नेत्र पन्थी/बालकृष्ण अधिकारी from Naya Patrika
काठमाडौं, ६ असोज : मधेसी मोर्चासँगको चारबुँदे सहमति र हतियार राखेका कन्टेनरको साँचो बुझाउने विषयसँगै जोडिएका विवादमा अगामी १३ असोजमा हुने माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा चर्को बहस हुने भएको छ । विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेताहरूले अनौपचारिक छलफल जारी राखे पनि शुक्रबारसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन ।
शिविरका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयसँगै माओवादीभित्र विवादका विषय थपिँदै गएका हुन् । यतिवेला चारबुँदे सहमति, साँचो प्रकरण, एक-अर्काविरुद्ध विज्ञप्ति, सडक-संघर्ष हुँदै किरण पक्षले गरेको राष्ट्रिय भेला विवादका विषय बनेका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षमा दुईथरी विचार देखा परेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका केही नेताहरू किरण पक्षका केही नेतामाथि कारबाही गर्ने प्रयत्नमा छन् भने किरण पक्षका केही नेताहरू पुनः जनयुद्धमा जानुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरूले भने एकतालाई जोड दिने खालको रणनीति बनाउँदै छन् ।
माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पक्षका पोलिटब्युरो सदस्यहरू हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटालगायत केही नेताले पार्टी नीतिविपरीत लागेको, अराजक क्रियाक्रलाप गरेको तथा पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै किरण पक्षमाथि कारबाही गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाब दिएका छन् । उपाध्यक्ष किरणलाई भने सिपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, कुलप्रसाद केसीलगायत नेताले अहिलेको प्रक्रियाबाट जनसंविधान बन्न नसक्ने भन्दै पुनः जनयुद्धमा र्फकन सुझाब दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष डा. भट्टराई र उपाध्यक्ष किरण एवं महासचिव रामबहादुर थापा बादल पक्ष दुवै आफ्नो नीतिगत प्रश्नमा भने अडानमै छन् ।
तर, दुवै पक्षको कुरा आधिकारिक नभएको प्रचण्ड पक्षधर एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । 'प्रचण्ड र किरण पक्षमा दुई धार देखा परेका छन्,' ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'कारबाही गर्ने कुरा पनि संस्थापन पक्षको आधिकारिक कुरा होइन, जनयुद्धमा जानुपर्छ भन्दै पार्टी फुटाउने कुरा पनि किरण पक्षको आधिकारिक होइन ।'
पार्टीभित्र देखिएको विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल हुँदै आएका छन् । विवाद तथा आगामी केन्द्रीय समितिका बैठकका एजेन्डा तयार गर्न शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरणबीच करिब १५ मिनेट छलफल भएको छ । छलफलमा पार्टी निर्णय र पद्धतिविपरीत राष्ट्रिय भेला बोलाएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाएको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूले किरण पक्षले उठाएका केही विषयमा आधिकारिक धारणासमेत मागेका छन् । उनीहरूले 'शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याउने हो वा जनयुद्धमा जाने हो ?, संविधानसभा बचाउने हो वा विघटन गर्ने ?, अहिलेको सरकारको विकल्प सदनभित्रबाटै खोजेको हो वा बाहिरबाट ?' लगायत विषयमा किरण पक्षको धारणा मागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
उपाध्यक्ष किरणले ४ असोजमा राष्ट्रिय भेला बोलाएर प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष डा. भट्टराई दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा गएको र महासचिव बादलले अध्यक्ष प्रचण्डसँग वर्गीय धरातल नै फरक परेको बताएका थिए । भेलाले चारबँुदे नसच्याएसम्म सरकारमा नजाने, समूहगत, सशस्त्र र सम्मानजनक सेना समायोजन गर्ने, भूमिहीन किसानहरूको समस्या हल नभएसम्म जमिन फिर्ता नगर्ने, केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षको प्रस्तुतिका आधारमा नयाँ रणनीति बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रचण्डनिकट मानिने सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पार्टीभित्रको विवाद सडकमा लगेर तमासा नदेखाउन किरण पक्षलाई चेतावनी दिएका छन् । 'पार्टीमा एकता, संघर्ष र रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि पक्षमा विवाद छैन, पार्टीलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्संघर्ष आवश्यक छ,' शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय अभिभावक संघको छैटौँ वाषिर्क साधारणसभापछि सञ्चारकर्मीसँग बोगटीले भने, 'तर त्यसलाई गलत तरिकाले सञ्चालन गरिनु हँुदैन, सडकमा पुर्याउनु आपत्तिजनक कुरा हो ।' डा. भट्टराई पक्षधर केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले भने कारबाहीले समस्या हल नहुने भएकाले आफूहरू विकल्पसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने बताए ।
