माओवादीले युद्धकै वेला भारतलाई लेखेको पत्र

रोशन खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडांै, २२ साउन
जनयुद्धका वेला स्थापना गरेको 'जनसत्ता'लाई मान्यता दिन भारतलगायत विभिन्न देश र नियोगलाई पार्टीको तर्फबाट पत्र लेखेको माओवादीको तत्कालीन संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्का संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरेका छन् । माओवादीले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेपछि ०५८ सालको माघमा पत्र लेखिएको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।

माओवादीले भारतलाई लेखेको पत्रबारे एसडी मुनीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । तर, माओवादीले लेखेको पत्रको प्रतिलिपि नै नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । माओवादीले एकै व्यहोराको पत्र भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपियन युनियनका अध्यक्षलाई लेखेको थियो ।
'हामीले नेपालमा जारी जनयुद्ध र त्यसले स्थापना गरेको जनसत्तालाई मान्यता दिन तथा प्रतिक्रियावादी पुरानो सत्ताको प्रोपगण्डामा विश्वास नगर्न अनुरोध गर्दै शक्तिराष्ट्र र नियोगहरूलाई पत्र लेखेका हौँ,' अहिले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष रहेका डा. भट्टराईले सोमबार नयाँ पत्रिकासित भने, 'त्यतिवेला भारतमा अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एसडी मुनीमार्फत नै उहाँलाई पत्र पठाइएको हो ।'
डा. भट्टराईका अनुसार सन् २००१ को डिसेम्बरमा तयार पारिएको पत्र सन् २००२ को जनवरीतिर प्रेषित गरिएको थियो । मुनीले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रमार्फत बाजपेयीसम्म पत्र पुर्‍याएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयीले पत्र पाएको खबर ६ महिनापछि जुनमा माओवादी 'हेडक्वाटर'मा आएको थियो ।
त्यस्तै अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायतलाई लेखिएको पत्र पठाउने जिम्मा अरू नेतालाई दिइएको उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले बताए । माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका सचिव मुमाराम खनालले पत्र आफूले सम्बन्धित निकायमा बुझाएको स्विकारे । तर, यसबारे उनले विस्तृत बताउन चाहेनन् । खनालले तत्कालीन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका तत्कालीन राजनीतिक सचिव तथा हालका डेपुटी चिफ अफ मिसन प्याट्रेसिया महोनीमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएका थिए ।
त्यस्तै माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानलाई लेखेको पत्रबारे युनिसेफका तत्कालीन सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमलाई पनि जानकारी गराएको थियो । माओवादी आग्रहमा गौतमले राष्ट्रसंघका महासचिव अन्नानसँग छलफलसमेत गरेका थिए । माओवादीका लागि भन्दा पनि देशका लागि सकेसम्म मध्यस्थता गरेको गौतमले बताए । 'आफू राजनीतिक शक्ति हो भन्ने सन्देश युरोप, अमेरिका र राष्ट्रसंघसम्म पनि पुगोस् भन्ने माओवादी नेतृत्वको चाहना थियो, त्यही आधारमा मैले सहयोग गरेको हुँ,' गौतमले सोमबार नयाँ पत्रिकासित भने ।
माओवादीले लेखेको पत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए । पत्रमा उनीहरूले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्ध गरेको र नेपालको धेरैजसो भूभाग आफ्नो आधार इलाका बनिसकेकोे भन्दै आफ्नो सत्तालाई मान्यता दिन माग गरेका थिए ।
माओवादी विदेश विभाग प्रमुख राम कार्कीले पनि अमेरिका, चीन र युरोपियन युनियनलाई विभिन्न सूत्रहरूमार्फत पत्र पठाइएको बताए । 'हामीले विभिन्न सूत्रहरूमार्फत हाम्रो पार्टीको धारणा पठाएका थियौँ, औपचारिक पत्रका साथै हाम्रो सूत्रहरूमार्फत छलफल पनि हुन्थ्यो,' कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पत्र जस्ताको तस्तै

