एफडिएको कार्यनीति तयार

रोशन खड्का, नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २५ साउन
कम्तीमा आगामी चुनावसम्म संयुक्त रूपमा जाने सर्तमा प्रस्तावित संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन -एफडिए) को औपचारिक नारा र कार्यनीति सार्वजनिक भएको छ । करिब एक महिनाको अभ्यासपछि एकीकृत माओवादी र मधेसीलगायतका २० दललेे गठबन्धनको नारा र कार्यनीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको २० दलको बैठकले मुलुककै ठूलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा बृहत् मोर्चा निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । गठबन्धनको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रस्तावित कार्यनीतिलाई सबै दलले आन्तरिक छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिने सहमति जनाएका छन् । एकीकृत माओवादीका वर्षमान पुन, जनजातिबाट पर्शुराम तामाङ र मधेसीबाट हृदयेश त्रिपाठीले तयार पारेको प्रस्तावको कार्यनीति र नारामा गठबन्धनलाई कम्तीमा संविधानसभाको नयाँ चुनावसम्म निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चारमन्त्री तथा मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संघीयता पक्षधर दलहरूको साझा गठबन्धनको कार्यनीति बनेको बताए । 'हामीले संघीयता पक्षधरहरूको गठबन्धनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ,' यादवले भने, 'कार्यनीतिको अन्तिम रूप अर्को बैठकले लगाउँछ ।' उनका अनुसार साउन २८ मा बस्ने बैठकले कार्यनीतिलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
एफडिएको नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक संकट समाधानका लागि दुई प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलोमा दलहरूको सहमतिमा सभासद्को संख्या कम गर्दै संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन-कानुन संशोधन गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी अड्चन रहेको अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनका लागि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीचको निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र अध्यादेशलाई निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्ले एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ संसद् संख्या आवश्यक पर्छ । यस्तै, संविधानसभाको समयावधि एक वर्ष राख्नुका साथै बाँकी चार वर्ष त्यसले नै व्यवस्थापिका संसद्को काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै दलहरूको बीचमा एफडिए गठबन्धनको प्रस्तावमा सहमति भए संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ ।
गतिरोध हलको अर्को विकल्पमा संविधानसभा पुनस्र्थापना गरी संविधान जारी गर्ने र फेरि संसद्को चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले संघीयता पक्षधरहरूको बृहत् गठबन्धन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । 'हामीले गठबन्धनको प्रारम्भिक रूपरेखा तयार पारेका छौँ, सबैले पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर यसको अन्तिम टुंगो साउन २८ मा लगाइनेछ,' पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गठबन्धनको औपचारिक रूपमा तय गरिएको कार्यभारमा संघीयताविरोधी शक्तिहरूको भण्डाफोर गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ जनमत हासिल गरी पहिचानसहितको संघीयता स्थापित गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानसभा विघटनअघि दलहरूबीचमा रहेको विवाद एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचान भन्नेमा भने कार्यनीति मौन छ । 'एकल जातीय वा बहुजातीय भन्नेमा कुनै विवाद नै होइन,' यादवले भने, 'त्यतिवेला संविधानसभा विघटन पहिचानका कारण भएको होइन, वास्तवमा कांग्रेस-एमालेले संघीयता नै नचाहेका कारण भएको हो ।'
गठबन्धन निर्माणका लागि तयार पारिएको कार्यनीतिमा गठबन्धनको चारबुँदे आचारसंहिता र सातबुँदे साझा नारा तथा कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । गठबन्धनले पहिचानसहितको संविधान सुनिश्चित गर, संघीयतासहितको संविधान जारी गर, संविधानसभाको निर्वाचन अविलम्ब गरजस्ता नारा तय गरेको छ ।

गठबन्धनको संरचना कस्तो हुनेछ ?