विवादका विषय
० प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुपूर्व १० भदौको रातमा भएको माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको चारबुँदे सहमति विवादको केन्द्रमा छ । यस सहमतिमा उपाध्यक्ष किरण पक्षले फरक मत राखेर सो सहमति 'राष्ट्रघाती' भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।
० प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएपछि मन्त्री चयन गर्न १२ भदौमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा विवाद भएपछि माओवादीले स्थायी समिति बोलाएको थियो । १३ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा किरण पक्षले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिमा फरक मत राखे ।
० प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएपछि १४ भदौमा बसेको सेना समायोजन विशेष समिति बैठकमा १५ भदौमा हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयबाट सुरु भएको माओवादीभित्रको विवाद विज्ञप्ति, सडक, पार्टी स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा जाँदै छ ।
० १५ भदौमा उपाध्यक्ष किरणले विज्ञप्ति निकालेर कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णयमा आपत्ति जनाए । किरणले निशस्त्रीकरणको कदम, बृहत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र पार्टी निर्णयविपरीत मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट पनि देशभक्त जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्रीकरण गर्ने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको संकेत भने ।
० १६ भदौमा प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाल्दै किरण पक्षको क्रियाकलापको आलोचना गरे । प्रचण्डको विज्ञप्तिको विरोध गरी पार्टीकै लेटरप्याडमा किरण र बादलले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हतियार रहेको कन्टेनरको चाबी बुझाउने प्रश्न निशस्त्रीकरणको मान्यताअनुरूपको एउटा कदम भएको बताए ।
० प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सैद्धान्तिक प्रश्न हल नभएसम्म सरकारमा नजाने भन्दै किरण पक्ष सरकारबाहिर बसिरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा सहभागी बन्न गरेको आग्रहलाई किरण र महासचिव बादलले अस्वीकार गरे ।
० १८ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन १ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जाने तय भएपछि बैठक १३ असोजमा सारिएको छ ।
० २७ भदौमा जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका र फिर्ता हुन बाँकी घरजग्गा फिर्ताका लागि सरकारले लिखित निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै किरण पक्ष नेताहरूले यसलाई मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
० २८ भदौमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने, 'मलाई थाहा छ जुनै वेला पनि सरकार गिर्न सक्छ । निहुँ खोजेर भित्रबाट पनि हुन सक्छ, बाहिरकाले पनि गिराउन सक्छन्, अरूले पनि गिराउन सक्छन् । त्यसकारण मैल एक-एक दिनको हिसाब गरेको छुु । एक-एक दिन जति सकिन्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ ।' उपाध्यक्ष किरणले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर सरकार बनाउनु र टिकाउनुको कुनै अर्थ नरहने भन्दै डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शिविरका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयसँगै माओवादीभित्र विवादका विषय थपिँदै गएका हुन् । यतिवेला चारबुँदे सहमति, साँचो प्रकरण, एक-अर्काविरुद्ध विज्ञप्ति, सडक-संघर्ष हुँदै किरण पक्षले गरेको राष्ट्रिय भेला विवादका विषय बनेका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षमा दुईथरी विचार देखा परेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षका केही नेताहरू किरण पक्षका केही नेतामाथि कारबाही गर्ने प्रयत्नमा छन् भने किरण पक्षका केही नेताहरू पुनः जनयुद्धमा जानुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरूले भने एकतालाई जोड दिने खालको रणनीति बनाउँदै छन् ।
माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पक्षका पोलिटब्युरो सदस्यहरू हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटालगायत केही नेताले पार्टी नीतिविपरीत लागेको, अराजक क्रियाक्रलाप गरेको तथा पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै किरण पक्षमाथि कारबाही गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाब दिएका छन् । उपाध्यक्ष किरणलाई भने सिपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, कुलप्रसाद केसीलगायत नेताले अहिलेको प्रक्रियाबाट जनसंविधान बन्न नसक्ने भन्दै पुनः जनयुद्धमा र्फकन सुझाब दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष डा. भट्टराई र उपाध्यक्ष किरण एवं महासचिव रामबहादुर थापा बादल पक्ष दुवै आफ्नो नीतिगत प्रश्नमा भने अडानमै छन् ।
तर, दुवै पक्षको कुरा आधिकारिक नभएको प्रचण्ड पक्षधर एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए । 'प्रचण्ड र किरण पक्षमा दुई धार देखा परेका छन्,' ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'कारबाही गर्ने कुरा पनि संस्थापन पक्षको आधिकारिक कुरा होइन, जनयुद्धमा जानुपर्छ भन्दै पार्टी फुटाउने कुरा पनि किरण पक्षको आधिकारिक होइन ।'
पार्टीभित्र देखिएको विवाद सुल्झाउन शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल हुँदै आएका छन् । विवाद तथा आगामी केन्द्रीय समितिका बैठकका एजेन्डा तयार गर्न शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरणबीच करिब १५ मिनेट छलफल भएको छ । छलफलमा पार्टी निर्णय र पद्धतिविपरीत राष्ट्रिय भेला बोलाएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाएको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूले किरण पक्षले उठाएका केही विषयमा आधिकारिक धारणासमेत मागेका छन् । उनीहरूले 'शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याउने हो वा जनयुद्धमा जाने हो ?, संविधानसभा बचाउने हो वा विघटन गर्ने ?, अहिलेको सरकारको विकल्प सदनभित्रबाटै खोजेको हो वा बाहिरबाट ?' लगायत विषयमा किरण पक्षको धारणा मागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
उपाध्यक्ष किरणले ४ असोजमा राष्ट्रिय भेला बोलाएर प्रधानमन्त्री तथा उपाध्यक्ष डा. भट्टराई दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा गएको र महासचिव बादलले अध्यक्ष प्रचण्डसँग वर्गीय धरातल नै फरक परेको बताएका थिए । भेलाले चारबँुदे नसच्याएसम्म सरकारमा नजाने, समूहगत, सशस्त्र र सम्मानजनक सेना समायोजन गर्ने, भूमिहीन किसानहरूको समस्या हल नभएसम्म जमिन फिर्ता नगर्ने, केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षको प्रस्तुतिका आधारमा नयाँ रणनीति बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रचण्डनिकट मानिने सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले पार्टीभित्रको विवाद सडकमा लगेर तमासा नदेखाउन किरण पक्षलाई चेतावनी दिएका छन् । 'पार्टीमा एकता, संघर्ष र रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि पक्षमा विवाद छैन, पार्टीलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्संघर्ष आवश्यक छ,' शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय अभिभावक संघको छैटौँ वाषिर्क साधारणसभापछि सञ्चारकर्मीसँग बोगटीले भने, 'तर त्यसलाई गलत तरिकाले सञ्चालन गरिनु हँुदैन, सडकमा पुर्याउनु आपत्तिजनक कुरा हो ।' डा. भट्टराई पक्षधर केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले भने कारबाहीले समस्या हल नहुने भएकाले आफूहरू विकल्पसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने बताए ।
विवादका विषय
० प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुपूर्व १० भदौको रातमा भएको माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको चारबुँदे सहमति विवादको केन्द्रमा छ । यस सहमतिमा उपाध्यक्ष किरण पक्षले फरक मत राखेर सो सहमति 'राष्ट्रघाती' भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।
