Saroj Raj Adhikari -शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको माओवादी सेनाका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन लगभग टुंगोमा पुगेको छ । अधिकृत मुनिकै सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ हजार ३ सय ८४ लडाकुले नेपाली सेनाको चलानीपत्र बुझिसकेका छन्, जो आगामी मंसिरदेखि सेनाले तोकेका विभिन्न ७ वटा तालिम केन्द्रमा उपस्थित हुनेछन् । अधिकृत तहको परीक्षामा सहभागी ७५ जनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा छ । करिव ५ वर्ष लामो संख्या विवादपछि २०६८ कात्तिक १५ गते शान्ति प्रक्रिया लगायत विभिन्न विषयमा प्रमुख दलहरूबीच साँतबुदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेना मातहत बेग्लै महानिर्देशनालय बनाएर समायोजन गर्ने र बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकाश वा पुनस्र्थापनाको विकल्प दिएर बिदा गर्ने निर्णय भयो । तत्कालीन राष्ट्रसंघीय मिसन 'अनमिन'को प्रमाणीकरणमा उपस्थित करिब ३२ हजार लडाकुमध्ये १९ हजार ६ सय २ मात्र वास्तविक लडाकु ठहरिएका थिए । अन्तिम प्रक्रियामा आइपुग्दासम्म प्रमाणित लडाकुको १० प्रतिशत पनि समायोजनमा इच्छुक देखिएनन् ।
संख्यामा आएको ठूलो कमीसँगै नेपाली सेनामा कुन विधिबाट, कस्तो संरचना बनाएर समायोजन गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । यसअघि भनिएजस्तो छुट्टै महानिर्देशनालय नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ । पूर्वसहमति अनुरुप समायोजन रोजेका माओवादीको संख्यालाई ३५ प्रतिशत मानी त्यसमा सेनाबाट ६५ प्रतिशत मिसाउँदा पनि करिब ४ हजारको हाराहारीमा नयाँ संरचना बन्ने देखिन्छ । तर नयाँ संरचनाका लागि वन तथा औद्योगिक सुरक्षा, दैवीप्रकोप उद्धार र विकास निर्माण लगायत गरी जिम्मेवारी भने व्यापक तोकिएको छ । समायोजनपूर्व नै सैनिक ऐनमा संशोधन आवश्यक छ, किनभने ऐनमा 'समायोजन' भन्ने शब्द नै छैन । संसद् नभएको अवस्थामा ऐन कसरी संशोधन हुन्छ भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ । संरचना र ऐन संशोधनका लागि दलहरूसँग दुई महिनाको समय छ । यसैबीच दशंै, तिहारजस्ता चाडपर्व पर्छन् । यी विषयमा दलहरूबीच विवाद बढेर गए समायोजन रोज्नेको संख्या झनै घट्न सक्छ । त्यसबाहेक समायोजनपछि के पद पाइन्छ भन्ने टुंगो नभए पनि लडाकुहरू बाहिरिन सक्छन् । अहिले समायोजनमा उत्तीर्ण भए पनि तालिमका लागि सेनाको ब्यारेकमा नछिर्दासम्म उनीहरूसामु अवकाशको विकल्प खुलै रहनेछ ।
संख्या विवादमै बित्यो ६ वर्षकरिब ६ वर्षअघि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अघि बढेको थियो, शान्ति प्रक्रिया । त्यसपछि बनाइएको अन्तरिम संविधानमै विशेष समिति बनाएर लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख गरियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख दलीय सहमति थियो । र त्यो पहिलो सरकार २०६५ साउनमा बन्यो । तर कति संख्यामा कुन निकायमा समायोजन गर्ने भन्ने पटक-पटकको विवादका कारण ६ महिनामा टुंग्याउने भनिएको समायोजन प्रक्रियाले ६ वर्ष समय लियो ।
शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा विशेष समिति पनि गठन भयो । प्रधानमन्त्री नै पदेन अध्यक्ष रहने प्रावधानका कारण विशेष समितिको नेतृत्व पनि दाहालले नै सम्हाले । तर शान्ति सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा बढेको माओवादी नेतृत्वको चिसोपनाका कारण यो विषय पनि प्रभावित बन्यो । केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली सेनाको नेतृत्व परिवर्तनको कसरत गरे । समायोजनमा आफ्नो हात माथि पार्ने र नेपाली सेनामाथि पकड जमाउने उद्देश्यले सेनापति हटाउन खोज्दा उनी आफै हटे । त्यसपछि भने समग्र राजनीति नै प्रभावित भयो । शान्ति प्रक्रियाको ५० प्रतिशतको साझेदार माओवादी सरकार विरोधी आन्दोलनमा होमियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा ४ हजार ८ लडाकुलाई शिविरबाट घर पठाउने र अनमिनको फिर्तीपछि शिविरहरू विशेष समिति मातहत ल्याउने बाहेक उल्लेख्य कुनै काम भएन । यद्यपि नेपाल नेतृत्वको सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाउन निकै प्रयास गरेको थियो ।
माओवादी समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल पनि शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि सत्ताबाट बाहिरिए । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षपछि मात्रै २०६८ कात्तिक १५ गते ६५ सय लडाकु समायोजन गर्ने सहमति बनेपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर टुंगिने क्रममा पुग्दा करिब साढे १४ सय लडाकुमात्र समायोजन हुने देखिन्छ । किनभनेे मंसिर ६ मा सेनाले तोकेको तालिम केन्द्रमा पुग्नु अघिसम्म पनि मापदण्ड पूरा गरेका लडाकुले स्वेच्छिक अवकाश रोज्नसक्ने विकल्प खुल्लै छ । अधिकृतमुनि पदमा समायोजन मापदण्ड पूरा गर्ने १ हजार ३ सय ८८ मध्ये ४ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएकै दिन अवकाश रोजेका थिए ।
शान्ति प्रक्रियाका प्रारम्भिक दिनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरेको 'भद्र समझदारी' पालना गरेको भए कम्तीमा पनि ५ हजार लडाकु समायोजन हुने बताउँछन् । 'गिरिजाबाबु र प्रचण्ड -पुष्पकमल दाहाल) बीच ३ हजार लडाकु सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो,' उनी सम्झन्छन्, 'पछि प्रचण्डजीले ५ हजार भन्नुभयो । त्यसमा पनि गिरिजाबाबुले सहमति जनाउनुभएको थियो । सेनामा ३ हजारमात्रै समायोजन गरौ, बाँकी २ हजार प्रहरीमा गरौंला भन्नुभएको थियो ।' सिटौलाका अनुसार त्यो सहमति पालना गरेको भए अन्य राजनीतिक बेमेलकै बीच पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा यो प्रक्रिया टुंगिसक्थ्यो । 'माओवादी पार्टी फुट्ने थिएन, प्रचण्डजीको राजनीतिक उचाइ पनि बढ्ने थियो,' उनले थपे । माओवादी सैन्य इन्चार्ज तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने त्यसबेला आफूहरूले समायोजनको विषय स्वेच्छिक गरौं भन्दा अन्य दलले संख्यामा अड्डी कसेको बताए । 'त्यसबेला स्वेच्छिक गरेको भए, यो प्रक्रिया उहिल्यै टुंगिसक्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'अन्य दलले संख्या तोक्नुपर्छ भनेकाले लम्बियो ।'
समायोजन कि विघटन ?सेनामा जाने लडाकुको संख्या र प्रक्रियालाई लिएर माओवादी 'जनमुक्ति सेना'को समायोजन भयो कि विघटन भन्ने प्रश्न उठेको छ । शान्ति प्रक्रियाका प्रारम्भिक दिनमा नेपाली सेना र 'जनमुक्ति सेना' मिसाएर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने घोषणा गरेको थियो, माओवादी नेतृत्वले । विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका पुन आफै स्वीकार्छन्, 'जनमुक्ति सेनाको पक्षबाट मात्र हेर्दा विघटन भयो कि भनेजस्तो देखिएला । किनकि