यस्तो छ, माओवादी नेतृत्व सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम

भूमिका
शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दुई प्रमुख कार्यभार पूरा गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको यो चौथो सरकार हो। यस अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिले न त उपर्युक्त कार्यभार निर्वाह गर्न सक्यो न त जनजिविकाका सवालहरुमा नै यथेष्ठ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो। राजनीतिक कार्यसूचीको छायाँमा जनजिविकाका सवालहरु परेकोले गर्दा जनताको जनजीवन कष्टकर हुनुको साथै जनतामा ब्यापक रुपमा निराशा, कुण्ठा तथा आक्रोस श्रृजना भई राज्य प्रतिको जनविश्वासमा ह्रास हुँदै गईरहेको अवस्था छ। यस पृष्ठभूमिमा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको अतिरिक्त जनतालाई राहत दिई राज्यप्रतिको जनविश्वास अभिबृद्धि गर्नु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार भएकोले नेपाल सरकारले यो तत्काल राहतको कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ। एकातर्फ राजनीतिक कार्यभार यथासमयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको प्रक्रिया तथा जनताको जिउ धनको सुरक्षामा यथेष्ठ ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था छ। मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लागि साझा आर्थिक विकास नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न यो सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिबृद्धि तथा लगानीको वातावरणमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधिको वृद्धिले मात्र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको साथै नेपाली जनताको जीवनस्तर उठ्न सक्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। तथापि जनताको दैनिक समस्या प्रति राज्यको उपेक्षाभाव कुनैपनि मूल्यमा जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो सरकारले बुझेको छ। जनतामा आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास सहित आत्मनिर्भरता एवं स्वाधीनताको भावना जागृत नभएसम्म जस्तोसुकै विकासका नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस प्रति उसको चासो र सहभागिता अभिव्यक्त हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भलाई पनि त्यत्तिकै गंभीरतापूर्वक लिनुपर्दछ।

यस पृष्ठभूमिमा यस राहत कार्यक्रममा मुलतः माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनदेखि हालसम्म विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रबाट न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुमा पीडित भएकाहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गरिएको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रमहरु, सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर र दायराको विस्तार, वस्तु वा सेवाको प्राप्तिमा सरलता एवं सहजता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरु यस कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक सेवाको सहज प्रवाहमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको स्थितिले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। सार्वजनिक सेवा मात्र होईन निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, पहुँच र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुदृढ बनाउनका लागि प्रशासनिक एवं अनुगमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता बढाउन पनि शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको स्थिति सुदृढ हुनु जरुरी रहन्छ।

यस कार्यक्रममा केही सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा सहुलियत दिने, समग्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कालो बजारी, कार्टेलिङ्, कृत्रिम अभाव जस्ता गैर-कानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ। दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरी जनताको आयस्तर बढाउने कार्यक्रमहरुलाई समेत यस कार्यक्रमले समेटेको छ।

अन्त्यमा, नेपाली जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवालाई पहुँचयोग्य, सरल, सहज र गुणस्तरीय वनाई उनीहरुको दैनिक जीवनमा राहतको अनुभूति गराउने उद्देश्यबाट लागू गरिएको यस कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम उपभोक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८

१. संक्रमणकालीन व्यवस्थापन

१.१ माओवादी जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेश अन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद, बेपत्ता पारिएका परिवारहरु र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ।
१.२ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयकहरु १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरु गठन गरिनेछ।
१.३ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने। घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
१.४ नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न १० हजारको संख्याबाट भर्ना माँग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिनेछ।
१.५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र प्रचलित कानून अनुरुप नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाध रुपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका बाधा व्यवधानलाई अविलम्व निरुपण गरिनेछ।

२. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

२.१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेशी, जनजाति, थारु, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ। यसरी परिमार्जित विधेयकलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
२.२ लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिनेछ।
२.३ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरुमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ। सरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उपर निगरानी राखी कडा कारवाही गरिनेछ।
२.४ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
२.५ शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा सडक कब्जा गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, जबरजस्ती पार्किङस्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने, अवैध ढाट राखी रकम संकलन गर्ने, सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ।
२.६ ठेक्का पट्टा तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र पद्धति अवलम्वन गरिनेछ।
२.७ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरुमा हुने अनियमितताहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
२.८ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा 'शुन्य शहनशीलता' को नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई खडा गरिनेछ। लिखित एवं विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष सक्रिय बनाइनेछ। सबै मन्त्रालय/निकायहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्यस्तर समूह (क्वालिटि सर्कल) को गठन गरिनेछ।
३. मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था
३.१ आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरु तत्काल खोलिनेछन्। यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरिनेछ।
३.२ आगामी असोज ६ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालन गर्ने। नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडवाहिर एउटा घुम्ति पसल सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
३.३ चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटाइनेछ। यस क्रममा नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने चिनी तथा नूनको खुद्रा विक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु. ५।- र रु २।- घटाई विक्री वितरण गरिनेछ। नेपाल खाद्य संस्थानबाट मोटा चामलमा प्रति किलो रु. ५।- र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु. २।- घटाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा विक्री वितरण गरिने ध्यूमा न्यूनतम प्रतिकिलो रु. १०।- घटाई विक्री गरिनेछ।
३.४ दशै, तिहार र छठ पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरु जस्तै घिउ, मसला, तेल, खाद्यान्न, दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेवल निरिक्षण, बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारवाही गर्ने र हप्ताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.५ दशैं, तिहार, बकरइद, ल्होसार र छठ जस्ता चाडमा उपभोग हुने मासुजन्य बस्तु विक्री वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सकृय गराईनेछ। संस्थानले विक्री वितरण गर्ने मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु. १०।- सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
३.६ सर्वसाधारणलाई काठ, दाउरा सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, टिम्वर कर्पोरेशनका शाखा कार्यालयहरु, वन पैदावार विकास समिति, सामुदायिक वन, साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरुबाट सहज रुपमा स्थानीयस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.७ भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्ग परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ। सो को आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिकरुपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.८ खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी आम उपभोक्ताहरुको जन गुनासो सम्वोधन गर्न वाणिज्य विभाग, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुमा हट लाइन र उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ।
३.९ कार्टेलिङ्ग, सिण्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ विक्री गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ संचालन गरिनेछ। दोषी उत्पादक, विक्रेता, फर्म, पसल विरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ। यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरुलाई समेत परिचालन गरिनेछ।
३.१० तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आई खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा ४,००० मेटि्रक टनवाट वृद्धि गरी ६,८१५ मेटि्रक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा १५,००० मेटि्रक टन वृद्धि गरी २५,००० मेटि्रक टन खाद्यान्न मौज्दात राखी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गरिनेछ।
 ४. सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ४.१ राजमार्गहरुमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ५० कि.मि. मा एउटा पोस्ट स्थापना गर्ने, बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका साधन संंचालनमा नियन्त्रण गरिनेछ। मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा कारवाही गरिनेछ।
४.२ तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा चौकी थप गरिनेछ।
४.३ गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरु पहिचान गरी उनीहरु माथि कडा कारवाही गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ।
४.४ डान्स रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
४.५ अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ। यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ।