० प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएपछि मन्त्री चयन गर्न १२ भदौमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा विवाद भएपछि माओवादीले स्थायी समिति बोलाएको थियो । १३ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा किरण पक्षले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिमा फरक मत राखे ।
० प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएपछि १४ भदौमा बसेको सेना समायोजन विशेष समिति बैठकमा १५ भदौमा हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयबाट सुरु भएको माओवादीभित्रको विवाद विज्ञप्ति, सडक, पार्टी स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा जाँदै छ ।
० १५ भदौमा उपाध्यक्ष किरणले विज्ञप्ति निकालेर कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णयमा आपत्ति जनाए । किरणले निशस्त्रीकरणको कदम, बृहत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र पार्टी निर्णयविपरीत मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट पनि देशभक्त जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्रीकरण गर्ने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको संकेत भने ।
० १६ भदौमा प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाल्दै किरण पक्षको क्रियाकलापको आलोचना गरे । प्रचण्डको विज्ञप्तिको विरोध गरी पार्टीकै लेटरप्याडमा किरण र बादलले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हतियार रहेको कन्टेनरको चाबी बुझाउने प्रश्न निशस्त्रीकरणको मान्यताअनुरूपको एउटा कदम भएको बताए ।
० प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सैद्धान्तिक प्रश्न हल नभएसम्म सरकारमा नजाने भन्दै किरण पक्ष सरकारबाहिर बसिरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा सहभागी बन्न गरेको आग्रहलाई किरण र महासचिव बादलले अस्वीकार गरे ।
० १८ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन १ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जाने तय भएपछि बैठक १३ असोजमा सारिएको छ ।
० २७ भदौमा जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका र फिर्ता हुन बाँकी घरजग्गा फिर्ताका लागि सरकारले लिखित निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै किरण पक्ष नेताहरूले यसलाई मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
० २८ भदौमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने, 'मलाई थाहा छ जुनै वेला पनि सरकार गिर्न सक्छ । निहुँ खोजेर भित्रबाट पनि हुन सक्छ, बाहिरकाले पनि गिराउन सक्छन्, अरूले पनि गिराउन सक्छन् । त्यसकारण मैल एक-एक दिनको हिसाब गरेको छुु । एक-एक दिन जति सकिन्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ ।' उपाध्यक्ष किरणले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर सरकार बनाउनु र टिकाउनुको कुनै अर्थ नरहने भन्दै डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
आ-आफ्नै अडानमा कोइराला र देउवा
काठमाडौं, ६ असोज : १२औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि नै आन्तरिक विवादमा फस्दै आएको कांग्रेसभित्र अहिले चार भ्रातृ संगठन विघटनको निर्णयले विवादको चर्को रूप लिएको छ । सभापति सुशील कोइराला केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निर्णय उल्टाएरै छाड्ने अडानमा छन् ।
सभापति कोइराला पक्ष देउवा पक्षको रणनीति सामना गर्ने, तर निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा छ । तर, देउवा पक्षले भ्रातृ संगठन विघटनको निर्णय फिर्ता नभए विशेष महाधिवेशन बोलाएर सभापति कोइरालालाई झुकाउने रणनीति बनाएको छ ।
महाधिवेशनपछि ११ कात्तिकमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रदेखि जिल्ला सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने विषयमा सभापति कोइराला र देउवा पक्षबीच विवाद भएको थियो । महाधिवेशनयता कांग्रेसमा शंृखलाबद्ध विवाद हुँदै आएका छन् ।
पार्टी महाधिवेशन हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्नेमा पनि कांग्रेसमा विवाद भएको थियो । देउवा पक्ष र महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ पक्षका नेताहरू संसदीय बोर्डले नै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्ने अडानमा थियो । तर, तत्कालीन कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालासहितका नेताहरूले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने जिकिर गरेका थिए ।
