यस्तो फाराम भर्दै छन् माओवादी नेता

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ भदौ
माओवादी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको आयोगले नेताहरूलाई सम्पत्ति विवरणको फाराम भराएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरूले आयोगका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
फाराममार्फत नेताहरूको विगतको आर्थिक पृष्ठभूमिदेखि सार्वजनिक पदमा रहँदा र हालको अवस्थासम्मको स्थितिबारे जानकारी मागिएको छ । स्रोतका अनुसार नेताहरूले प्रश्नावली भरेर आयोगलाई बुझाइसकेका छन् र आयोग यसबारे छानबिन गर्दै छ । फाराममा नगद तथा जिन्सी, घरजग्गा, सेयर, ऋण, सवारीसाधन, आफन्तका नाममा भएको सम्पत्तिलगायतका विषय भर्न लगाएको एक महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।

साउन पहिलो साता राजधानीमा बोलाइएको विस्तारित बैठकमा हुलदंगा भएपछि माओवादी नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । माओवादी नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले अहिले उजुरीको अध्यनन गर्दै थप प्रश्न पनि सोधिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार गाडी, बैंक ब्यालेन्स, विभिन्न उद्योगधन्दा तथा कम्पनीहरूमा सेयर लगानीजस्ता विषयमा उजुरी परेका छन् । त्यसबाहेक नेताहरूद्वारा जग्गामा गरिएको लगानी तथा केही कामबापत नगद लिएकोजस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।
माओवादीको विस्तारित बैठक चल्दै गर्दा आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर हंगामा भएपछि आयोग बनेको थियो । उजुरी दिने म्याद दुईपटक थप गरिएको थियो । ११ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले १७ साउनभित्र उजुरी गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले उजुरीका लागि २५ साउनसम्म म्याद थपेको थियो ।
तामझामसहित प्रचार गरेको आयोगमा उजुरी भने निकै न्यून परे । २८ साउनमा आयोगले सूचना निकाल्दै आफूहरूसँग ६५ वटा मात्र उजुरी परेको र छानबिन भइरहेको जनाएको थियो । त्यसै दिन सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने काम सकिएकाले अब छानबिन मात्र हुने जानकारी पनि दिएको थियो ।
आयोगलाई लिखित, मौखिक र इमेलसमेतका माध्यमबाट जम्मा ६५ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए । प्राप्त उजुरीको प्रकृति छनोट गरी उपयुक्त कार्यविधिद्वारा सत्यतथ्य छानबिन गरिने आयोग सदस्यहरूको भनाइ छ । आयोगले नेताहरूको सम्पत्तिबारे उजुरी गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वानसमेत गरेको थियो । उजुरी गर्ने व्यक्तिको नाम र ठेगाना गोप्य राखिने आयोगले जनाएको थियो । आयोगले १६ साउनसम्म सत्यतथ्य भए बेनामी उजुरी पनि लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
विस्तारित बैठकमा पार्टी नेताहरूको आर्थिक अवस्थाबारे मुद्दा उठेपछि बैठकले शेरचनको नेतृत्वमा लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई एक महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्न म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगको म्याद १५ भदौसम्म छ ।

अर्को आयोगले कामै थालेन

लडाकु शिविरभित्र भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा गठित आयोगले भने काम सुरु गरेको छैन । दुवै आयोग एकै दिन गठन भएका थिए र दुवैले एक-एक महिनाको म्यान्डेट पाएका थिए ।
विस्तारित बैठकमा लडाकुहरूले शिविरभित्र भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर आयोग गठन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म बैठक नै चल्न नदिएपछि माओवादीले बोगटी संयोजक तथा हितराज पाण्डे र डोरप्रसाद उपाध्याय -निर्मलकुमार) सदस्य रहेको आयोग बनाएको थियो ।

विगतमा माओवादी आयोग

माओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूका लागि भन्दै गत साउन ०६८ मा १५बुँदे आचारसंहिता बनाएको थियो । तर, त्यो आचारसंहिता पनि कागजमै मात्र सीमित छ । मन्त्रीहरूका लागि जारी गरिएको उक्त सूचनामा सामान्यतः नातेदारलाई निजी तथा स्वकीय सचिव नराख्ने, मन्त्री सहभागी हुनैपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाहेक विदेश भ्रमणमा नजाने, मन्त्रीको प्रयोगका लागि दिइएको गाडी परिवार वा अन्य व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न नपाउनेलगायतका छन् । तर, मन्त्रीहरूका लागि बनाइएको आचारसंहिता थोरै मात्र लागू भयो ।
आचारसंहितामा केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीको निर्णय र योजनामा बाहेक आर्थिक उपार्जनका काममा नलाग्ने, सबै केन्द्रीय सदस्यले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेजस्ता कुरा समेटिए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेन । आयव्ययको विवरण पार्टीसमक्ष पारदर्शी गर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा त्यसको विवरण केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने, केन्द्रीय सदस्यबाट भ्रष्टाचार, तस्करी, पार्टीका नाममा आफ्ना लागि गोप्य चन्दा संकलन गरिएको पाइएमा गम्भीर अपराध मानी कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लगिने विषय पनि आचारसंहितामा समेटिएको थियो । आचारसंहितामार्फत सबै केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने, पार्टीको खर्चमा विदेशमा र महँगा निजी एवं आवासीय विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउन नपाउने निर्देशन गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
नेताको आर्थिक आचरण र जीवनशैलीबारे छानबिन गर्न १७ साउन ०६६ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । आयोगलाई तीन महिनाभित्र केन्द्रीय नेताको आर्थिक आचरण, जीवनशैलीबारे छानबिन गरी यथार्थ प्रतिवेदन दिन भनिए पनि आयोग प्रतिवेदन गोप्य नै राखियो र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो दिइएन ।

