माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग नागरिकका किरण भण्डारीले लिएको अन्तर्वार्ता
सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम कस्तो छ?-कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भनेर पार्टीमा सल्लाह भएको होइन। समग्रमा ठिकै। कतिपय बुँदा अमूर्त र अपुरो छ। धेरै टीकाटिप्पणी नगरौं।
सरकारले पूर्णता नपाएकाले कार्यक्रम अपुरो भएको हो कि? तपाईंको पक्ष कहिले सरकारमा जान्छ?-सरकारले पूर्णता पाउने भनेको हाम्रो विचार समूहको प्रवेशमात्र होइन। कांग्रेस, एमाले र अरू दललाई समेत ल्याउने हो।
केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्र पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैअनुसार असोज १ गतेलाई बैठक पनि डाकिएको थियो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघको बैठकमा जानुपर्ने भएपछि फेरि सर्यो। केन्द्रीयमा छलफल नभई सरकारले पूर्णता पाउँदैन।
चाबी हस्तान्तरण, शान्ति, संविधानलगायत विषय छिनोफानो गर्न आवश्यक हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै कारण बैठक रोक्नु जरुरी थियो?- परिस्थिति त्यस्तै पर्यो। राष्ट्रसंघको बैठक पहिल्यै तय भएको हो क्यार! हाम्रो केही लाग्ने भएन। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री जानैपर्यो। दुई उपाध्यक्ष बाहिर रहेको बेला बैठक नगर्नु ठिकै हो। पन्छाउन खोजेको अर्थमा नलिऊँ।
केन्द्रीय समितिले हल गर्नैपर्ने विवाद केके हुन्?-शान्ति र संविधान सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय पछिल्लो स्थायी समितिले पनि गर्यो। त्यसअघि विभिन्न कमिटीको निर्णय पनि यही छ।
त्यसविपरीत साँचो बुझाइदिएर जनमुक्ति सेना निशस्त्र गरियो भन्ने विवाद र बहस जोडदार छ।
'चावी विवाद' नाम पाएको बहसभित्र के के मुद्दा छन्?-धेरै विवाद छन्। शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन र समग्र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित। साँचोको बिषय मात्र हैन।
सरकार गठन सिलसिलामा हाम्रो प्रतिबद्धता मस्यौदा गर्ने क्रममा साँचोसँग सम्बन्धित विवाद उठेको थियो। सुरु मस्यौदामा संस्थापनले पहिलो बुँदामा हतियार राखेको कन्टेनरको साँचो बुझाउने लेखिएको थियो। स्थायी समितिको बैठकले त्यसलाई हटायो। 'लडाकु, हातहतियार र कन्टेनरको चाबी एकसाथ बुझाउने' भन्ने आशयको वाक्य लेखियो। चाबी भन्ने शब्द परेको छैन। त्यसको मतलब सेना र हतियार एकैदिन बुझाउने भनेको हो।
स्थायी समिति निर्णयविपरीत चाबीमात्र बुझाइयो। त्यो जनमुक्ति सेनाको निशस्त्रीकरण हो। हामीले 'कम्ब्याट्यान्ट फोर्स' समायोजन गर्ने भनेका हौं। चाबी बुझाएर निशस्त्रीकरणतर्फ लैजाने काम भयो भनी हाम्रो आपत्ति हो।
केन्द्रीय समिति बैठकमा के प्रस्ताव लैजानुहुन्छ?-पार्टी निर्णयविपरीत साँचो बुझाइयो भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छौं। मोडालिटी निर्धारण नगरी चाबी बुझाएर निशस्त्रीकरण गरियो भनेर नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध कुरा राख्छौं।