३२ असार ०६७ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । त्यतिवेला पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने र पौडेलले देउवालाई पार्टी सभापतिका लागि महाधिवेशनमा सघाउने गोप्य सहमति भएको देउवानिकट एक नेताले बताए । तर, पौडेलले महाधिवेशनमा आफूलाई धोका दिएको देउवा पक्षको गुनासो छ ।
केन्द्रीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल तरुण दल, महिला संघ, आदिवासी जनजाति संघ र प्रजातन्त्रिक सेनानी संघ विघटनको निर्णय गरेको थियो । पार्टी एकीकरणको समयमा भएको सहमतिसहित विगतमा पटक-पटक भएको सम्झौताविपरीत सभापति कोइरालाले आफूनिकटका भ्रातृ संगठन विघटन गरेको आरोप लगाउँदै निर्णय फिर्ता गराएरै छाड्ने रणनीति देउवा पक्षले बनाएको छ । तर, सभापति सुशील कोइराला जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा छन् ।
सभापति कोइराला र देउवाबीचको टकरावले पार्टी विग्रहतिर जाने आशंका कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् । देउवा पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा जारी आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
निर्णय फिर्ता गराउन जिल्ला तहसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउने निर्णय देउवा पक्षले गरिसकेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने र दसैँअघि नै जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने तयारी देउवा पक्षको छ । स्रोतका अनुसार तीन दर्जन जिल्लाका सभापति देउवानिकट छन् ।
चरणबद्ध दबाबका कार्यक्रमबाट समेत निर्णय फिर्ता नभए देउवा पक्षले समानान्तर समिति बनाउने, महासमिति बोलाउने र त्यसपछि पनि केही नभए विशेष समहाधिवेशनको बैठक बोलाएर सभापतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने रणनीति बनाएको छ । पार्टी विधानअनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्छन् । तर, विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिलाई हटाउन दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ ।
देउवा पक्षले चाल्ने सबै प्रकारका कदमको सामना गर्ने पक्षमा कोइराला पक्ष देखिएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सभापति कोइरालाले भ्रातृ संगठनमा तत्काल नयाँ नेतृत्व तोक्ने आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ ।
देउवा पक्षलेे जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने निर्णय गरेपछि सभापति कोइरालाले पनि आफूनिकटका जिल्ला सभापतिहरूलाई टेलिफोन गरी राजधानी बोलाउन थालेका छन् । आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पनि उनले निर्णयको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने र जीवन्त पार्टीमा केही असन्तुष्टि र आन्दोलन हुने बताउँदै आएका छन् ।
विवादका शृंखला
- १२औँ महाधिवेशनपछि ११ कात्तिकमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने कोइराला पक्षको धारणाको विरोध गर्दै पार्टीको विधान पूर्ण रूपमा लागू नभई संशोधनमा जान नहुने देउवा पक्षले अडान राखेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा विधान संशोधनका लागि तीन सदसीय समिति गठन भयो । तर, देउवा पक्षले तीव्र असन्तुष्टि जनायो । १२औँ महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझाबलाई परिमार्जन र सम्पादन गर्न महेश आचार्य संयोजकत्वको सात सदस्यीय र अर्जुननरसिंह केसी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय नियमावली तयार समिति गठन भयो ।
- देउवा पक्षले महाधिवेशनपछि उपसभापति वा महामन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, सभापति सुशील कोइरालाले देउवा पक्षको सहमतिविना १२ मंसिरमा उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम प्रस्ताव गरे । देउवा पक्षको विरोधका कारण पाँच महिनासम्म कोइरालाको पहिलो प्रस्ताव नै पारित हुन सकेन ।
- २८ पुसमा १६औँ पटकसम्मको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन नसकेपछि १७औँ पटकको निर्वाचनअघि दलका नेता पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिन संसद् भवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सभापति कोइराला पक्ष उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा उभियो भने देउवा पक्षले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नहुने अडान राखेको थियो । तर, फिर्ता लिने निर्णय भएपछि वरिष्ठ नेता देउवाले आफू उम्मेदवार बन्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट पहल सुरु गरेका थिए ।