यस्ता छन् प्रश्न

तिपाईं कुन वर्गमा जन्मनुभएको हो ?
हिाल तपाईं कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ ?
पिार्टी सदस्यता लिएको मिति, सदस्यता लिँदाको आर्थिक स्थिति कस्तो थियो ?
हिोलटाइमर भएको कहिलेदेखि हो ?
हिालको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र पद के छ ?
सिंयुक्त परिवार भए परिवारजनको सम्पत्ति कहाँ-कहाँ र कति छ ?
किम्पनी, उद्योग, सहकारीमा सेयर छ-छैन ?
लिाभको पदमा कति अवधि र कुन समयसम्म रहनुभयो ?
पिार्टीलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति -नगद, जिन्सी) बुझाउनुभएको छ ?
सिवारीसाधन छ ? निजी हो कि पार्टीको ? निजी भए खरिद गरेको स्रोत के हो ?
तिपाईंले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा तपाईंसँग पार्टीको कुनै सम्पत्ति छ कि ?
अिाफ्नो राजनीतिक जीवनमा विदेश कतिपटक र कहाँ-कहाँ जानुभयो ?
तिपाइर्ंको निजी सम्पत्ति कतै छुट्यो कि ?

'तथ्यपरक उजुरी पनि छन्'

लोकेन्द्र विष्ट

सदस्य, व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको छानबिन आयोग

आयोजक समिति सदस्यहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको छानबिन आयोगले अहिले के गर्दै छ ?

पाएको जिम्मेवारीअनुसार आयोगले यतिवेला कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । आयोगको म्याद १५ भदौसम्म छ । हामीले २५ साउनसम्म उजुरी हाल्ने म्याद दिएका थियौँ । त्यसक्रममा ६५ वटा उजुरी प्राप्त भए । यसबीचमा महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यहरूलाई सम्पत्ति विवरण फाराम पनि भरायौँ । हामी दुवै अध्ययन गर्दै छौँ । सकेसम्म निर्धारित समयभित्र अध्ययन सकेपछि प्रतिवेदन दिन्छौँ ।
राज्य समिति सम्मेलन आयोजक समितिमा रहेकाले हामीले पूर्णरूपमा आयोगको काम गर्न पाएका छैनौँ । तैपनि संयोजकजीले काम गरिरहनुभएको छ । अरू सहयोगीले उहाँलाई सहयोग गरेका छन् । चाँडै बैठक बसेर हामी उजुरी र फाराममाथि गहिरो अध्ययन गर्छौं ।

तपाईंहरूले आयोगले काम गर्दै छ, उजुरी दिनुस् भनेर ठूलो प्रचार गर्नुभयो तर पनि ६५ वटा मात्र उजुरी परे त ? यो थोरै हो भन्ने लाग्दैन ?

हो, ६५ वटा मात्र उजुरी परे, यो ठूलो संख्या होइन । मोटामोटी रूपमा अलि धेरै आउँछन् भन्ने लागेको थियो । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई के लागेको थियो भने कम्तीमा पनि चार/पाँच सय उजुरी आउलान् भन्ने थियो । हाम्रो टिमले पनि त्यस्तै सोचेको थियो । हामीले दुःख गरेका हौँ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयदेखि सडकसम्म उजुरी केन्द्र राख्यौँ पनि । पहिला नाम र ठेगानासहितका अनि बेमानी, पछि तीन दिन विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा उजुरीपेटिका राख्यौँ । १७ दिनसम्म राख्दा पनि हामीले कल्पना गरेभन्दा कम आए ।

किन कम आएजस्तो लाग्छ ?

थोरै उजुरी आउनुका पछाडि केही कारण छन् जस्तो लाग्छ । एउटा त जसरी माओवादी बिगि्रयो, यहाँभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने जुन हल्ला फैलाइएको थियो, हल्लाजस्तो सत्यता छैन भन्ने पनि हो । माओवादी कामै नलाग्ने भन्नेहरूका कुरा कति सत्य थिए/छन् भन्ने भयो । यसले माओवादी भ्रष्टहरूको ग्याङ होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा कतिपयले आयोगले के काम गर्छ ? भन्दै यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न पनि उठाएर उजुरी नदिएका हुन सक्छन् । यो ढंगको सोचाइले पनि काम गरेको हुनसक्छ । कतिपयले उजुरी हाल्ने हिम्मत पनि नगरेको हुनसक्छ । किन तिक्तता बढाउने भन्ने पनि लागेको होला । धेरै बिग्रेका छन्, मैले हालेँ भने मेरो पनि पोल खोल्ने हो कि भन्ने लागेको होला कसैकसैलाई ।

आएका ६५ वटा उजुरीको अवस्था हेर्दा माओवादीभित्र आर्थिक अनियमितता कस्तो अवस्थामा छ भन्ने आधार भेटिन्छ ?