चाबी बुझाउने सुइँको पाएर यहाँहरूले जानकारी माग्दा नेतृत्वले नभनेको हो?-चाबी बुझाउनु थियो भने स्थायी समिति बैठक बसेर छलफल र बहस गर्ने साहस देखाउनुपर्थ्यो। औपचारिक निर्णय गराएको भए पद्धतिसंगत हुन्थ्यो। हामीलाई छलेर विशेष समितिबाट निर्णय गराइएको हो।
बाहिर नआएको अर्को तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्छु। मधेसवादी मोर्चासँगको चारबुँदे सहमतिमा पनि हामीलाई गुमराहमा राखियो। त्यसैले यसबारे स्थायी समिति बैठकमा मसहित केही साथिले रिजर्भेसन र नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौं।
यहाँहरूको असन्तुष्टि केमा?-हतारहतार गरिएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा 'समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' भनिएको छ। समावेशीमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पार्टीको निर्णय हैन। पार्टीको निर्णय 'जनताको संघीय गणतन्त्र' भन्ने छ। पार्टी आधिकारिक निर्णयविपरीत सहमति भयो भनी हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौं। अरू कतिपय विषय अमूर्त छन्। यस्ता बुँदामा हामीले रिजर्भेसन राखेका छौं।
लोकतन्त्र भन्ने शब्दसँगै किन विमति?- लोकतन्त्र शब्द प्रयोग हामी पनि गर्छौँ। कांग्रेसले पनि गर्छ। नयाँ जनवाद भनेको पनि त्यही हो। त्यसैले शब्दसँग हाम्रो आपत्ति हैन। अंग्रेजीमा एउटै शव्द डेमोक्रेसी छ। नेपालीमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवादसहित धेरै शब्द छन्। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेकोमा बाहिर जथाभावी लेख्न पाइन्न।
चारबुँदेप्रति अरू असहमति?-दोस्रो बुँदामा कसैलाई पनि कानुन अनुसार सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन भनी लेखिएको छ। भाषा काइते छ। हामीले क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई नीति बनाएका छौं। यो सहमतिले वैज्ञानिक भूमिसुधारलाई समेत स्वीकार गरेको छ। यो अमूर्त भाषा मोही, किसानविरुद्ध परिलक्षित छ।
चौथो बुँदा मधेसी सेनासँग सम्बन्धित छ। भाषा असाध्यै गोलमटोल। अलग्गै इकाइका रूपमा १० हजारलाई समावेशीकरण प्रक्रियाबाट भर्ना गर्ने भन्ने स्विकारिएको छ। यसमा पनि हाम्रो रिजर्भेसन छ। यो विषय पनि थप बहस र छलफल हुनुपर्छ।
तपाईंहरू आफैं चाहिँ सेना समावेशी भएन भनिरहनु भएको छ। फेरि यो बुँदा किन जायज लागेन?-जनयुद्व लडेर गणतन्त्र स्थापना गरेको। नयाँ संविधानको जग हालेको जनमुक्ति सेनालाई अलग्गै इकाइ बनाएर समायोजन गर्न नहुने। यसबारे पार्टीले गरेको निर्णय र संख्या संशोधन गरेको गर्यै गर्ने। लडाकु संख्या दस, नौ, आठ गर्दै झारेर सात हजारमा झार्ने। उतापट्टिको मान्यता भने सर्लक्क राख्ने गलत भयो।
राष्ट्रिय सेनामा एकैपटक मधेसलाई दस हजारको इकाइ बनाइदिने? हामीले कदापि मधेसीलाई दिनुहुन्न भन्न खोजेका होइनांै। अरूको पनि समावेशीकरण हुनुपर्यो भन्ने विषय एकसाथ आउँछ। मधेसीलाई १० हजार दिएपछि त्यति नै संख्यामा जनजातिलाई दिने कि नदिने? सेनामा दलित, उत्पीडित, पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने कि नगराउने? सबै समुदायलाई समावेश गरेपछिको आकार राष्ट्रलाई आवश्यक छ कि छैन?
सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गर्न बाध्य तुल्याउने अरू असहमति पनि छन्?-मोर्चासँगको सहमतिमा परराष्ट्र नीतिबारे पनि पूर्णतः अमूर्त बुँदा राखिएको छ। चीन र भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ। उत्तरतिरबाट हामीलाई के समस्या छ? भारतसँग १९५० को सन्धि, सुपुर्दगी सन्धिदेखि, कोसी बाँध, एयरपोर्टमा भारतीय सेनाको तैनाथीलगायत तमाम समस्या छन्। त्यसको कुनै उल्लेख नगरी दुवैसँग बराबरी राख्ने भन्नु उत्तरतिरबाट उत्ति समस्या छ भन्नु हो? यसरी गरेको सहमति नितान्त रूपमा गलत छ। नेतृत्व निकै झुकेको आभास भइरहेको छ।
पार्टीले बनाएको वार्ता समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला मौन बसेर अहिले विरोध गर्न सुहाउँछ?- ठीक हो। पार्टीले बनाएको सात सदस्यीय वार्ता टोलीमा म पनि थिएँ। तर हामीलाई मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्ने विषयमा थाहै दिइएन। दुईजनामात्र जानुभयो। सहीछाप गरेर आउनुभयो।
मधेसीसँग सहकार्य गर्नुहुन्नथ्यो?-कसैसँग पनि सहमति, सहकार्य नगर्ने भन्ने हैन। पार्टीको नीति, कार्यक्रम, मान्यता छाडेर अमूर्त सहमति गरेर सत्तामा जानु गलत हो।
माओवादीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धनले बल पुग्छ?- यसबारे अलिकति पनि नभनौ। विषयवस्तुले नै बुझाइहाल्छ (हाँसो), विषयवस्तुले नै बुझाइहाल्छ (हाँसो)...। जे सुकै भए पनि अहिलेका अष्पष्टतालाई स्पष्टतामा लानुपर्छ। कुनै शक्तिसँग झुकेर सहमति गर्नु गलत हुन्छ।
तपाईंहरू शान्ति र संविधान एकै रथका पांग्रा भन्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष अघि बढेर पुनर्वर्गीकरण यही महिना थाल्ने घोषणा गरिसक्नुभयो। के हो?-पुनर्वर्गीकरण तुरुन्त थाल्नुहुन्न भन्ने छैन। प्रतिबद्धतामा पनि उल्लेख गरेका छौं। अध्यक्षले भन्नुभएकालाई त्यहीअनुसार बु‰नुपर्यो। मोडालिटी तय गरेर पुनर्वर्गीकरण गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसो नगरी पुनर्वर्गीकरण मात्र गर्दा गलत हुन्छ।
केन्द्रीय समितिले अध्यक्षको निर्णय अनुमोदन गर्यो भने विभाजनको अवस्था आउन सक्छ?-त्यस्तो हुँदैन। विवादले झन् एकतावद्व बनाएर लैजान्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा विपरीत्वको एकता भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यसमा पनि सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। त्यसलाई कसरी अघि बढाएर लैजाने? जनता, राष्ट्र, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय हित सम्बर्द्धन गर्ने, नयाँ आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दै हजारौ सहिदको सपना साकार पार्ने र बेपत्ता, घाइतेलगायत सबै योद्धाको सम्मान गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने बेला छ। यस्तो बेला दुई लाइन संघर्षले पार्टीलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण बनाउँछ। दुई लाइनबिनाको कम्युनिष्ट पार्टी भजनमण्डलीमात्र हुन्छ। यस्तो लाइनले पार्टीमा कुनै विभाजन हुँदैन।
पार्टी अध्यक्षले केही दिनयता तर्क गर्न नसक्ने, शान्ति र संविधान अंगीकार गर्न नसक्ने विगतमा जस्तै खरानी भएर जान्छन् भन्नुभएको छ। यस्तो भनाइले एकता कमजोर बनाउँदैन?-त्यस्तो गलत ढंगले भन्नु ठिक हैन। पार्टीमा जो विचलित हुन्छ, उही खरानी भएर जान्छ। सिद्धान्त, राजनीति, पार्टीको कार्यदिशाबाट जो विचलित हुन्छ, उही खरानी हुन्छ। त्यस ढंगले म प्रस्तुत हुन्न। छलफल र बहसबीच पार्टी एकतावद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।