४.६ काठमाण्डौ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरुमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप ट्राफिक पोष्टहरु खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४.७ सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रुपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अव आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने। व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्वअधिकारीहरुको निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार राख्ने र खटाउने कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गरिनेछ।
 ५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार
५.१ सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ।
५.२ सेवाग्राहीको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी : विद्यमान टोकन वितरण काउण्टरको अतिरिक्त थप अर्को टोकन वितरण काउण्टर र आवेदन फारामको प्रारम्भिक छानविन गर्नका लागि काउण्टर तोकिनेछ। सबै जिल्लाहरुबाट : च्ए फारमहरु संकलनगर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाइनेछ।
५.३ गाउँ विकास समितिका धेरै सचिवहरु जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउँमा नजानाले दुर्गम गाउँका जनता स-साना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिको अन्त्य गर्न २०६८ असोजभित्र सबै गा.वि.स.का सचिवहरु आ-आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा पुग्नुपर्नेछ। शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ।
५.४ दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखि अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आ-आफ्नो दरवन्दी भएको कार्यालयमा तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ। इलाका कार्यालय, सेवा केन्द्र, उपसेवा केन्द्र, स्रोत केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका फिल्डस्तरका सेवा प्रदायक इकाईका सबै कर्मचारीहरुको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ। यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ।
५.५ सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न ७५ जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयहरु मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ।
५.६ निजी मेडिकल कलेजहरुबाट संचालित अस्पतालहरुबाट सरकारको निर्देशन अनुसार विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन गरिनेछ।
५.७ नेपाल सरकारका जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैया (क्याविन वाहेक) निशुल्क गरिनेछ।
५.८ प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराइनेछ।
५.९ विद्युत् महशुल अग्रिम भुक्तानी दिन चाहने ग्राहकहरुबाट रकम लिई मासिक बिलमा हिसाब मिलान गरिनेछ।
५.१० जिल्ला स्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरुले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्। बाट समेत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने तथा गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
 ६. बैकिङ्ग सेवा, लघुवित्त तथा करदाता सेवा६.१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने बैंकिङ सेवालाई सरल, सहज र सुविधाजनक तुल्याउन सेवा शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साना व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउन तत्काल आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ।
६.२ द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरू द्रुत गतिमा पुनर्स्थापित गरिनेछ।
६.३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न हाल रहेको रु. २ लाखको अनिवार्य निक्षेप वीमाको रकम रु. ५ लाख पुर्‍याइनेछ र निक्षेप सुरक्षण निकायको पूँजी वृद्धिका लागि रु. ५० करोड थप लगानी गरिनेछ।
६.४ देशभरका नोट कोषहरुमा फण्ड ट्रान्सफर मार्फत खुद्रा नोट र सफा नोटको आपूर्ति बढाइनेछ। सहज रुपमा आवश्यकता अनुरूपको सटही सुविधालगायतका बैंकिङ सेवा उपलब्ध नभएमा साथै अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको पाइएमा सो बारेमा गुनासो सुनी आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तो समस्या बारेमा जानकारी गराउन विद्युतीय संचार माध्यमबाट जनसाधारणमा प्रचार-प्रसार गरिनेछ। यस विषयमा कुनै समस्या आएमा समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी कार्य अघि बढाइनेछ।
६.५ नजिकिदै गएको दशैँ, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
६.६ कारबाहीमा परेका तथा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सर्वसाधारण साना निक्षेपकर्ताहरूको रकममध्ये केही अंश रकम दशैंअघि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६.७ लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको पहुँच विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पुर्‍याउन लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र सो वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ।
६.८ गरिब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्न छुट्टै लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको दायरा फराकिलो पारी विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ।
६.९ दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पिडित, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लाग्दै आएको ब्याज दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिइनेछ।
६.१० करका आधार विस्तार गर्न र करदातालाई छिटो छरितो एवं सजिलोसँग सेवा प्रवाह गर्न काठमाडौं उपत्यकावाहिर १३ वटा थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
६.११ करदाताहरुलाई स्थलगत रुपमै सेवा प्रवाह गर्न निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा घुम्तीसेवा संचालन गरिनेछ।
६.१२ करदाताहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर र कर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन अनलाईन दर्ता प्रणालीलाई सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा विस्तार गरिनेछ।
६.१३ राजस्व बुझ्ने बैंकको कुनै पनि शाखाबाट करदाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यस्ता बैंक शाखाहरुको संख्या वृद्धि गरिनेछ।
६.१४ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई बैंकबाट जारी हुने भौचरलाई नै राजस्व प्राप्तिको रसीदको मान्यता हुने व्यवस्था मिलाई छुट्टै रसीद लिनु पर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गरिनेछ।