- १९ माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पौडेललाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो । निर्णयप्रति असहमति राख्दै देउवा पक्षले बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।
- १७ चैतमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेविसंघ विघटनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरे । उनले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनेगरी तयारी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । देउवा पक्षले भने नेविसंघ विघटन गर्न नहुने अडान राख्यो । १९ चैतमा प्रदीप पौडेलले संघको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।
- २७ चैतमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन केन्द्रीय सदस्यद्वय बलबहादुर केसी र सुरेन्द्रराज पाण्डेसहितको समिति गठन भयो । तर, देउवा पक्षले समितिमा आफ्नो पक्षका सदस्य कम भएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले पाँच सदस्यी समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
- ९ वैशाखमा मनोनयन प्रस्ताव पारित गर्नुअघि कुनै पनि भ्रातृ संगठन विघटन नगर्ने, संसदीय दलको नेतामा देउवालाई सहयोग गर्ने, सहमहामन्त्रीसहित मनोनयन गर्न बाँकी पाँचमध्ये दुई केन्द्रीय सदस्य देउवा पक्षलाई दिने, दुई नेताको सहमतिमा मात्र निर्णय लिने, विभाग, समिति गठनका लागि दुई-दुईजना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने गोप्य सहमति भयो । तर, सभापति कोइरालाले कुनै गोप्य सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
- २० साउनमा बसेको बैठकले विवादबीच पार्टी नियमावली परिमार्जनसहित पारित गर्यो । कोइराला पक्षले पार्टीको विभाग, समिति गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने भने देउवा पक्षले विधानले सभापति र केन्द्रीय समितिलाई विभाग, समिति, संसदीय बोर्ड गठन गर्ने अधिकार बराबरी दिएको जिकिर गर्दै नियमावली परिमार्जनको विरोध गरेका थिए ।
- संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयलाई लिएर असारको पहिलो साता देखिए कांग्रेसमा सुरु भएको विवाद साउनको अन्तिममा समाधान भयो । यसअघि पार्टी पदाधिकारी मनोनयनको सभापतिको प्रस्ताव पारित गर्न ९ वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि वरिष्ठ नेता देउवाले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । ३१ साउनमा संसदीय दलका नेता पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिए पनि शीर्ष नेताबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने र बहुमतीयका लागि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमतिपछि अभियान स्थगित भएको थियो ।
- ३२ साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३१ साउनको सहमतिलाई अनुमोदन गर्यो । तर, सहमतिको सरकार गठनका लागि भएको पहल सफल नभएपछि देउवा पक्षले बहुमतीय प्रक्रियामा पनि उम्मेदवारी दाबी गर्यो । ८ भदौमा बसेको बैठकले पूर्वसहमति भन्दै पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो ।
- २१ भदौमा म्याद सकिएका भ्रातृ संगठन विघटन गरेर तयारी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री सिंहले प्रस्तुत गरे, तर देउवा पक्षले प्रतिवाद गर्यो ।
- ३ असोजमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देउवा पक्षको बहिस्कारबीच बहुमतले महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित गर्यो ।
काठमाडौं, ६ असोज : १२औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि नै आन्तरिक विवादमा फस्दै आएको कांग्रेसभित्र अहिले चार भ्रातृ संगठन विघटनको निर्णयले विवादको चर्को रूप लिएको छ । सभापति सुशील कोइराला केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निर्णय उल्टाएरै छाड्ने अडानमा छन् ।
सभापति कोइराला पक्ष देउवा पक्षको रणनीति सामना गर्ने, तर निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा छ । तर, देउवा पक्षले भ्रातृ संगठन विघटनको निर्णय फिर्ता नभए विशेष महाधिवेशन बोलाएर सभापति कोइरालालाई झुकाउने रणनीति बनाएको छ ।
महाधिवेशनपछि ११ कात्तिकमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रदेखि जिल्ला सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने विषयमा सभापति कोइराला र देउवा पक्षबीच विवाद भएको थियो । महाधिवेशनयता कांग्रेसमा शंृखलाबद्ध विवाद हुँदै आएका छन् ।