पार्टीमा रूपान्तरणका लागि भन्दै तीन उपाध्यक्ष अध्यक्षविरुद्ध उभिनुभयो। भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो धोबीघाट अभियान भत्केको हो?-विचार समूह स्थीर रूपमा अगाडि बढ्ने गर्दैनन्। समयक्रमसँगै गति पैदा हुन्छ। निश्चित उद्देश्यनिम्ति तीन उपाध्यक्ष धोबीघाटमा एक भयांै। समावेशीको कुरा उठायौं। संगठनलाई कसरी रूपान्तरण सहितको पार्टी बनाउने, सामूहिक नेतृत्वमा जाने भन्ने छलफल गर्यौ। त्यो मान्यता अहिले पनि पार्टीमा बलियो छ। समीकरण यताउता भए पनि धोबीघाटको महत्व छ।
समीकरण बनाएर अध्यक्षलाई कमजोर तुल्याउन हामी धोबीघाटमा जम्मा भएका होइनौं। सबै रूपान्तरण हुनुपर्यो भनेका मात्र हौं।
धोबीघाट भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भर्याङमात्र भयो भनिन्छ, बाँकी मुद्दा संबोधन भएन भनिन्छ नि?-हैन। धोबीघाट सम्मेलनले निकालेको धेरै निष्कर्ष संबोधन भइसकेको छ। भट्टराईजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनिएको थियो। अध्यक्षले पनि त्यही प्रस्ताव राख्नुभएकाले सजिलो भयो। सुरक्षा विभागप्रमुख रामबहादुर थापा, नारायणकाजीलाई सरकारमा भयो। कतिपय कार्यविभाजन भयो। तलसम्मै गर्न बाँकी छ।
तीन उपाध्यक्ष र महासचिव एक ठाउँ उभिँदाको शक्ति त रहेन नि?-राजनीतिमा शक्ति मात्र आधार हुँदैन। एउटा पक्षलाई माइनस गरेर अर्को पक्षले दुनो सो‰याउन सक्दैन। एकपटक अल्पमतमा परेको अर्कोपटकमा बहुमतमा पर्न सक्छ। कुनै बेला अल्पमतको निर्णय सही र बहुमतको गलत पनि हुनसक्छ। अल्पमतमा पर्नु चिन्ताको विषय हैन।
तपाईंको विचार समूह अहिले अल्पमतमा छ?-३८ वर्षदेखि म पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छु। इतिहासमा म पहिलोपटक अल्पमतमा परेको छु। अल्पमतमा पर्दैमा चिन्ताको कुरा भएन। अल्पमत गलत र बहुमत सही हुन्छ भन्ने हैन।
केन्द्रीय समितिले चाबी र मोर्चासँगको सहमतिका विषयमा अल्पमतको सुनुवाइ गर्ला?-अल्मपत र बहुमतभन्दा पनि केन्द्रीय समितिमा यी पेचिलो मुद्दामा बहस गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। साथीले चिज कहाँ रैछ भन्ने थाहा पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। विवाद हुँदा अन्तिम फैसला गर्ने निकाय केन्द्रीय समिति हो।
केन्द्रीय समितिले पनि विवाद हल गरेन भने राष्ट्रिय भेला वा महाधिवेशन माग गर्नुहुन्छ?- त्यहाँ हल नभए तल गइहाल्छ। महाधिवेशन त हामीले माग गरेकै छौं। अल्पमतमा परियो भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने परम्परा त छँदैछ।
तपाईंहरु गाह्रोसांग्रो पर्दा महाधिवेशन माग गर्नुहुन्छ तर हुँदैन, किन?- परिस्थितिले चाँजो नमिलेको हो। महाधिवेशन बराबरका सम्मेलन, राष्ट्रिय भेला, एकता भेला गरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ। जनयुद्धमा लागेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्न गाह्रो पर्यो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि समायोजन र संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्यो। अहिले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आइरहेकै छ।
पार्टी नेतृत्वले तपाईंहरूलाई पेलेरै जान खोजेको हो?-पेलेर गएर पार्टीलाई सही ढंगले अगाडि लैजान सकिन्न। दुई लाइन संघर्षलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले हल गरेर अघि बढाउनुपर्छ। बहुमतको निर्णय लागू गर्ने, अल्पमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ। पेलेरै लगेर पार्टी हित हुँदैन।
