उपयोग गरिने उनले बताए। 'तत्कालका लागि अहिलेकै अवस्थामा प्रयोग गर्ने र पछि विशेष समितिले जे भन्छ, त्यही गर्ने सहमति भएको छ,' पुनले जानकारी दिए।
from Nagarik daily newspaper