दुइटा सेना मिलाएर वा नेपाली सेनालाई रुपान्तरण गरेर राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा बहसका विषय बनेकै हुन् ।' त्यससंगै समायोजनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया पनि नेपाली सेनाले लिने नियमित भर्नाजस्तो बन्न पुग्यो । सेनामा सिपाही तहको भर्नामा छनौट हुनेले ९ महिना तालिम गर्नुपर्छ । लडाकुको हकमा त्यसलाई ७ महिनामा झारिए पनि ३ महिनाको बि्रज कोर्स थपेर समग्रमा १० महिना तालिम लिनुपर्ने बनाइएको छ ।
समायोजनको नयाँ मापदण्ड बनाइने माओवादी नेतृत्वको अडान धेरै दिन टिक्न सकेन । जति पनि लडाकु समायोजन प्रक्रियामा समावेश भए्, उनीहरूको हकमा सेनाको विद्यमान मापदण्ड नै लागु भयो । फुटेर गएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले त 'जनमुक्ति सेना'को विघटन नै भएको ठहर गरेको छ । पार्टी फुट्नुमा लडाकु समायोजन पनि एक कारणका रुपमा रहेको छ । संख्याकै हिसाबले पनि २००७ सालमा अहिलेको भन्दा ठूलो संख्यामा कांग्रेसको 'जनमुक्ति सेना'को विभिन्न सुरक्षा निकायमा समायोजन भएको थियो । सोही सेनाका एक सदस्य श्यामकुमार तामाङ -जो पछि नेपाल प्रहरीका एसपीसम्म भए) ले लेखेको 'जनमुक्ति सेना ः एउटा नलेखिएको इतिहास' शीर्षक पुस्तकमा भनिएको छ, '२००७ फागुन २८ गतेको राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारको पूर्ण बैठकबाट जनमुक्ति सेनालाई औपचारिक रुपमै रक्षादलमा परिणत गरियो । र अधिराज्यभर छरिएर रहेका करिब १० हजार जनमुक्ति सेनालाई रक्षादलमा संगठित गरियो ।' पुराना कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार त्यसबेला सेना र प्रहरीमा गरी ५ हजारभन्दा बढीको संख्याका 'जनमुक्ति सेना' समायोजित भएका थिए ।
'काठमाडौंमा मात्र करिब २७ सय ब्यारेक नै बनाएर संगठित थिए । केआई सिंहले विद्रोह गरेपछि ३६ जनाजति उनीहरूसंगै गए । बाँकी पछि प्रहरीमा समायोजित भए,' बस्नेत भन्छन्, 'जिल्लाहरूमा पनि सुरक्षाको जिम्मा रक्षादलले नै लिएको थियो । अहिलेको प्रहरीको समग्र संरचना नै रक्षादललाई समेटेर बनाइएको हो ।' त्यसबाहेक रक्षादलमा आबद्ध जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूलाई समेटेर प्रहरीकै अंगका रुपमा सशस्त्र प्रहरी वाहिनी बनाइएको थियो । र त्यसलाई होमगार्ड बि्रगेडमा रुपान्तरण गरियो । '२०१८ सालसम्म आइपुग्दा होमगार्ड बि्रगेड विधिवत रुपमा बर्दबहादुर गणका रुपमा सेनाको अभिन्न अंग भयो,' तामाङले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । त्यसबेला समायोजन भएकामध्ये ज्ञानबहादुर सुब्बा -जीबी याक्थुम्बा) र दिलबहादुर लामा -डीबी लामा) त प्रहरी प्रमुख -आईजीपी) सम्म भएका थिए । तामाङले पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार सेनामा समायोजन भएका दिलमानसिंह थापा मगर, बि्रगेडियर जनरल, दिलबहादुर क्षत्री र गुलाबसिंह थापा मगर कर्णेल र डोनस ग्राङदन लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसम्म भएका थिए ।