७. कृषि तथा ग्रामिण क्षेत्र

७.१ रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेेटि्रक टन युरिया मल, ८ हजार मेटि्रक टन डि.ए.पि. मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ। रकमको अभाव भएका किसानहरुलाई बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विना झन्झट सरल रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
७.२ स्यालो तथा डिप ट्युवेलको विजुलीको बक्यौता रहेको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिनेछ। द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरुमा द्वन्द्वकाल अवधिको विद्युत महसुल बाँकी वक्यौता रहेको भएमा सो अवधिको घरायसी उपभोगमा लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गरिनेछ।
७.३ साना कृषकहरुलाई पशु सुरक्षण गर्दा लाग्ने सुरक्षण दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिइनेछ।
७.४ साना किसानहरुलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदेवालीका लागि रु. ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
७.५ किसानलाई प्रवाह हुने ऋणको व्याजदर बारे विद्यमान गुनासाहरुको समाधानार्थ किसानको हितलाई ध्यानमा राखी व्याजदरमा तत्काल पुनरावलोकन गरी राहत प्रदान गरिनेछ।
७.६ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरुले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ।
७.७ वन्यजन्तुबाट घरबस्तीमा हुने मानवीय क्षति वापत राज्यले उपलव्ध गराउदै आएको राहत सुविधा दुर्घटना भएको एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८. लोडसेडिङ, खानेपानी तथा पूर्वाधार
८.१ लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सरकारले हाल भएको कार्यहरुको पुनरावलोकन गरी एक महिना भित्र प्रभावकारी कार्य योजना ल्याउनेछ।
८.२ विद्युत् माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऋबउबअष्तयच द्यबलप को जडान गरिने तथा थर्मल पावर प्लान्ट तत्काल मर्मत गरिनेछ। साथै, थप आवश्यकता पूर्ति गर्न आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
८.३ नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। कर्मचारीहरुले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिकाहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ।
८.४ शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई खानेपानी, ढल र सडक सुविधालाई सुदृढ गरिनेछ। नगरपालिकाहरुले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।
८.५ यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरुको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ। दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वर्षायाममा भत्किएका सडक, सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ।
 ९. उद्योग, रोजगारी तथा श्रम सम्बन्ध ९.१ रूग्ण उद्योगहरूको हकमा व्याज तथा हर्जानामा सहुलियत दिइ छिटो-छरितो प्रकारले ऋण फर-फारक गराउने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ।
९.२ रुग्ण उद्योगको पुनःरुत्थान गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता उद्योगको पहिचान, उद्योगले भोगिरहेको समस्या र त्यसका समाधानका उपाय तथा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा र सहुलियत सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ।
९.३ पाँच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरुको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ।
९.४ रिक्सा सञ्चालन हुने तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा रिक्सा चालकहरुलाई रिक्सा खरिद गरी आफ्नै स्वामित्वमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त रिक्साकै धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
९.५ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरुलाई रु. २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ। सीपमूलक तालीममा सरिक भएका ४० बर्षभन्दा कम उमेरका ५० हजार वेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
९.६ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु. २ लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ। यसबाट १००० जनासम्मले तुरुन्तै व्यवसाय शुरु गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ। यस्ता व्यवसायीलाई २५ हजारसम्मको सिलाई मेशिन, डिफ्रीज जस्तै उपकरण खरीद गर्न बोर्डबाट पुँजीगत अनुदान दिइनेछ।
९.७ मजदूरहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा उपभोग गर्नका लागि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमबाट कार्यस्थल दुर्घटना, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा मजदूरको स्वास्थ्य वीमासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
९.८ व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ।
१०. कर्णाली, दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग विकास
१०.१ दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लाभ पुर्‍याउन दश वटा पहाडी जिल्लाहरुमा लघुवित्त सुरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।