डिसेम्बर ३, २००१
महामहिमज्यू
हामी, दुई करोड ३४ लाख नेपाली जनताका असली प्रतिनिधि र देशमा जारी क्रान्तिकारी जनताको आन्दोलनका नेता, नेपालको जारी घटनाक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौँ । र, ढल्न लागेको पुरानो राज्यसत्ता जो अन्तिममा पनि बाँच्न खोजिरहेको छ त्यसलेे एकतर्फी रूपमा गरेको प्रोपगन्डाबाट भ्रमित नहुनुहोस् भनेर सबैमा अपिल गर्न चाहन्छाँै ।
पुरानो प्रतिक्रियावादी नेपालको सत्ता जसको नेतृत्व जनताले तिरस्कार गरेका उनै ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका छन्, जसकोे मुख्य षडयन्त्रमा सन् २००१ जुन १ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, तर उनी अब आफ्नो हैसियतबाट चाँडै ढल्दै छन् । नोभेम्बर २६ मा घोषणा गरेको संकटकालले जनताको सबै आधारभूत अधिकारलाई कटौती गर्नुका साथै देशमा सैनिक अधिनायकवाद लागू गरेर आफ्नो हत्यारा समूहद्वारा अवैधानिक तथा अलोकपि्रय शासन लम्ब्याउन खोजिएको छ । हालैका दिनमा आतंकको क्रूर साम्राज्यजस्तै उनका समर्थक समूहले जनताको भीडमाथि अन्धाधुन्ध हमला गर्नुका साथै महिलालाई बलात्कार, सम्पत्तिमाथि लुट तथा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, जनतालाई जथाभावी जेल हाल्ने इत्यादि जस्ता कार्यको सीमा नाघिसकेको छ ।
यथार्थमा हालैको घटना क्रूर दरबार हत्याकाण्डको निरन्तरता भएको गत जुनमा दरबारमा गरिएको ँकु’मार्फत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै खतरा पुर्‍याएको तथा नक्कली राजतन्त्रमार्फत सैनिक अधिनायकवाद लाद्न खोजिएको हो जसलाई हामीले भण्डाफोर गर्दै आएका छौँ । देशका सबै संवैधानिक निकायहरू र संसद् शक्तिशाली सामन्ती राजतन्त्रको लाचार छाया बनेका छन् जसले परम्परादेखि नै सशस्त्र बलमाथि नियन्त्रण राख्दै आएका छन् । यसबीचमा ज्ञानेन्द्रले एकतर्फी रूपमा विद्रोही शक्तिसँग गर्ने भनिएको वार्ता समय बर्बाद गर्ने र यो अवधिमा आफ्नो फासिस्ट एजेण्डा लागू गर्नका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने रहेको छ ।
हाल यस शासनसत्ताका सीमित व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउन तथा आफ्नो क्रूर सैनिक अधिनायकवादलाई पुष्टि गर्न गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने आतुर अभियान नै चलाएका छन् । यसैको सिलसिलामा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनताको विद्रोहलाई आतंकवादको संज्ञा दिएका छन् र हालैको असफल शान्तिवार्ताको दोष माओवादीलाई दिएका छन् ।
यथार्थ भने त्यसको ठीक विपरीत छ । जब सामन्ती शासन, आर्थिक, सांस्कृतिक चिजलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने कुरामा राजनीतिक रूपले निकास दिने खालका शान्तिपूर्ण वार्ताहरू निहित उद्देश्य भएका परम्परावादीहरूले बन्द गरे, त्यसपश्चात् हामीले सशस्त्र विद्रोह जारी राख्नुपर्ने दायित्वबोध गरेका हौँ ।
हामीले जहिले पनि आतंकवाद तथा अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनता गोलबद्ध भएको युद्धका बीचमा लक्ष्मणरेखा कोरेका छाँै । हामी स्पष्ट विचारधारा र अग्रगामी सोचका साथ जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा वैज्ञानिक विचारधाराबाट विद्रोह गर्ने शक्ति हौँ जसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक रूपमा थिचोमिचोमा परेका लाखौँ जनताको स्वेच्छिक सहभागितामा युद्ध लड्न सक्छौँ र हामीमाथि हुने जुनसुकै षडयन्त्र पनि परास्त गर्न सक्छौँ । जसका कारण हामी आफ्नो प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौँ । त्यसैले हाम्रो अभियानमा देशैभरि कति मानिसको सहभागिता छ र पुरानो सत्ता कसरी एक्लिँदै र घृणित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईंहरू आफ्नै स्वतन्त्र स्रोत परिचालन गरेर प्रणाणित गर्न सक्नुहुन्छ ।