पार्टी महाधिवेशन हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्नेमा पनि कांग्रेसमा विवाद भएको थियो । देउवा पक्ष र महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ पक्षका नेताहरू संसदीय बोर्डले नै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्ने अडानमा थियो । तर, तत्कालीन कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालासहितका नेताहरूले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने जिकिर गरेका थिए ।
३२ असार ०६७ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दलका नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । त्यतिवेला पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने र पौडेलले देउवालाई पार्टी सभापतिका लागि महाधिवेशनमा सघाउने गोप्य सहमति भएको देउवानिकट एक नेताले बताए । तर, पौडेलले महाधिवेशनमा आफूलाई धोका दिएको देउवा पक्षको गुनासो छ ।
केन्द्रीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल तरुण दल, महिला संघ, आदिवासी जनजाति संघ र प्रजातन्त्रिक सेनानी संघ विघटनको निर्णय गरेको थियो । पार्टी एकीकरणको समयमा भएको सहमतिसहित विगतमा पटक-पटक भएको सम्झौताविपरीत सभापति कोइरालाले आफूनिकटका भ्रातृ संगठन विघटन गरेको आरोप लगाउँदै निर्णय फिर्ता गराएरै छाड्ने रणनीति देउवा पक्षले बनाएको छ । तर, सभापति सुशील कोइराला जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा छन् ।
सभापति कोइराला र देउवाबीचको टकरावले पार्टी विग्रहतिर जाने आशंका कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् । देउवा पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा जारी आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
निर्णय फिर्ता गराउन जिल्ला तहसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउने निर्णय देउवा पक्षले गरिसकेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने र दसैँअघि नै जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने तयारी देउवा पक्षको छ । स्रोतका अनुसार तीन दर्जन जिल्लाका सभापति देउवानिकट छन् ।
चरणबद्ध दबाबका कार्यक्रमबाट समेत निर्णय फिर्ता नभए देउवा पक्षले समानान्तर समिति बनाउने, महासमिति बोलाउने र त्यसपछि पनि केही नभए विशेष समहाधिवेशनको बैठक बोलाएर सभापतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने रणनीति बनाएको छ । पार्टी विधानअनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्छन् । तर, विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिलाई हटाउन दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ ।
देउवा पक्षले चाल्ने सबै प्रकारका कदमको सामना गर्ने पक्षमा कोइराला पक्ष देखिएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सभापति कोइरालाले भ्रातृ संगठनमा तत्काल नयाँ नेतृत्व तोक्ने आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ ।
देउवा पक्षलेे जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने निर्णय गरेपछि सभापति कोइरालाले पनि आफूनिकटका जिल्ला सभापतिहरूलाई टेलिफोन गरी राजधानी बोलाउन थालेका छन् । आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पनि उनले निर्णयको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने र जीवन्त पार्टीमा केही असन्तुष्टि र आन्दोलन हुने बताउँदै आएका छन् ।
विवादका शृंखला
- १२औँ महाधिवेशनपछि ११ कात्तिकमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने कोइराला पक्षको धारणाको विरोध गर्दै पार्टीको विधान पूर्ण रूपमा लागू नभई संशोधनमा जान नहुने देउवा पक्षले अडान राखेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा विधान संशोधनका लागि तीन सदसीय समिति गठन भयो । तर, देउवा पक्षले तीव्र असन्तुष्टि जनायो । १२औँ महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझाबलाई परिमार्जन र सम्पादन गर्न महेश आचार्य संयोजकत्वको सात सदस्यीय र अर्जुननरसिंह केसी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय नियमावली तयार समिति गठन भयो ।