संसारभरि जनताले भोट दिएको प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था सफल भएको छ। तपाईंहरू जनवाद भन्नुहुन्छ। सत्ता कब्जा भन्नुहुन्छ। बिसौं शताब्दीको सिद्धान्त अहिले उपयुक्त होला र?- योबारे व्याख्या गर्नुपर्यो। लोकतन्त्रको चरित्र वर्गीय हुन्छ। यो संघर्ष लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट उद्गम भएको उहिलेको पद्धति हो। त्यसलाई नवीन विचार भन्ने! मार्क्सवादी परिकल्पना अनुसारको नयाँ जनवाद संसदीयभन्दा निकै नयाँ हो। बरू हामी नयाँमा, अरू पुरानामा अल्भि्कएको देखियो।
संसदीय व्यवस्थाले जनताको समस्या समाधान गर्दो रहेनछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। संसदीयमा बहस र छलफल गर्ने ठाउँ हुन्छ तर अर्थतन्त्रमा डेमोक्रेसी नहुने। ९५ प्रतिशत जनता चाहिँ भोको पेटै बस्नुपर्ने! पाँच प्रतिशतको निम्ति डेमोक्रेसी, ९५ प्रतिशतलाई अधिनायकवाद।
कम्युनिस्ट क्रान्तिमा पनि कैयौं देश सफल हुन सकेनन्। यो शिशु प्रणाली हो। यसको कमीकमजोरी हटाउँदै अघि बढ्नपर्छ। त्यसैले हामीले नयाँ कुरा भनेका छौं- प्रतिष्पर्धामा जाने।
त्यसो भए अब सत्ता कब्जा भन्ने रहेन?-सत्ता कब्जा थुप्रैले उठाउँछन्। माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने भयो भनेर कोकोहोलो गर्छन्। सत्ता कब्जा कसले गर्दैन? राजनीति भनेको के हो? राजनीति भनेको पार्टी, वर्ग र राज्यसत्ताको विज्ञान हो। सन्यासी कमन्डलु भिरेर राजनीति गर्न कोही पनि आउँदैन। राज्यसत्ता मुख्य उद्देश्य हुन्छ।
राज्यसत्ताको कब्जा भनेको वर्गीय सत्ता भनेको हो। नेपाली कांग्रेसले राणा ढाल्यो। त्यो सत्ता कब्जा होइन? २००७ सालमा किन बन्दुक उठाएको? हामी पनि दसवर्षे जनयुद्धको सन्दर्भबाट आयौं। हिंसाबिना परिवर्तन हुँदैन भन्ने अकाट्य छ। हामीले जनवादी राज्य स्थापना गर्न खोजेको हो।
हामी सात दलसँगको सहमतिमार्फत आयौं। दुवैथरिले एक अर्कालाई पछार्नेभन्दा पनि सम्मानजनक रूपमा सहमति कायम गर्नुपर्यो नि! त्यो स्थितिमा सत्ता कब्जा गर्ने कुरा आउँदैन। समायोजन सम्मानजनक ढंगले हुनुपर्यो। जनताको संविधान बनाउनुपर्यो। अहिलेसम्म पिछडिएका महिला, दलित, जनजाति, मजदुर, किसानवर्गको समस्या हल हुनुपर्यो। यति भएपछि सत्ता कब्जाको कुरा आउन्न। मिलेर जाने कुरा हुँदैन भने फेरि संघर्ष अगाडि बढाउनैपर्यो नि।
कांग्रेस, एमाले वा अरू दलजस्तै प्रतिष्पर्धाबाट सत्तामा जानेलाई नै तपाईंहरूले सत्ता कब्जा भन्नुभएको हो?-विवादै छैन। तर जनताको संविधान बन्नुपर्यो। सकेन भने संघर्षमा गैहाल्छ। हामी मात्र हैन, सबै जनजाति राज्यको पुनर्संरचना भनिरहेका छन्। त्यसो नभए पिछडिएको वर्ग, महिला, दलित सबै सत्ता कब्जाको संघर्षमा गैहाल्छन्। त्यसकारण सबैको हकहित प्रतिनिधित्व गरेर संविधान बनाउनुपर्यो।
संविधानसभाको आकारले तपाईंहरूको समर्थनबिना संविधान नलेखिने प्रस्ट छ। आफैसँग कलम छ, फेरि जनताको संविधान लेख्नुपर्यो भनेर माओवादीले कसलाई गुहारेको?-त्यो त हो, हामीसहित मात्र संविधान बन्न सक्छ। तर निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैमा सही हुन्छ भन्ने छैन। गलत निर्णय पनि आउन सक्छ। अहिलेजस्तै अरूले जे जे भन्छन्, त्यही मानेर निर्णय गर्यो भने जनताको संविधान बन्दैन।
जनताको संविधानको वकालतमा तपाईं सबैभन्दा प्रखर हुनुहुन्छ, तर संविधानसभाबाट तपाईं नै सबैभन्दा पहिला बाहिरिनुभयो?-एउटा व्यक्तिको कुरा होइन। संसद छाडे पनि राजनीति छाडेको हैन। त्यो मेरो व्यक्तिगत रुचिको विषय भयो। यत्रा साथीहरू जानुभएको छ।