हामीमाथि लगाइएका झुटा आरोप पुराना सत्तासँग हालै गरिएका वार्ताबाट पनि प्रमाणित हुन्छन् । यथार्थमा हामीले राजनीतिक निकासका लागि आफ्नोतर्फबाट अधिकतम लचकता, धैर्य राख्दै सहमति गर्न पहल गरेकै हौँ । तत्काल राजनीतिक निकासका लागि हामीले अन्तरिम सरकारको गठन, नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने तथा गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव गरेका थियौँ । सरकारले गणतन्त्रमा जान नमानेपछि हामीले संविधानसभाको निर्वाचन गरी त्यसको बैठकमार्फत जनप्रतिनिधिलाई राजतन्त्र तथा गणतन्त्रबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने प्रस्ताव राखेका थियौँ । यस प्रस्तावलाई समग्रमै अस्वीकार गरी फासीवादी सत्ताका समूहले देशभर शाहीसेना परिचालन गरेपछि हामीसँग पुनः जनतामा जानु र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नै थिएन ।
माथिका तथ्यहरूबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने आफन्तमारा तथा राजामारा ज्ञानेन्द्रका वरिपरिका समूहले शाहीसेनालाई हातमा लिएर राज्यशक्ति कसरी आफ्नो हातमा लिएका छन् र जननिर्वाचित सरकार तथा संसद्लाई कसरी मुठ्ठीभित्र दबाएका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अत्यन्त लचकता तथा जिम्मेवारीबोधका साथ आफ्नो घोषित लक्ष्यअनुरूपको नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद भनिरहेका छैनौँ, बरु पुरानो प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गर्न गणतन्त्र स्थापना गर्ने र नयाँ संविधानका लागि संविधानसभा चुनाव गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । अर्को पक्षले हाम्रो चाहनाप्रति सकारात्मक भएमा हामी हाम्रा सशस्त्र गतिविधि तत्कालका लागि अन्त्य गर्न तथा बिथोलिएको वार्ता पुनः सुचारु गर्न सहमत छौँ ।
तसर्थ प्रतिक्रियावादी सत्ताका प्रोपगन्डिस्टहरूले भनेजस्तै  नेपालमा हाल भइरहेको लडाइँ प्रजातन्त्र र आतंकवादबीच होइन । हामी त सबै वर्ग, जात, लिंग, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लडिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पनि नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाप्रति सम्मान गर्न र यसलाई कुठाराघात नगर्न आग्रह गर्छौं । ढल्नै लागेको पुरानो सत्तालाई सैन्य तथा अन्य सहयोग गर्नु भनेको फासिस्ट सैनिक शक्तिलाई नरसंहार गर्नु र जनताको आधारभूत अधिकारप्रति कुठाराघात गर्नु हो जो विश्वव्यापी मानवअधिकारको मूल्य-मान्यताविपरीत हुन जान्छ ।
देशका धेरै जनताले पुरानो दमनकारी सत्ताविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन् तथा स्थानीयतहबाटै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन थालिसकेका छन् । यसकारण केन्द्रमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । सो दिशामा अघि बढ्नका लागि संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् निर्माण गरेका छौँ । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी)को नेतृत्वमा सबै प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई समेट्ने क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा हो । तसर्थ नेपालबारे कुनै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निर्णय गर्नुपरेमा नेकपा माओवादी तथा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्सँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले परामर्श गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।
हामीले नेपालमा नयाँ राज्य जन्माउँदै गरेको क्षणमा तपाईंहरूलाई हाम्रो प्रतिबद्धताबारे पनि अवगत गराउन चाहन्छौँ । हामी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नेछौँ जसमा जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको हुनेछ । विदेशनीतिको सन्दर्भमा हामी पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गर्नेछौँ । हाम्रा दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको क्षेत्रीय रणनीतिक विशेषताप्रति हामी सचेत छौँ र हामी कुनै पक्षप्रति नढल्कीकन दुवैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नेछौँ ।
तसर्थ हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी भारत र चीनसँग के अपेक्षा गर्छौं भने तपाईंहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी नेपालको राजनीतिक भविष्यको फैसला नेपाली जनतालाई नै गर्न दिनुहुनेछ ।
आगामी दिनमा तपाईंहरूसँग द्विपक्षीय राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुने आशा राखेका छौँ ।