नेतृत्वदेखि जिल्लासम्मका फरक-फरक खालका उजुरी छन् । प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा कतिपय अमूर्त छन् । कतिपय बेनामी नै छन् । कतिपय खामबन्दी भएर आएका छन् । कतिपय इमेल आए । कसैले कार्यालयमा आएर मौखिक दर्ता गराए । सबै उजुरी हेर्दा तीन खालका देखिन्छन् । कसैले यस्तो आयोग स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ, अनि मात्र पार्टी बन्छ भनेर सुझाब-सल्लाह दिएका छन् । कतिपयले राम्रो काम थाल्नुभएको छ, काम अगाडि बढाउनुस् भनेका छन् । कतिपयले चुनौती छ, झारा टार्ने काम नहोस् है भनेर खबरदारी पनि गरेका छन् । त्यसबाहेक कतिपय उजुरीमा गतिलो सूचना छैन, कतिपयले ठोस नै गरेका छन् । अहिले त सर्सर्ती मात्र हेरेका छौँ, अब गहिरो अध्ययन गरेपछि मात्र यसबारे विस्तृत कुरा आउँछ ।

तपाईंहरूको आयोगले विश्वसनीय प्रतिवेदन दिन्छ भन्नेमा त धेरैको शंका छ नि ?

हो, विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठेका छन् । हामीलाई चुनौती छन् । हामीकहाँ आएको उजुरी र सम्पत्ति विवरण फारामको गहिरो अध्ययन गरेर हामी भरपर्दो र विशिष्ट खालको तथा वस्तुवादी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । हामी डराउनुपर्ने अवस्था छैन । लुकाउनुपर्ने पनि छैन । विस्तारित बैठकमा आएका पाँच हजार अगुवा कार्यकर्ताको आयोगलाई म्यान्डेट छ । उहाँहरूको म्यान्डेटलाई हामीले अपमान गर्न मिल्दैन । सत्यतथ्य कुरा ल्याउँछौँ । समयको पाबन्दी छ । एक महिना अपुग हुँदो रहेछ । सकेसम्म एक महिनाभित्र सक्ने नसके केही दिन म्याद थप्ने होला । मानिसले विश्वसनीयतामा शंका गर्न त पाउँछन् । तर, हामी मिहिनेत गरेर रिपोर्ट दिन्छौँ ।

आयोगले पार्टी अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री रहेका उपाध्यक्षसम्मलाई छलफल र सोधपुछका लागि बोलाउन सक्छ ?

हामी सबैसँग परामर्श गर्न सक्छौँ । आवश्यक परे हामी अध्यक्षलाई पनि बोलाएर कुरा गर्छौं । शंका लाग्यो भने हामी जोसँग पनि कुरा गछौर्ं । राज्य र जिल्लास्तरका नेतालाई पनि बोलाएर कुरा गर्छौं । यसमा कुनै समस्या छैन ।

तपाइर्ंहरूले कुन-कुन नेतालाई सम्पत्ति विवरण फाराम भराउनुभयो ?

हामीले पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यहरू (२३१ जना) लाई सम्पत्ति विवरण फाराम भर्न लगाएका छौँ । आयोगमा सबै आएका छन् । सबैको अध्ययन गर्न बाँकी छ । तालिका बनाएर फाराम भराएको हो । केही प्रश्न पनि सोधेका छौँ । कसैले ठगठाग गरेका रहेछन् भने पनि त्यो पत्ता लाग्छ ।

तपाईंहरूको रिपोर्ट आएपछि के हुन्छ ?

हामीले दिएको रिपोर्टले सच्चाइ पत्ता लगाउने हो । अहिलेसम्मका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूको विवरण थाहा पाउन र सबै कुरा बुझेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । त्यसैअनुसार पार्टीनीति बनाउन सकिन्छ । आगामी महाधिवेशन र नेतृत्व चयनमा पनि यसले सहयोग पुर्‍याउँछ । नेतृत्व चयनका लागि एउटा खालको आधार देला ।

दोषी पाए कारबाही हुन्छ ?

हामी आफंैले कारबाही गर्ने होइन । हामीले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छौँ । सिफारिसको हैैसियत राख्ने भएकाले कारबाही गर्ने कुरा पार्टीको जिम्मामा जान्छ । अधिकारसम्पन्न आयोगको प्रतिवेदन त पार्टीले लागू गर्ला नै । हामीले आफ्नो अनुसन्धानमा स्वाभाविक सम्पत्तिभन्दा बढी पायौँ भने कारबाहीका लागि भन्ने हो । त्यसवेला पार्टीले बढी भएको सम्पत्ति जफत पनि गर्न सक्छ ।
from Naya Patrika