तपाईं भारतमा जेल पर्दा भएको चुनबाङ बैठकदेखि पार्टीले संसदीय दलहरूसँग मिलेर राजतन्त्रविरुद्ध संघर्षको निर्णय लियो। लगत्तै १२ बुँदे भयो। मोहन वैद्यले त्यतिबेलैदेखि चित्त बुझाएका छैनन् भनिन्छ नि?-त्यसयता पार्टीले कयौँ कुरा छाड्दै गएको छ। त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ भनिरहेको छु। हामी आधार इलाका बनाएको पार्टी हौं। आफ्नै सरकार (जनसरकार) बनाएपछि यता आएका हौं। खास खास अवस्थामा सम्झौता गर्नुपर्छ, तर सबै चिज सहने कुरा आउँदैन नि। पार्टीले जनयुद्धको भावना नछाडोस् भनेर चिन्तामात्र व्यक्त गरेको हुँ।
अब के के भयो भने तपाईंको चित्त बुझ्ला त?-शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्यो।
अलि मूर्त व्याख्या गरिदिनुस् न?-सर्वप्रथम राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय हुनुपर्यो। सेना समायोजन सम्मानजनक ढंगले हुनुपर्यो। मोडालिटी र मापदण्ड तय गरौं। पहिले अलग्गै भने पनि अहिले मिश्रितमा गैसक्यौं। मिश्रित फौजमा जनमुक्ति सेनाको संख्या आधा हुनुपर्यो। समग्र नेतृत्व जनमुक्ति सेनाले गर्नुपर्यो। समायोजनको मापदण्ड व्यक्तिगत भर्तीको मान्यताका आधारमा हैन, इकाइका आधारमा गर्नुपर्छ। डिभिजन स्तरमा समायोजन भए असाध्यै राम्रो।
संख्यामा बढी छलफल भएको छ। त्यो वास्तवमा छलफल र बहसको विषय हैन। कति पुनर्स्थापना र कति समायोजनमा जाने भन्ने किटानी भएपछि त्यो संख्या आइहाल्छ। तैपनि हामीले १० देखि ८ हजार भन्दै आइरहेका छौं।
त्यसपछि पद मिलानको कुरा आउँछ। सेनाको अनुसार जाँदा हाम्रो योग्यता मिल्दैन। त्योअनुसार प्रशिक्षण, तालिम हुँदैन। अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यति भएपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि जान्छ। साथसाथै संविधान निर्माण अघि बढ्नुपर्छ। पार्टीहरूले शान्ति पहिले, त्यसपछि संविधान भनिरहेका छन्। त्यसरी हुँदैन। जनुमक्ति सेनाले धेरै रगत बगायो, केको निम्ति नयाँ संविधान? त्यसैले संविधान नै प्राप्त नभई लडाकु विघटन गर्ने कुरा आउँदैन।
संविधानमा के के समावेश भयो भने तपाईंको समूहले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु नपर्ने अवस्था आउँछ?-साँच्चिकै जनता सार्वभौम बनाउनुपर्यो। लिखित मात्र हैन, व्यवहारिक रूपमै। गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हुनुपर्यो। मूलभूत विषय, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचना हुन्। भाषिक र जातीय आधारमा संघ बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधान हुनुपर्यो। निर्वाचनमा तल्लो विपन्न वर्गलाई प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पनि।
कतिवटा संघ हुनुपर्छ?-अहिलेसम्म अध्ययन ठिक छ- १४ वटामा छलफल गर्न सकिन्छ। विभिन्न जाति र जनजातिबीच छलफल गरेर सहमति कायम गर्नुपर्छ।
कम्युनिस्ट दर्शनको आधार वर्गीय कि जातीय?-ठीक कुरा उठाउनुभयो। हाम्रो सिद्धान्त मुख्यतः वर्गीय नै हो। जातजातिका प्रश्नको हल पश्चिमले उहिल्यै गर्यो। यो कम्युनिस्टको कुरा हैन। पश्चिममा भाषिक आधारमा थुप्रै राज्य बने। पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको अधुरो काम हामीले गरेका हौं। यो कांग्रेसले उठाउनु पर्ने हो। उठाउँदैन। महिला र दलितको कुरा त्यही हो।
जातीय मिलेपछि वर्गीयमा जान्छौं।
त्यसो भए जातीय संघर्ष साधन हो, साध्य होइन?-जातिहरू अधिकारसम्पन्न भैसकेपछि राज्यसत्ता ध्वस्त पार्दिन्छौं। त्यसपछि वर्ग विभेद रहन्न। हामी मूलतः मानवतावादी हौं। मानिसमा उँचनिच, शोषक, शोषित वर्ग हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी समाजमात्र हुन्छ।
No comments:
Post a Comment