बाबुराम भट्टराई                                                                                 प्रचण्ड
संयोजक                                                                   अध्यक्ष -नेकपा माओवादी तथा सर्वोच्च कमान्डर जनमुक्ति सेना नेपाल पिएलए)

संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपाल

माओवादीले भारतलाई चिठी लेखेकै हो

हामीले सहमतिबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौँ । तर, सहमति कुन आधारमा, कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा टाँसिइराख्न खोजेकाले सहमति नभएको हो कि भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको छ । तर, यो वस्तुसंगत हो भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने मैले पहिलेदेखि नै शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत भएर काम गर्छु भन्दै आएको छु ।
शान्तिप्रक्रिया गुणात्मक ढंगले अगाडि बढेकै हो । चैत २८ गतेसम्म आउँदा यो पूर्णताको स्थितिमा आयो । संविधान निर्माणका लागि पनि हात्तीवन बैठकदेखि लिएर अन्य धेरै पहलकदमी अगाडि बढाइयो । यस क्रममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनियो र वैशाख २१ को सहमतिअनुसार मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेपछि एमाले-कांग्रेससहितको सरकार पनि बन्यो । पाँचबुँदे सहमतिले संविधान बनाउने र संविधान जारी गर्नुपूर्व संयुक्त सरकार बनाउने भन्ने खाका पनि कोर्‍यो । संविधान बनेको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र चुनाव गराउने सहमति पनि भयो ।
जेठ ९ गते कथंकदाचित् पाँच दिनभित्र संविधान जारी गर्न सकिएन भने संविधानसभा जोगाउने ढोका बन्द नहोस् भनेर संविधानसभाको म्याद पनि थप्नुपर्छ कि भन्ने प्रयत्न पनि गरिएकै हो । यसो गर्दाखेरि त्यही दिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो । संविधानसभा विघटन गराउने मेरो चाहना थिएन । त्यस्तो चाहना भएको भए मैले म्याद थप्नुपर्छ भनेर यसरी प्रस्ताव नै दर्ता गराउने थिइनँ । संविधानसभाको विघटन नहोस् र म्याद थपेर भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भनेर नै म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । पछि फेरि मैले संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा जोगाऔँ, संकटकाल घोषणाको कलंक मै बेहोर्छु भनेकै हुँ । यो पनि नमानिएपछि यो संविधानसभाको स्वतः अवसान भएको हो, संविधानसभा कसैले विघटन गरेको होइन र विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको नियत पनि थिएन । संविधानसभा स्वतः विघटन हुने भैसकेपछि के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो । देशलाई यत्तिकै खाली राख्न त भएन । सर्वाेच्च अदालतले पनि फैसला गरिसकेको अवस्थामा 'कमन सेन्स' कै आधारमा भन्दा पनि अर्काे निर्वाचनमा जानैपथ्र्यो । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ ले निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले सरकारले मंसिर ७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको हो । जहाँसम्म अन्य दललाई थाहा नदिई चुनाव घोषणा गरियो भन्ने छ, सभामुखको चेम्बरबाट अबको विकल्प चुनावै हो भनेर उठ्दाखेरि त्यहाँ सबैजना हुनुहुन्थ्यो । ईश्वर पोखरेलजी त्यसवेला एमालेका तर्फबाट क्याबिनेटमै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले जानकारी नै नदिई झुक्याएर चुनाव घोषणा गरियो भन्ने सही होइन । १२ बजेभन्दा पहिले किन चुनाव घोषणा गरियो, पाँच मिनेटपछि किन गरिएन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएका छन् । तर, सर्वाेच्चको फैसलामा अवधिभित्रै भन्ने पदावली परेको हुनाले विज्ञहरूको रायबमोजिम राति १२ बजेभन्दा ५/१० मिनेट पहिल्यै निर्वाचन घोषणा गरिएको हो । यी कुरा प्राविधिक विषय हुन् ।
मैले संविधानसभा विघटन गरेर लामो समय कुर्सीमा बस्न चाहेको पनि होइन र संविधानसभाको विघटन मैले गराएको भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि पनि गर्दैन । तर, जे हुनु भैगयो, अब निर्वाचनमा जानैपर्छ । तर, दुर्भाग्य के भैदियो भने दलहरू निर्वाचनका लागि सहमत भैदिएनन् । यो स्थितिमा अब सबैले सहमतिका लागि निकास खोज्न जरुरी छ । तर, अब सहमति कसरी खोज्ने ?