प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वका रूपमा संघीय परिषद् गठन गरिनेछ । परिषद्मा एक अध्यक्ष रहनेछन् । यसैगरी स्टेरिङ कमिटी र प्रवक्ताको समेत व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । गठबन्धनले सहयोगी संगठनका रूपमा युवा, विद्यार्थी, मानवअधिकार, कानुन, महिला एवं पेसा-व्यवसायीलगायतको पनि गठबन्धन बनाउनेछ ।
बिहीबारको बैठकमा मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नवगठित नेकपा-माओवादी, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल उपस्थित भएका थिएनन् । औपचारिक कार्यनीति सार्वजनिक गर्दै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ती दलहरूले पनि गठबन्धनमा सहभागी हुने जनाउ दिएकोे बताएका छन् । यस्तै, पार्टी घोषणाको तयारीमा रहेका र कांग्रेस-एमालेमा असन्तुष्ट रहेका जनजातिलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन् । यसअघि १४ जेठमा संविधानसभाले संविधान जारी नगरी स्वतः भंग भएपछि संघीयता पक्षधरलाई समेटेर मोर्चाबन्दी गर्ने औपचारिक निष्कर्षमा सत्तारुढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चा पुगेका थिए ।

बैठकमा कसले के भने ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संघीयताका पक्षधर शक्तिहरू एक बन्नुपर्छ । यथास्थितिवादी शक्तिको संघीयताविरोधी कार्यलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा पनि संविधानसभाको नयाँ चुनावसम्म लागि भए पनि संघीयता र समावेशिताका पक्षधरको गठबन्धन बनाइनुपर्छ । अहिले संघीयताविरोधी शक्तिहरूले जनतामा भ्रम छरिरहेका छन् । यसका लागि पनि हाम्रो गठबन्धन बलियो र प्रभावकारी रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर हामीले चुनावसम्मका लागि मात्र भए पनि गठबन्धन बनाउनुपर्छ जसले मात्र संघीयतासहितको संविधानको सुनिश्चितता गर्न सक्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि यस्ता धेरै अभ्यास भएका छन् । भारतमा पनि यस्तो अभ्यास छ । समान विचार र उद्देश्य लिएका हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन । चार दलका बीचबाट मात्र सबै मुद्दा संस्थागत गर्न र निकास निस्कँदैन । परिवर्तनशील सबै शक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याएर संघीयता, समावेशितालगायतका सबै विषयमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राजकिशोर यादव

मुलुकमा वर्षौंदेखि विभिन्न बाहनामा विभिन्न समुदायमा थिचोमिचो कायम छ । जनतालाई अधिकार दिन राणाकालदेखि नै षडयन्त्र भइरहेको छ । जनताका अधिकारको स्थापना गर्न र जनतालाई शक्तिसम्पन्न पार्न गठबन्धनको आवश्यकता छ । दुई सय ४० वर्षदेखिको परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नका लागि समेत गठबन्धन आवश्यक छ । संघीयतासहितको संविधान बनाउने र जनतालाई शक्तिसम्पन्न गर्ने दिशामा गठबन्धन क्रियाशील हुने गरी गठबन्धन निर्माण गरौँ । किनकि बाहिर एकल जातीय पहिचान र बहुजातीय पहिचानको जे-जस्तो विवाद सिर्जना गरिएको भए पनि वास्तवमा कांग्रेस-एमाले संघीयता नै नचाहने शक्ति हुन् । यसकारण पनि उनीहरूको षडयन्त्र पर्दाफास गर्नकै लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ । एक-अर्कामा विश्वस्त भएर गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रेमबहादुर सिंह

गठबन्धन निर्माणका विषयमा एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाले औपचारिक छलफलका लागि बोलाएको थियो । कार्यनीति र नारा सार्वजनिक भएका छन् । समावेशिता र संघीयतालाई सुनिश्चित गर्न सबै शक्ति एकजुट हुनुको विकल्प भने छैन भन्ने सबैको धारणा आएको छ । वास्तवमा एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचानबारे भ्रम मात्र सिर्जना भएको हो । पहिचान जातीयता मात्र होइन भन्ने विषयमा पनि विभिन्न धारणा उठेका छन् । सर्वपक्षीय छलफलपछि २८ गते फेरि छलफल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

मोर्चामा को-को ?

१) एकीकृत नेकपा माओवादी
२) फोरम लोकतान्त्रिक
३) तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
४) मधेसी जनअधिकार फोरम गण्ातान्त्रिक
५) सद्भावना पार्टी
६) ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल
७) संघीय सद्भावना पार्टी
८) माले समाजवादी
९) नेपाल परिवार दल
१०) जनता दल युनाइटेड
११) राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
१२) समाजवादी जनता दल
१३) चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी
१४) नव जनवादी मोर्चा
१५) स.लो.रा.म. -थरुहट)
१६) राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी
१७) नवनेपाल निर्माण्ा पार्टी
१८) नेपाल लो.स. दल
१९) नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
२०) मधेसी नागरिक समाज
from Naya Patrika