भदौ ११ः डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित, विभिन्न नेताहरूद्वारा बधाई तथा तथा शुभकामना, भारतीय प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहद्वारा टोलिफोनमा कुराकानी ।
भदौ १२ः प्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादी पदाधिकारी बैठकमा सहभागी, मन्त्रिपरिषद्बारे मधेसी मोर्चासँग छलफल, राष्ट्रपतिनिवासमा शपथ, पुष्पलाल पार्क कीर्तिपुरमा माल्यार्पण, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक, कांग्रेस एमालेलगायतका दललाई सरकारमा सहभागी बन्न आग्रह, सविधानसभा बैठकमा सहभागी, तीन महिना म्याद थप ।
भदौ १३ः माओवादी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी, अमेरिकी राजदूतसँग छलफल, सुरक्षा निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन ।
भदौ १४ः धोबीघाट गठबन्धनका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीद्वारा बालुवाटारमा छलफल, नयाँबजार पुगेर प्रचण्डसँग तथा डल्लुमा पुगेर झलनाथ खनालसँग भेट, तीन दलका शीर्ष नेताको बालुवाटारमा बैठक, विशेष समिति बैठकमा पनि सहभागी ।
भदौ १५ः प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनसेनाका कमान्डरसँग छलफल, प्रधानमन्त्रीद्वारा सभामुखसँग शान्ति र संविधानबारे छलफल, विश्वविद्यालयमा देखापरेको समस्याबारे प्राध्यापाकहरूसँग छलफल ।
भदौ १६ः प्रधानमन्त्रीद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग भेट, माओवादी स्थायी समिति बैठक, मानवअधिकारवादीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल ।
भदौ १७ः प्रधानमन्त्रीद्वारा कांग्रेस नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी उपाध्यक्ष किरणसँग भेट, माओवादी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी ।
भदौ १८ः माओवादी स्थायी समिति बैठक, मन्त्रिपरिषद् बैठक, मन्त्रिपरिषद् विस्तार ।
भदौ १९ः प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भेट्न कोइरालानिवास महाराजगन्जमा, प्रधानमन्त्रीद्वारा साना दलसँग बैठक, नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिवसँग भेट ।
भदौ २०ः विशाल कुमार स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सिन्धुली सदरमुकाममा ।
भदौ २१ः सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल, रूसी र भारतीय राजदूतसँग भेट ।
भदौ २२ः मन्त्रिषरिषद् बैठक, माओवादी पदाधिकारी बैठक, चिनियाँ राजदूतले भेटे प्रधानमन्त्री ।
भदौ २३ः प्रधानमन्त्रीद्वारा जनतालाई तत्काल राहतका नाममा १२ बुँदे राहत घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत, प्रधानमन्त्री वासु स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्न गृहजिल्ला गोरखामा ।
भदौ २५ः राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल, अखिल क्रान्तिकारीका नेताहरूसँग छलफल, इन्द्रजात्रा हेर्न वसन्तपुरमा ।
भदौ २६ः युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे ।
भदौ २७ः विश्वविद्यालय विवाद सुल्झाउन प्राध्यापकहरूसँग छलफल, भारतीय राजदूतसँग भेट, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी ।
भदौ २८ः प्रधानमन्त्रीद्वारा बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया, दक्षिण एसियाली चिनियाँ फेडरेसनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन, माओवादी र कांग्रेस वार्तामा प्रधानमन्त्री सहभागी ।
भदौ २९ः प्रधानमन्त्रीद्वारा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सहिद रामवृक्ष यादवको जीवनी पुस्तकको विमोचनका लागि प्रचण्डसँगै प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी कार्यालयमा, टेलिभिजनका सम्मादकहरूसँग छलफल ।
भदौ ३०ः प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्मा पहिलो सम्बोधन, संवैधानिक समितिको बैठकमा सहभागी ।
भदौ ३१ः क्रान्तिकारी पत्रकार संघको टोलीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल ।
असोज १ः प्रचण्डसँग भेट, बजेटबारे उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्मा जवाफ, मन्त्रिपरिषद् बैठक, १३ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क प्रस्थान, राष्ट्रपतिसँग भेट ।असोज २ देखि ८ः राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिए, संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६औँ महासभामा सहभागी भइरहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय तीन बैठकमा सम्बोधन गरे, राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी नर्वेली प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटे, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नवनेथम पिल्लेले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग भेटिन्, प्रधानमन्त्री भट्टराईले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई भेटे, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, आफूलाई पढाएका गुरुहरूसँग भेटे, राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन ।