सहमतिका दुई उपाय

सहमतिका लागि मैले अब दुईवटा विकल्प देखेको छु ।
पहिलो विकल्प : जेठ १४ गतेसम्म हामी जहाँ पुगेका थियौँ, त्यहीँबाट सुरु गर्ने पाँचबुँदे सम्झौता कायम रहने । मुख्यतः संघीयताका विषयमा जहाँनेर असहमति छ, त्यसमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्ने । यसरी सहमित गरियो र सर्वाेच्च अदालतले पनि आपत्ति गर्दैन भने यही संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्लाई केही समयका लागि भए पनि पुनस्र्थापना गर्ने र संविधान बनाउने अनि पाँचबुँदेकै स्पिरिटअनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने । यो काम तुरुन्तै, हप्ता दश दिनभित्रै गर्न सकिन्छ । यो विकल्पमा मेरो पटक्कै आपत्ति छैन ।
दोस्रो विकल्प : पहिलो विकल्पमा सहमति भएन भने दोस्रो विकल्प हो- निर्वाचन । त्यो निर्वाचन भनेको संविधानसभाकै हो । यति लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको संविधानसभालाई छाडेर संसद् वा आयोगबाट संविधान बनाउन खोज्नु पश्चगामी सोच हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन संविधानसभाकै गर्नुपर्छ । तर, यसमा सहमति केमा खोजिनुपर्छ भने संविधानसभाको चुनाव अहिलेको जस्तो ६ सय १ जनाको नगरेर सानो संख्यामा सहमति गर्नुपर्छ । चुनावको मितिमा सहमति गर्ने, नवगठित संविधानसभाले ३/४ महिनामा संविधान जारी गर्ने र त्यसैलाई बाँकी अवधिका लागि व्यवस्थापिका/संसद्का रूपमा कायम राख्ने सहमति गर्न सकिन्छ । यसरी चुनावमा जानका लागि सबैको समहतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन जरुरी छ । तर, पहिलो विकल्पमा जाँदा पाँचबुँदेकै आधारमा कांग्रेसको सरकार बनाउन सकिन्छ । तर, दोस्रो विकल्पमा जाने हो भने नयाँ सहमति खोजिनुपर्छ ।
पहिलो विकल्पमा जाने कम सम्भावना कहाँनेर देखिन्छ भने एक त संघीयताका विषयमा सहमतिका पुग्न नसकेर संविधानसभा विघटनसम्मको अवस्थामा पुगिएका वेला दलहरू तुरुन्तै संघीयताकै मुद्दामा कसरी सहमत होलान् ? संघीयताका विषयमा सहमति गर्न असम्भव नै त छैन तर तुरुन्तै सहमति बन्न गाह्रो छ । दोस्रो, संघीयतामा सहमति भएछ र त्यसलाई पारित गर्न संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा छैन । हिजो संसद् पुनस्र्थापना गर्दा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता राजामा निहित थियो र त्यसैको प्रयोग गरिएको थियो । अहिले राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन । अर्काेतिर सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट अवसान भएको संविधानसभा कसरी ब्युँतियो भनेर कसैले प्रश्न उठाइदियो भने सर्वाेच्च अदालतले मान्छ या मान्दैन भन्ने अर्काे पनि प्रश्न छ, त्यसैले पहिलो विकल्प कत्तिको सम्भव हुन्छ मलाई थाहा छैन । सर्वाेच्च अदालतले दिन्छ र दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने पहिलो विकल्पमा जान मलाई कुनै आपत्ति छैन । यसरी सहमति भैदियो भने मलाई पनि जनतालाई संविधान दिएर छिटोभन्दा छिटो बिदा हुनका लागि मार्गप्रशस्त हुने थियो । मेरो चाहना पनि यही छ ।
संविधानसभाको अवसानपछि जनतामा निराशा बढेको देखिएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि शान्ति र संविधानको मार्ग अवरुद्ध भयो र यसबाट जनतामा निराशा बढ्दै गयो भने यसले प्रतिगमनका लागि आधार तयार पार्छ । देशले सकारात्मक निकास पाएन भने नकारात्मक निकासतिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामी सबैले आशावादी हुन र जनतालाई निराश हुन नदिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिले सबैतिर अन्धकार र निकासविहीनजस्तो देखिए पनि यो संकटलाई हामीले अवसरका रूपमा बदल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । हामी दलहरूले नै देशलाई यहाँसम्म ल्याएका हौँ । बाह्रबुँदे सहमतिको यात्रा अझै पूरा भएको छैन र सहमति अझै पनि सम्भव छ भन्ने मेरो विश्वास छ । स्थिति केही जटिल चाहिँ अवश्यै भएको छ । एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्ने क्रम बढेको छ । तर, सबै नेताको अन्तरहृदयमा के छ भने निकास दिन सकिएन भने सामूहिक रूपमा सबै असफल सावित भइन्छ । त्यसैले केही समय लाग्ला, तर सहमतिमा नगई अर्काे कुनै विकल्प छैन । सहमतिमा मेरो तर्फबाट कुनै बाधा अवरोध छैन ।