घरेलु र बाह्य प्रभावसमायोजन प्रक्रिया घरेलु र बाह्य प्रभावका कारण पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वाल लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनको विपक्षमा थिए । तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरियार्टीले सन् २००७ जुलाई ६ मा आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा पठाएको विद्युतीय केवलमा कटवालले कम्तीमा ५ वर्ष नेपाली सेनामा ठूलो परिवर्तन गर्न नहुने भएकाले लडाकुलाई समायोजन नगर्ने अडान राखेका छन् । यो केवल विकिलिक्सले सन् २०११ अगस्ट ३० मा सार्वजनिक गरेको हो । जुलाई २ मा राजदूत मोरियार्टीले कटवालसँग बिदाइ भेट गरेका थिए । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर आफूले माओवादी सेनाको समायोजन गर्न नहुने सम्बन्धमा स्पष्ट अडान राखेको कटवालले राजदूतलाई बताएका थिए । माओवादी लडाकुको समायोजन भए नेपाली सेना ध्वस्त हुने र माओवादीले सत्ताकब्जाको प्रयास गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'नेपाली सेनाको मनोबल खस्कनेगरी कुनै काम नगर्ने' प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कटवालले जनाएका छन् ।
केवलका अनुसार कटवालले भारतीय समकक्षी -भारतीय सेनापति) ले पनि लडाकुको समायोजनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबारे सम्भव भएसम्म नेपाली राजनीतिज्ञ र अन्य महत्वपूर्ण कर्ताहरूसमक्ष दह्रो ढंगले आवाज उठाउन सुझाव दिएको उल्लेख गरेका थिए । भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले पनि एमाले नेता माधव नेपालसंगको भेटमा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री -हाल राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीले व्यक्त गरेको धारणा उद्धृत गर्दै भारत सरकार समायोजनको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् । केवलका अनुसार त्यसबेलाकै परिस्थितिमा समायोजन गर्नु भनेको नेपाली सेनालाई मृत्युको मुखमा पुर्याउनु हो भन्ने भारतीय पक्षको धारणा थियो । कटवालले कोइरालाको मृत्युपछि के होला भनेर पनि मोरियार्टीसंग चिन्ता व्यक्त गरेको केवलमा छ । प्रतिउत्तरमा राजदूतले भनेका थिए, 'छोटो समयका लागि शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री हुनेछन् । किनकि संविधानको धारा ३८ मा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा उपप्रधान वा वरिष्ठ मन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनिएसम्म कार्यभार सम्हाल्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापति र सेनाले नागरिक नेतृत्वप्रति बलियो प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्रीप्रति दह्रो समर्थन जनाउनुपर्छ ।' कटवालले पौडेल कमजोर पात्र भएको भनी टिप्पणी गरेपछि राजदूत मोरियार्टीले पौडेलप्रति सेनाको बलियो सहयोग रहेको अभिव्यक्ति आए त्यसले उनलाई बलियो बनाउने सुझाएका थिए ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने समायोजनप्रति घरेलु र बाह्य चासो निकै थियो । त्यसले पनि यो प्रक्रियालाई लम्ब्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । कटवालपछिका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले भने समायोजन प्रक्रियामा सहयोग नै पुर्याए । सेनाले नै 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' बनाएर लडाकु समायोजन गर्न सकिने भनी दिएको सुझावकै आधारमा राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुगेका हुन् । कांग्रेस महामन्त्री सिटौला जे भए पनि समायोजन प्रक्रिया टुंगिनु राम्रो भएको बताउँछन् । 'शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको समायोजन प्रक्रिया टुंगिएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई बल पुर्याएको छ,' उनले भने । अर्थमन्त्री पुन पनि के कति संख्यामा लडाकु समायोजन भएभन्दा पनि जुन उद्देश्यका लागि 'जनमुक्ति सेना' गठन भएको थियो, त्यो पक्ष हेरिनुपर्ने बताउँछन् । 'राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनमुक्ति सेनाको गठन गरिएको हो,' उनले भने, 'गणतन्त्र स्थापना लगायतका राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने मौका हाम्रो पार्टीले पाएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।'
