लडाकु भर्ना २१ भदौबाट

रोशन खड्का/नयाँ पत्रिका,

काठमाडौं, ११ भदौ–उमेरमा लचकता अपनाउँदै सेना समायोजन विशेष समितिले माओवादी लडाकुको भर्ना छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । समितिले चार महिनादेखि रोकिएको लडाकु भर्ना छनोट प्रक्रिया २१ भदौबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनमा दर्ता हुँदा वा नागरिकतामध्ये कुन उमेरलाई मान्यता दिने भन्नेमा विवाद भएपछि लडाकु भर्ना छनोट प्रक्रिया रोकिएको थियो । सोमबार बसेको विशेष समितिको बैठकले नागरिकतामा रहेको उमेरलाई मान्यता दिने गरी सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

विशेष समितिको बैठक ४ वैशाखपछि पहिलोपटक सोमबार बसेको हो । बैठकले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यसअघि लडाकुको उमेर र शैक्षिक योग्यतामा विवाद हुँदा समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

उमेर नपुगेकाहरूको हकमा भने लडाकुको अनिवार्य सहमतिमा नागरिकतामा १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई भर्ना भएको मिति मानिनेछ । प्रमुख दलहरूबीच गत १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमतिमा अनमिनमा दर्ता हुँदाको विवरण्ालाई आधार बनाउने उल्लेख छ । माओवादी लडाकुले पनि नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

शैक्षिक योग्यतामा भने पुरानो निर्णय र बुझाइलाई नै मान्यता दिने निर्णय विशेष समितिको छ । अनमिनमा दर्ता गरिएको शिक्षालाई आधार मानिने पुरानो निर्णय छ । दुई प्रकारको मापदण्ड लागू गर्नु न्यायोचित नहुने भएकाले पुरानै निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णय भएको विशेष समिति सदस्य जितेन्द्र देवले बताए ।

बैठकले समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्दा लडाकुको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी काम गर्ने निर्णय पनि गरेको समितिका प्रवक्ता तथा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि माओवादीले लडाकुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी समायोजनमा नपठाउने बरु सबै लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने भनेको थियो ।

दर्जा निर्धारण भने लडाकु छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा विशेष समितिले अर्को निर्णय गर्ने भएको छ । 'लडाकुलाई दिने दर्जाको टुंगो छनोट प्रक्रियाको टुंगो लागेपछि लाग्छ,' विशेष समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने ।

नयाँ महानिर्देशनालय समायोजन रोज्ने लडाकुको संख्या ३५ प्रतिशत हुने गरी गठन गरिने भएको छ । प्रमुख दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा नयाँ महानिर्देशनालयमा ६ हजार पाँच सय लडाकुलाई ३५ प्रतिशत मान्ने, सेनाबाट पनि लडाकुकै जति संख्या ल्याइने र बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट ल्याएर १८ हजार पाँच सय ७२ जनाको दरबन्दी बनाउने उल्लेख छ । तर, माओवादी सेनाका तीन हजार एक सय २३ लडाकुले समायोजन रोजेका छन् । माओवादी लडाकुको मुख्यालयले समायोजनको मापदण्ड पुग्ने दुई हजार सात सय ६४ जना लडाकुलाई समायोजनमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

बैठकले समायोजन प्रक्रियाबाट र्फकने लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाश वा पुनस्र्थापनाको प्याकेज दिन सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, लडाकु भर्ना छनोट प्रक्रियामा विशेष समितिमातहतको सचिवालयलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सातबुँदे सहमतिको परिधिभित्र रहेर समायोजन रोजेका माओवादी लडाकु भर्ना छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली सेनाको भर्ना छनोट समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

भर्ना छनोटका लागि २० असारमा माओवादी लडाकु रहेका सबै शिविरमा पुगेको सेनाको टोलीमा सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयलाई सहभागी गराइएको थिएन । सचिवालयलाई बाइपास गरिएको र विशेष समितिको बैठक नबसाएर एकलौटी रूपमा समायोजन अघि बढाएको भन्दै विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेले विरोध गरेका थिए ।

विशेष समिति बैठकले भर्ना छनोट प्रक्रिया सकिनासाथ समायोजनमा जानेको टुंगो लगाउने, छनोट भएका लडाकुलाई तालिममा पठाउनुअघि ४५ दिन घर बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ । लडाकुलाई बिदाअवधिभर साबिकको खाइपाई आएको रासनभत्ता दिने, तर तालिम सुरु भएपछि नेपाली सेनाको तलब र रासनभत्ता लडाकुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी समायोजन सुरु भएकै दिनदेखि लडाकुका शिविरमा रहेका सबै हतियार नेपाली सेनाले पूर्ण स्वामित्वमा लिने निर्णय भएको छ । सेना समायोजन विशेष समितिको अर्को बैठक १८ भदौमा बस्नेछ ।

विशेष समितिका निर्णय

-    समायोजन प्रक्रिया लडाकुहरूको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी गर्ने

-     समायोजनमा जान नचाहने लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाश वा पुनस्र्थापना प्याकेज दिन सचिवालयलाई निर्देशन

-     भर्ना छनोट प्रक्रिया सकिनासाथ समायोजनमा जानेको टुंगो लगाउने, लडाकुलाई तालिममा पठाउनुअघि ४५ दिन बिदा दिने, छनोट भएका लडाकु संख्या ३५ प्रतिशत हुने गरी नयाँ महानिर्देशनालय गठन आदेशको निर्णय गर्ने

-     बिदाअवधिभर साबिक खाइपाई आएको रासनभत्ता दिने, तालिम सुरु भएपछि सेनाको तलब र रासनभत्ता दिने

-     अनमिनद्वारा प्रमाणित परिचयपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेरमा फरक पर्न आएमा नागरिकता प्रमाणपत्रको उमेरलाई मान्यता दिने, प्रवेश मिति कायम गर्दा न्यूनतम १८ वर्ष उमेर पुगेको मितिबाट गणना गर्ने, लडाकुको सहमति अनिवार्य,

उमेर बढी भएकालाई थप तीन वर्षको लचकता दिने

-     शिक्षामा पुरानो निर्णय र बुझाइलाई मान्यता दिने

-     समायोजन सुरु भएको दिनदेखि नै शिविरका सबै हतियार सेनाको पूर्ण स्वामित्वमा हुने

from Naya Patrika