छिटो बाहिरिँदा फाइदा

प्रधानमन्त्रीले पद नछाडेकाले सहमति हुन नसकेको हो कि भन्ने कतिपयलाई लागेको भए पनि यसमा सत्यता छैन । म विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले पनि परिणामविहीन र गन्तव्यविहीन तरिकाले पदमा बस्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले छिटो सहमति होस् र निकास निस्कियोस् अनि मैले जतिसक्दो छिटो यहाँबाट बिदा पाउ“m भन्ने चाहना छ । तर, विनानिकास छाडेर जान पनि मिलेन । व्यवस्थापिका संसद् पनि विघटन भएको छ, नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यो अवस्थामा एक किसिमले भन्ने हो भने मैले छाडे बराबरै हो । यो परिस्थितिमा म बाधक हुने अवस्था पनि छैन र मेरो चाहना पनि छैन । मलाई त छिटो निकास निस्किएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिँदा नै बढी फाइदा हुन्छ ।

राष्ट्रियता र भारतसितको सम्बन्ध

अन्य कुनै पनि देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा विवादको विषय बन्दैन । तर, हाम्रो देशमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनताजस्ता विषयलाई विवादको विषय बनाउनु बडो दुर्भाग्यको विषय हो । केही दिनयता मिडियामा माओवादीले राष्ट्रघातै गरेको भनेजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ । कसैको पनि देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउनु सही हुँदैन । विगत जनयुद्धकालमा गरिएका कतिपय पत्राचारलाई लिएर बाबुराम र प्रचण्डले राष्ट्रघात गरेकै हुन् भनेर यो हदसम्मको प्रचार गर्नु न्यायसंगत र जायज हुँदैन । छिमेकी देशसित सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा ४० बुँदेमार्फत हामीले आफ्ना माग उठाएका हौँ । जनयुद्धकालमा हामीले भारतसित सुरुङयुद्ध लड्छौँ भनेर सुरुङ पनि खनेकै हौँ । त्यसवेला हामीलाई भारतमा दयामाया गरेर घुम्न दिइएको भन्ने पनि होइन, भारत भनेको आफैँमा एउटा समुद्र हो र हामी त्यहाँका जनताको बीचमा गएका हौँ । भारतमा माओवादीले तालिम लिएको कसैले भन्छ भने अहिले पनि प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु । यस्तो वाहियात प्रचार पुष्टि हुँदा पनि हुँदैन । पछिल्लो कालखण्डमा हामीले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेकै हो । तर, राष्ट्रियताको नीतिमा हामीले परिवर्तन गरेको होइन, संघर्ष गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरेको हो । दरबार हत्याकाण्डपछि हामीले घोषित रूपमै नीति परिवर्तन गरेको हो । जनयुद्धको सुरुमा कांग्रेस, एमाले, भारत सबैसँग लडेका थियौँ । तर, पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दलमाथि आक्रमण नगर्ने र भारतसँग पनि हिजोको जस्तो व्यवहार नगर्ने भन्ने नीति हामीले लिएकै हो । यही नीतिअन्तर्गत नै हामी शान्तिवार्तामा आएका हौँ ।