कायमै छ चुनौतीसमायोजनको पाटो टुंगियो र माओवादी निशस्त्र भयो भनेर सन्तोष मानिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकि युद्धको अनुभव भएका र ५ वर्ष शिविरमा बसेर 'क्रान्तिकारी' विचारधाराबाट प्रशिक्षित करिब १८ हजार युवा लामो समयपछि समाजमा गएका छन् । समाजमा कसरी पुनस्र्थापित हुने भन्ने चुनौती उनीहरूसामु छ । कतिपय स्वेच्छाले नै अवकाशमा गई त्यसबापत पाउने रकमबाट नयाँ जीवन सुरु गर्ने तरखरमा छन् । तर कतिपय भने समायोजन प्रक्रिया सम्मानजनक नभएकैले बाहिरिएका हुन् । एक पूर्वडिभिजन कमाण्डर भन्छन्, 'हामीसंगैका साथीहरू राजनीतिमा लागेर सांसद, मन्त्री भए । विभिन्न लाभका पद लिए । हामीले चाहिँ के पायौं ? त्यही ५ देखि ८ लाख ?'
वास्तवमा लडाकु वृत्तमा रहेको यही असन्तुष्टिलाई नवगठित नेकपा-माओवादीले आफ्नो पक्षमा भजाउने प्रयास थालिसकेको छ । पार्टी एक भएकै आवस्थामा असन्तुष्ट मोहन वैद्य समूहले दाङमा पूर्वजनमुक्ति सेनाका लडाकुको सम्मेलन नै गरेर संगठित पारेको थियो । अपमानजनक बहिर्गमनमा परेका करिब ४ हजार पूर्वलडाकु पनि संगठन बनाएर संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूको झुकाव पनि नेकपा-माओवादीप्रति नै बढी छ । नेकपा-माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल पूर्वलडाकुलाई पार्टीमा गोलबन्द पार्ने काम भइरहेको बताउँछिन् । 'हामीले पूर्वजनमुक्ति सेनाको सम्मेलन नै गर्यौं । अहिले सबैलाई युवा संगठनमा संगठित गरिरहेका छौं,' उनले भनिन् । आगामी असोज २४ मा नेकपा-माओवादीले भ्रातृसंस्था राष्ट्रिय युवा स्वयम्सेवक संगठनको सम्मेलन नै गर्दै ्छ ।
एमाओवादी नेता पुन भने अलग्गिएर जानेको संख्या निकै कम भएको र अधिकांश पूर्वलडाकु आफ्नै पार्टीमा रहेकाले केही फरक नपर्ने बताउँछन् । तर कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाको बुझाइ फरक छ । 'वैद्यजीहरूले जुन किसिमका माग राखेर आन्दोलन गर्न थाल्नुभएको छ । पूर्वलडाकुलाई संगठित गर्दै लैजानुभएको छ । यो निकै गम्भीर विषय हो । हलुका रुपमा लिन मिल्दैन,' उनले भने, 'हामीले पनि वैद्यजीहरूसंग कुरा गरिरहेका छौं । सरकारले पनि उहाँहरूका जायज कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि युद्ध हुने र लोकतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा पर्ने कुरा कांग्रेसका लागि सह्य छैन । कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा लागि रहनेछ ।' वास्तवमै सरकारले केही समयका लागि भए पनि युद्धको अनुभव भएका पूर्वलडाकुको गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । र बहिर्गमनमा परेका, घाइते, अपांग पूर्वलडाकुका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । नत्र ती माग पूरा गरिदिने आश्वासनमा अर्को शक्तिले उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना सधै रहिरहनेछ ।
from Kantipur
No comments:
Post a Comment