'लडाकुको पक्षबाट हेर्दा त विघटन जस्तै भो'

शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको माओवादी सेनाका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन लगभग टुंगोमा पुगेको छ ।

अधिकृत मुनिकै सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ हजार ३ सय ८४ लडाकुले नेपाली सेनाको चलानीपत्र बुझिसकेका छन्, जो आगामी मंसिरदेखि सेनाले तोकेका विभिन्न ७ वटा तालिम केन्द्रमा उपस्थित हुनेछन् ।

अधिकृत तहको परीक्षामा सहभागी ७५ जनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा छ । करिव ५ वर्ष लामो संख्या विवादपछि २०६८ कात्तिक १५ गते शान्ति प्रक्रिया लगायत विभिन्न विषयमा प्रमुख दलहरूबीच साँतबुदे सहमति भएको थियो ।
यसै विषयमा अर्थमन्त्री एवं सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य वर्षमान पुनसँग सरोजराज अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी-

शान्ति प्रक्रियाका प्रारम्भिक दिनमा 'जनमुक्ति सेना’प्रति जुन किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, आजको मितिसम्म आइपुग्दा विघटन गरेजस्तो लाग्दैन ?

शान्ति प्रक्रियामा हामी आउँदा राज्यको पुनसंरचना गर्ने, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्नेजस्ता दुई, तीनवटा विषय मुख्य एजेन्डाका रुपमा थिए । त्यसमा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि रहेको छ । त्यसको अंशका रुपमा सेना समायोजन र सेनाको लोकतान्त्रीकरण पनि एउटा एजेन्डा थियो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण, समावेशीकरणको एजेन्डा अघि बढिरहेकै छ । समायोजनमा चाहिँ सेनामा समायोजन हुने, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापना गरी धेरै विकल्प राखियो । त्यसो गर्दा स्वेच्छाले समायोजन रोज्नेको संख्या कम हुनगयो । यसलाई हामीले धेरै नै लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढायौ । जबर्जस्ती यति हजार नै जानुपर्छ भनेको भए बेग्लै अवस्था पनि हुनसक्थ्यो । साथै समायोजनका मापदण्डमा पनि केही कडाइ भयो भन्ने साथीहरूको भनाइ छ । जे भए पनि समायोजन प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । यो खुसीको कुरा हो ।

एक समय दुईवटा सेना मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । समायोजनमा जाने त करिब १४ सयमात्रै हुने भए । एक हिसाबले विघटनजस्तै भएन र ?

जनमुक्ति सेनाको पक्षबाट मात्र हेर्दा त विघटन भयो कि भनेजस्तो देखिएला । दुइटा सेना मिलाएर वा नेपाली सेनालाई रुपान्तरण गरेर राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा बहसका विषय बनेकै हुन् । तर दुईवटा सेना त हुँदैन । हामीले साढे ६ हजार संख्या टुंगो गरेकै हो । नेपाली सेनामा जान नचाहने साथीहरूका लागि पनि उपयुक्त प्याकेज बनाएकै छ । शाही सेना र जनमुक्ति सेना पुरानै रुपमा रहन सक्दैनथ्यो । शाही सेना नेपाली सेना भएको छ । जनमुक्ति सेनाकै साथीहरू जति संख्यामा भए पनि इच्छाअनुसार समायोजनमा जानुभएको छ । नजाने पनि सम्मानजनक र राम्रै प्याकेज लिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जानुभएको छ । यो जित-जित र रुपान्तरणकै अवस्था हो । त्यत्तिकै पठाएको भए पो विघटनजस्तो हुन्थ्यो, त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुभएन । यसबीच गणतन्त्र लगायत थुप्रै राजनीतिक उपलब्धि भए । माओवादी पार्टी सरकार, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने ठूलो पार्टी भयो । जनमुक्ति सेना यसकै लागि निर्माण गरेका थियौ ।

जनमुक्ति सेनाको गठन ठूलो पार्टी हुन र सरकारको नेतृत्व गर्नकै लागि थियो त ?

हामीले क्रान्तिका विभिन्न साधन निर्माण गर्छौ । पार्टी, जनमुक्ति सेना, जनसत्ता निर्माण गरेका थियौ । जनसत्ता कहाँ गयो त ? भनेर पनि प्रश्न गर्न सकिएला । जनसत्ता विघटन भयो । तत्कालीन संसद विघटन भयो, अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन हुँदै संविधानसभा निर्वाचन भएर यहाँसम्म आयौ । त्यसैगरी सेना पनि शाही सेनाबाट नेपाली सेना र माओवादीको सेना समायोजन हुँदै राष्ट्रिय सेना हुँदै आयो । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण, राजनीतिक परिवर्तन लागि जनमुक्ति सेनामात्रै बनाएको होइन, जनसत्ता पनि बनाएको हो । ती परिवर्तन अगाडि बढेका छन् कि छैनन्, मुख्य कुरा हो ।

२००७ सालमै अहिलेभन्दा ठूलो संख्यामा मुक्ति सेना समायोजित भएका थिए, जनमुक्ति सेनाको अपमान भएजस्तो लाग्दैन ?
मुक्ति सेना समायोजित भयो तर पछि राजनीतिक रुपमा प्रतिक्रान्ति भयो । त्यो समायोजनको केही अर्थ नै रहेन । फेरि लड्नुपर्ने भयो । जुन कारणका लागि जनमुक्ति सेना बनेको थियो, ती मूल एजेन्डाका रुपमा रहेका आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, राजनीतिक परिवर्तन अगाडि बढेको छ कि छैन ? भनेर समग्रतामै हेर्नुपर्छ । व्यक्ति, संगठनका रुपमा हेर्दा कतिपय ठाउँमा भनेको जस्तो नहुन पनि सक्छ ।

माओवादी लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्नै हुन्न भन्ने वैदेशिक वा घरेलु दबाबले पनि समायोजन रोज्नेको संख्या घटेको हो कि ?

प्रक्रियागत रुपमा हेर्दा त स्वेच्छाले नै घटेको देखिन्छ । प्रक्रिया पनि त्यस्तै भयो ।

समायोजनमा जान इच्छा गर्ने यति थोरै रहेछन्, संख्याकै विवादमा करिब ५ वर्ष किन अल्मल्याइदिनुभएको त ?

पहिले नै स्वेच्छिक गर्दैको भए टुंगिसक्थ्यो, तर अरु पार्टीले संख्यामा विवाद गरिरहे भनेर पनि त बुझ्न सकिन्छ नि । इतिहासमा कसले के अडान लियोभन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम समायोजन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

अवकाशमा गएका लडाकुलाई नेकपा-माओवादीले संगठित गरिरहेको सुनिन्छ, तपाईहरूको पकड कस्तो छ ?

एकाधजना संगठित गरेको होला । किनकि जनमुक्ति सेनाका पनि पार्टीका सदस्य थिए । पार्टी नेताहरू छुट्टिएर जाँदा एकाध त गइहाल्छन् । तर अधिकांश सदस्य पार्टीमै छन् ।
from Kantipur