दाङको घोराहीमा आक्रमण गरिसकेपछि त्यसको दुई दिनभित्र हामीले भारत, चीन र अमेरिकालगायत मुलुक र संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र लेखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थियाँै । हामी राजतन्त्रका विरुद्धमा लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका छौँ, कुनै मुलुकका विरुद्धमा लडिरहेका छैनौँ भनेर हामीले पत्र लेखेका थियौँ र त्यो पत्र बाहिर पनि आइसकेको कुरा हो र मैले आफ्नो किताबमा पनि त्यो संगृहीत छ । यो त हाम्रो घोषित नीतिसहितै आएको कुरा हो, कुनै गोप्य होइन । हामीले चीन, भारत र अमेरिकालाई आफ्ना कुरा प्रस्टसित राख्ने कोसिस गरेकै हो । अहिले जुन पत्रको चर्चा भैरहेको छ, त्यो एसडी मुनिमार्फत हामीले प्रधानमन्त्री बाजपेयीलाई पठाएका हौँ । यो ०५८ साल मंसिर/पुसको कुरा हो । पाँच महिनापछि पत्र पुग्यो भन्ने खबर आयो, तर त्यसको कुनै 'रेस्पोन्स' आएन । अरूलाई हुलाकबाट पठाएको हो, पुग्यो पुगेन थाहै भएन । सन् २००३ को जनवरीमा अध्यक्ष -प्रचण्ड) को नामबाट वक्तव्य जारी गरेर हाम्रो नयाँ नीति के हो भन्ने सार्वजनिक गरेका थियौँ । जहाँसम्म अहिले भारतलाई आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जारी गरियो भन्ने प्रचार गरिएको छ, त्यो त्यही डकुमेन्ट हो, त्यो गोप्य थिएन, प्रेस वक्तव्यबाट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यो नीति 'वर्कर' पत्रिकामा छापिएको थियो, त्यसलाई खोजेर तपाइर्ंहरू हेर्न सक्नुहुन्छ । यो भारतका लागि गरिएको प्रतिबद्धता होइन । यही नीतिले गर्दा दलहरूसित हाम्रो सम्बन्ध बढ्यो । यथार्थ यही हो, योभन्दा बाहेक अर्थाेक केही भएको होइन । यही नीतिले हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याएको हो । माओवादीकै पहलले हामी यो ठाउँसम्म आएका हौँ ।
धेरै मान्छेले बाह्रबुँदे समझदारी भारतले हिन्दीमा ड्राफ्ट गरेर पठाएको भन्ने प्रचार गरेका छन् । तर, बाह्रबुँदेको ड्राफ्ट टाइप गर्ने विश्वदीप पाण्डे हामीसँगै हुनुहुन्छ । कहिले बाह्र, कहिले अठार गर्दै हामीले त्यो आफैँले बनाएका हौँ । यसका खेस्रा पनि हामीसितै होलान् । बाह्रबुँदेको पहल माओवादीले रोल्पामा गरेको हो । त्यहाँ एमालेका वामदेव गौतमजी जानुभएको थियो । गिरिजाबाबु सुरक्षा आदि कारणले रोल्पा जान सक्नुभएन र वहाँले नै दिल्ली जाऔँ भनेको हुनाले दिल्लीमा गरिएको हो । दिल्लीले बोलाएर हामी त्यहाँ गएका होइनौँ र यो दिल्लीले बनाइदिएको पनि होइन । त्यसैले यो सबै कूटनीतिक पहल पनि हामीले नै गरेका हौँ र राजनीतिक रूपमा पनि हामीले सार्वजनिक रूपमै प्रस्टसित राख्दै आएको विषय हो ।

(प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार बेलुका बालुवाटारमा पत्रकारसँग गर्नुभएको कुराकानीको अंश)

from Nayapatrika