- देउवा पक्षले महाधिवेशनपछि उपसभापति वा महामन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, सभापति सुशील कोइरालाले देउवा पक्षको सहमतिविना १२ मंसिरमा उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम प्रस्ताव गरे । देउवा पक्षको विरोधका कारण पाँच महिनासम्म कोइरालाको पहिलो प्रस्ताव नै पारित हुन सकेन ।
- २८ पुसमा १६औँ पटकसम्मको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन नसकेपछि १७औँ पटकको निर्वाचनअघि दलका नेता पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिन संसद् भवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सभापति कोइराला पक्ष उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा उभियो भने देउवा पक्षले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नहुने अडान राखेको थियो । तर, फिर्ता लिने निर्णय भएपछि वरिष्ठ नेता देउवाले आफू उम्मेदवार बन्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट पहल सुरु गरेका थिए ।
- १९ माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पौडेललाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो । निर्णयप्रति असहमति राख्दै देउवा पक्षले बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।
- १७ चैतमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेविसंघ विघटनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरे । उनले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनेगरी तयारी समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । देउवा पक्षले भने नेविसंघ विघटन गर्न नहुने अडान राख्यो । १९ चैतमा प्रदीप पौडेलले संघको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।
- २७ चैतमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन केन्द्रीय सदस्यद्वय बलबहादुर केसी र सुरेन्द्रराज पाण्डेसहितको समिति गठन भयो । तर, देउवा पक्षले समितिमा आफ्नो पक्षका सदस्य कम भएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले पाँच सदस्यी समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
- ९ वैशाखमा मनोनयन प्रस्ताव पारित गर्नुअघि कुनै पनि भ्रातृ संगठन विघटन नगर्ने, संसदीय दलको नेतामा देउवालाई सहयोग गर्ने, सहमहामन्त्रीसहित मनोनयन गर्न बाँकी पाँचमध्ये दुई केन्द्रीय सदस्य देउवा पक्षलाई दिने, दुई नेताको सहमतिमा मात्र निर्णय लिने, विभाग, समिति गठनका लागि दुई-दुईजना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने गोप्य सहमति भयो । तर, सभापति कोइरालाले कुनै गोप्य सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
- २० साउनमा बसेको बैठकले विवादबीच पार्टी नियमावली परिमार्जनसहित पारित गर्यो । कोइराला पक्षले पार्टीको विभाग, समिति गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने भने देउवा पक्षले विधानले सभापति र केन्द्रीय समितिलाई विभाग, समिति, संसदीय बोर्ड गठन गर्ने अधिकार बराबरी दिएको जिकिर गर्दै नियमावली परिमार्जनको विरोध गरेका थिए ।
- संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयलाई लिएर असारको पहिलो साता देखिए कांग्रेसमा सुरु भएको विवाद साउनको अन्तिममा समाधान भयो । यसअघि पार्टी पदाधिकारी मनोनयनको सभापतिको प्रस्ताव पारित गर्न ९ वैशाखमा भएको सहमतिअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि वरिष्ठ नेता देउवाले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । ३१ साउनमा संसदीय दलका नेता पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिए पनि शीर्ष नेताबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने र बहुमतीयका लागि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमतिपछि अभियान स्थगित भएको थियो ।
- ३२ साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३१ साउनको सहमतिलाई अनुमोदन गर्यो । तर, सहमतिको सरकार गठनका लागि भएको पहल सफल नभएपछि देउवा पक्षले बहुमतीय प्रक्रियामा पनि उम्मेदवारी दाबी गर्यो । ८ भदौमा बसेको बैठकले पूर्वसहमति भन्दै पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो ।
- २१ भदौमा म्याद सकिएका भ्रातृ संगठन विघटन गरेर तयारी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री सिंहले प्रस्तुत गरे, तर देउवा पक्षले प्रतिवाद गर्यो ।
- ३ असोजमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देउवा पक्षको बहिस्कारबीच बहुमतले महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित गर्यो ।
No comments:
Post a Comment