असोज ९ः प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघीय महासभाका कार्यक्रमबाट स्वेदश फिर्ता, प्रचण्डसँग टेलिफोनमा कुराकानी, संविधानका विवादित मुद्दा र शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सभामुखसँग भेट ।
१० असोजः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, किरण, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, जापानी राजदूत, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले नेता केपी ओलीसँग भेट, मन्त्रिपरिषद् बैठक ।
भट्टराई-कार्यकालका दुःखद् घटना
१ अजोजमा सिक्किमलाई केन्द्र बनाएर आएको भूकम्पले नेपालमा धनजनको क्षति, नेपालमै मात्र
८ असोजमा माउन्टेन फ्लाइटमा गएको बुद्ध एयरको विमान दुर्घटना १९ को मुत्यु
९ असोजमा काठमाडौंकै मुटु मानिने रत्नपार्कनजिकै घन्टाघर छेवैमा मुस्लिम अगुवाको गोली हानी हत्या
१ असोजमा म्याग्दीमा जीप दुर्घटना १९ जनाको मुत्यु
विवादास्पद विषय
मधेसी मोर्चासँग गरेको चारबुँदे सहमति
पुष्पलाल पार्कमा माल्यार्पण
कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय पार्टीभित्रै बवन्डर
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नबनाएकोमा सभामुखद्वारा सरकारको रुलिङ
भ्रष्टचारको पृष्ठभूमि भएका मधेसी नेताहरूलाई मन्त्री बनाएको
संसद्मा गरेको सम्बोधनमा प्रतिपक्ष दलले सहयोग नगरेको आरोप लगाएपछि कांग्रेस/एमालेद्वारा आलोचना
रक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको तराईका २२ जिल्ला छुट्टनिसक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति
पार्टीभित्र सबैपक्षलाई मिलाउन नसकेकोमा आलोचना
भूमिसुधारमन्त्री र रक्षामन्त्रीको प्रतिपक्षद्वारा राजीनामाको माग
चर्चाका काम स्वेदशमै बनेको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेको
मितव्ययी नीति अवलम्बन गरेको, मन्त्री र कर्मचारीका लागि मितव्ययी निर्देशिका बनाएको
१२ बुँदे राहतको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको
आममानिसले प्रयोग गर्ने सस्तो टिकट प्रयोग गरेर राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको, सानो टोली मात्र लगेको (१३ जना)
प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सुझाब दिन निजी इमेल स्थापना, प्राप्त इमेलहरू भने सार्वनजिक भएनन्,
अमेरिका भ्रमणबाट प्राप्त भत्ता भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालाका बजेटजस्ताको त्यस्तै पारित
'मलाई थाहा छ, जुनै वेला पनि सरकार गिर्न सक्छ । निहुँ खोजर भित्रबाट पनि हुनसक्छ, बाहिरकाले पनि गिराउन सक्छन्, अरूले पनि गिराउन सक्छन् । त्यसकारण मैल एक-एक दिनको हिसाब गरेको छुु । एक-एक दिन जति सकिन्छ राम्रो काम गर्नुपछ ।' २८ भदौमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भट्टराईले भनेका थिए । यसको प्रस्ट संकेत थियो- 'शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै पार्टीभित्रको खेमाले सरकार ढाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।'
सरकार कायम रहने/नरहने आशंका माओवादी पार्टीभित्र फेरि देखापर्न थालेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर सरकार बनाउनु/टिकाउनुको कुनै मतलब नहुनेभन्दै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण'ले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमाथि चोर औँला उठाएका छन् । आफ्नै पार्टीबाट प्रश्न उठाइनु तथा दुई ठूला दल (कांग्रेस र एमाले)को समर्थनविना बहुमतीय सरकार चलाउनु कम चुनौतीको विषय होइन ।
प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व र भएपछि सुरुका दुई साता प्रधानमन्त्री भट्टराई जति आशावादी देखिन्थे, क्रमशः उनको आशाको 'पारो' तल झर्दै गएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका निभाएका कांग्रेस/एमालेबाट पर्याप्त सहयोग नपाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई सानै 'भोल्ट' को झ्डका त महसुस भएकै थियो, पार्टीभित्रैकै उपाध्यक्ष किरणपक्षको असहयोग, विरोध र अवरोधले उनलाई झन् ठूलो झड्का लागेको छ ।
शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य ठानेका भट्टराई सहमतीय प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सहयोग नगरेपछि माओवादीले मधेसी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति गरी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री भए पनि शान्ति र संविधानलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न कायम राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा चयनपश्चात् भट्टराईले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको काम अगाडि बढाउन, जनतालाई राहत दिन र सुशासन स्थापना गर्न केही कदम चालेका थिए । तर, उनका त्यस्ता कदममा पार्टीभित्रबाट र प्रतिपक्षबाट प्रत्यक्ष/अपत्यक्ष असहयोगकै नीति देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले शान्तिप्रक्रियामा देखिनेगरी गरेको एउटा काम हो कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय । जुन निर्णय पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी विवादको विषय बन्यो ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा जानुपूर्व भट्टराईले शान्तिप्रक्रियामा देखिने अर्को कदम चाल्न खोजेका थिए । तर, त्यो चाहना पूरा नगरी खाली हात उनी न्युयोर्कतर्फ उडे । माओवादीको संस्थापनपक्ष पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुको प्याकेज र समायोजन हुने लडाकुको संख्यामा मात्र भए पनि सहमति जुटाएर पुनवर्गीकरणमा जान चाहेको थिए । तर, सबै विषय प्याकेजमै सहमति गरेर पुनवर्गीकरणमा जानुपर्ने कांग्रेस/एमाले अडान तथा पार्टीकै किरणपक्षको अस्वीकारपछि पुनवर्गीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई मिडियामा रुचाइएका पात्र हुन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सुरुका केही दिन सकरात्मक समाचारको सानोतिनो बाढी मिडियामा देखिएको हो । तर, पछिल्ला दिनमा नकरात्मक समाचार आउने क्रम बढ्न थालेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा पक्कै तनाब थपिरहेको हुनुपर्छ । अपूरो सहयोगी टोली र त्यसमा पनि विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिको अभावले प्रधानमन्त्रीले धेरै काम आफैँ गर्नुपर्यो । शान्ति र संविधानको मिसनलाई अगाडि बढाउन उनलाई यसले पनि समस्या पार्यो ।
११ भदौमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुपूर्व १० भदौ राति भएको माओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको चारबुँदे सहमति अहिले विवादको केन्द्रमा छ । उपाध्यक्ष किरणपक्षले यसमा फरक मत राख्दै यसको खारेजीको माग गरेको छ । संसद्मा माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले चारबुँदेलाई 'राष्ट्रघाती' नै भने । कांग्रेस एमालेको पनि चारबुँदे खारेज हुनुपर्ने माग कायम छ ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि १४ भदौमा बसेको विशेष समिति बैठकमा १५ भदौमा हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो । यही निर्णयबाट सुरु भएको विवाद विज्ञप्ति हुँदै सडकसम्म र सडक हुँदै पार्टी स्थायी समिति र स्थायी समिति हुदै केन्द्रीय समितिमा जाँदैछ । कांग्रेस र एमालले भने यो निर्णयको स्वागत गरे । १५ भदौमा उपाध्यक्ष किरणले विज्ञप्ति निकालेर कन्टनेरको साँचो बुझाउने निर्णयमा कडा आपत्ति जनाए । उनले निःशस्त्रीकरणको कदम, बृहत् शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र पार्टी निर्णयविपरीत मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट पनि देशभक्त जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्रीकरण गर्ने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको संकेत भने । किरणपक्षको यो भनाइ प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि निकै ठूलो चुनौती बन्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रसंघीय महासभाबाट र्फकने क्रममा सोमबार पार्टीको विवादले शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउनमा समस्या नपर्ने बताएका छन् ।
१६ भदौमा किरणपक्षले साँचो प्रकरण विरोध गर्दै चक्काजाम र मसाल जुलुस निकाल्यो । चक्काजाम र मसाल जुलुसमा सरकारले दमन गरेकाभन्दै किरण र बादलले घुमाउरो पाराले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईको आलोचना गरे । आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भएका वेला अर्कोपक्षले सडक संघर्ष गरेपछि नैतिक दबाबको सामना गर्नुपर्यो प्रधानमन्त्री भट्टराईले ।
कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णयविरुद्ध १६ भदौमा किरणपक्षले सडक संघर्ष गरेपछि पार्टीको संस्थापनपक्ष पनि आक्रमक रूपमा देखापर्यो । किरणपक्षले निकालेको विज्ञप्ति र सडक संघर्षलाई संस्थापनपक्षले पार्टी पद्दति र निर्णयविपरीतका क्रियाकलाप भन्यो । प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाल्दै किरणपक्षका क्रियाक्रपालको विरोध गरे । १६ भदौमा प्रचण्डको विज्ञप्ति आएपछि पार्टीकै लेटरप्याडमा किरण र बादलले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्तिमा हतियार रहेको कन्टेनरको चाबी बुझाउने प्रश्न निःशस्त्रीकरणको मान्यताअनुरूपको एउटा कदमभन्दै प्रचण्डको विज्ञप्तिको विरोध गरे । साँचो बुझाउने कदम नितान्त निःशस्त्रीकरणको प्रक्रिया भएकाले त्यसमा सैद्धान्तिक सहमत हुन नसक्ने किरण र बादलको दाबी थियो । अझ योपक्षले त स्थायी समितिबाट अस्वीकृत उक्त साँचो बुझाउने प्रस्तावलाई सरकारको विशेष समितिमार्फत कार्यान्यवन गर्नुलाई राजनीतिक रूपले न्यूनतम इमानदारिताविपरीत र नैतिकताको पनि गम्भीर उलंघन भन्यो ।
२७ भदौमा जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका र फिर्ता हुन बाँकी घरजग्गा फिर्ताका लागि सरकारले लिखित निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक दलहरूले चासोपूर्वक उठाएका घरजग्गाको फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयबाट निर्देशन गएको जानकारी दिए । त्यसलगत्तै किरणपक्ष नेताहरूले यसलाई मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएपछि राष्ट्रिय भेलाबाट यसलाई पास नै गरे ।
पहिलोपटक १२ भदौमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दे विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाए । प्रधानमन्त्रीले १८ भदौमा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए र २९ भदौमा तेस्रोपटक । तर, सैद्धान्तिक प्रश्न हल नभएसम्म सरकारमा नजानेभन्दै किरणपक्ष सरकारबाहिर बसिररहेको छ । प्रचण्डले किरण र महासचिव बादललाई २६ भदौमा नयाँबजार बोलाएर सरकारमा सहभागी बन्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेका थिए । १८ भदौमा सरकारमा पठाउने नेताहरूको नाममा किरणपक्षले सहमति नै राख्यो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि मन्त्री चयन गर्न १२ भदौ बसेको पदाधिकारी बैठकमा विवाद भएपछि माओवादीले स्थायी समिति बोलाएको थियो । १३ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा किरणपक्षले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिमा आफ्नो फरक मत रहेको बताए । किरणपक्षको नोट अफ सिडेन्टपछि विवाद बढ्दै जान थालेको थियो । १८ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन १ असोजमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने तय भएपछि बैठक १३ असोजमा सारिएको छ । बैठक सारेकोमा समेत किरणपक्ष असन्तुष्ट थियो ।
आरसिपीले पार्टी फुटाउन किरणहरूलाई उस्काएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले 'क्रमभंग' द्वैमासिक पत्रिकामा लेखेको लेख पनि विवादमा पर्यो । किरणपक्षले यसलाई विगतमा भाइचारा हुने र आज नहुनेभन्दै अध्यक्षले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगायो । शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्थापनपक्ष एकपक्षीय रूपमा लडाकु पुनवर्गीकरणमा पठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दियो । लगत्तै किरणपक्षले भने एकपक्षीय रूपमा लडाकु पुनवर्गीकरण सुरु गरे त्यो अवैध हुने बताउँदै आएको छ । सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिविनाको पुनर्वर्गीकरणले झनै शंका उत्पन्न हुने प्रतित्रिया दियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईले साँचो प्रकरणमा गल्ती भएको स्विकारे पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य हुने किरणपक्षले बताउँदै आएको थियो भने प्रचण्डपक्षले किरण-बादलले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । जनसेनाका कमान्डरहरूले पार्टी निर्णयअनुसार नै कन्टेनरको साँचो बुझाइएको बताएपछि अप्ठयारोमा परेको किरणपक्षले सैन्य कमान्डहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । ०६४ को बालाजु विस्तारित बैठकमा नेतृत्वप्रति निकै आक्रमक देखिएका सैन्य कमान्डरहरूले त्यसयता पार्टीको संस्थापनपक्षको साथ दिँदै आएको छ । प्रचण्डको सहयोगले प्रधानमन्त्रीलाई जति राहत महसुस भएको छ, त्यति नै किरणको आलोचनाले तनाब भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको एक महिना पूरा भइसकेको छ । त/m बढ्दै गरेका विवादहरूले उनका आगामी दिन सहज छैनन् भन्ने प्रस्ट छ । १३ असोजमा एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । तर, सो बैठकबाट पनि अहिले पार्टीभित्र देखिएका विवादहरू समाधान भएनन् भने बितेको एक महिनाभन्दा आगामी थोरै दिन पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।
Netra Panthi/Naya Patrika
artenpanthi@gmail.com
No comments:
Post a Comment