१०.२ ग्रामीण दुर्गम ठाउँहरुमा घुम्ती टोलीद्वारा गा.वि.स. भवन/प्रहरी चौकी/बैंक रहेको स्थानमा विद्युत तथा अन्य महसुल सङ्ककलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१०.३ आगामी चाडवाडलाई ध्यानमा राखी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई राहत दिन नेपाल वायुसेवा निगमले कर्णाली क्षेत्रमा ५३ र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा १०४ उडान संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एकल इन्जिन विमान कम्पनीले थप एउटा राहत उडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यात्रुहरुको मागको आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि थप उडान संचालन गरिनेछ।
१०.४ कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल संचालनमा ल्याइनेछ।
१०.५ कर्णाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुमा नेपाल खाद्य संस्थानबाट विक्री वितरण हुने जापानी चामलमा रु. १०।- र अन्य चामलमा रु. ५।- प्रति किलो छुट गरी विक्री गरिनेछ।
१०.६ कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला, दुर्गम र हिमाली जिल्लाका गरी ३० जिल्लामा १५,००० मेटि्रक टन खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा ढुवानी अनुदान उपलव्ध गराई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइनेछ। यो परिमाण आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सकिनेछ।
१०.७ तोकिएको १३ दुर्गम र ९ आंशिक दुर्गम गरी २२ जिल्लामा ४०,००० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी नुनको आपूर्ति सहज बनाईनेछ।
१०.८ कर्णाली अञ्चलका सबै र अन्य जिल्लाहरुका दलित परिवारका पांच वर्ष मुनिका शिशुहरुलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक रु. दुई सयको बालसंरक्षण अनुदान २०६८ श्रावण देखि पौषसम्म छ महिनाको एकमुष्ठ रकम २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ।
१०.९ दुर्गम र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका जिल्लाहरुमा चिकित्सकको सेवा, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा जनचेतना जगाउने कार्य तीव्र बनाउन एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियानको कार्यको लागि एक महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी कार्यारम्भ गरिनेछ।
११. सामाजिक सुरक्षा तथा विकास
११.१ गरिवी निवारण कोष कार्यरत जिल्लाहरुमा तत्काल डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, हलखोर, व्याधा, कुसुन्डा, राउटे जस्ता गरिब सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको जीवनमा सुधार ल्याउन बिशेष सामाजिक परिचालन, आय आर्जन, पोषण सुधार, साना भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण ९क्बाभतथ लभत० सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले संचालन गरिनेछ।
११.२ जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरुको विक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ।
११.३ महामारीको रोकथामको लागि केन्द्रीय, क्षेत्रिय तथा जिल्ला स्तरीय च्बउष्म च्भकउयलकभ त्भब्क ९च्च्त्० लाई पूर्ण तयारीको अवस्थामा राखिनेछ। यसै सन्दर्भमा डेङ्गु रोग प्रभावित जिल्लाहरुमा सजगता बढाउन तथा रोगको प्रतिकार गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ।
११.४ कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ।
११.५ मेडिकल जस्ता प्राविधिक शिक्षामा रहेको अत्याधिक र विविधतायुक्त शुल्कको पुनरावलोकन गरी शुल्कको सीमा निर्धारण र एकरुपता तुल्याउन मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। निजी विद्यालयसँग परामर्श गरी बस्तुनिष्ठ ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
११.६ जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गरिने छ। २०६८ श्रावण देखि पौष महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ।
११.७ महिला विरुद्धको लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो किनारा लगाउनका लागि द्रुत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ।
११.८ राज्यले निशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिहरु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराईनेछ। गाउँ गाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर खडा गरी आङ्ग खस्ने रोग लागेका महिलाको पहिचान गरी तत्काल शल्यक्रिया लगायतको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ।
११.९ गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछ। सुत्केरीमा महिलाले पाउने सेवा र सुविधाको प्रसार प्रचार गरी उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
११.१० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने ह्वील चेयर लगायत अन्य सहायक उपकरण र सामग्रीहरुमा राहत दिईनेछ।
 १२. कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन१२.१ यस कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालयस्तरमा मन्त्रीस्तरबाट प्रत्येक पन्ध्र दिनमा गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
१२.२ प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।