बाडुली लगाउने गरी काम गर्ने बाचा बाँधेर ९ महिनाअघि देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कुर्सीमा पुगेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राजीनामासँगै ओली सरकारको कामको लेखाजोखा पनि सुरु भएको छ।
संसदमा तेस्रो ठूलो दल माओवादीको समर्थनमा गत असोज २४ गते ओली नेपालको ३८औँ प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए। सत्तासाझेदार प्रमुख दल माओवादीले नै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उक्त प्रस्ताव सामना गर्ने भने पनि उनले अन्तमा राजीनामा दिएका थिए।
संसदमा तेस्रो ठूलो दल माओवादीको समर्थनमा गत असोज २४ गते ओली नेपालको ३८औँ प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए। सत्तासाझेदार प्रमुख दल माओवादीले नै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उक्त प्रस्ताव सामना गर्ने भने पनि उनले अन्तमा राजीनामा दिएका थिए।
जटिल समयमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली सरकारले आमजनतालाई बाडुली लगाउने काम गरे कि गरेनन्? त्यसको मसिनो लेखाजोखा जारी रहला। तर, उनले यसअघि बनाएको उखान टुक्काको छविलाई भने सबैले सम्झनेगरी निरन्तरता दिए।
प्रधानमन्त्री चुनिदा ‘मधेसीविरोधी छवि’लाई गलतसाबित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि गलत साबित गर्न खासै चासो देखाएनन्। बरु अभिभावकजस्तो पदमा पुगेपछि उनैले मधेसी र थारुलाई चिढ्याउने भाषण गरे। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मधेसमा ओलीको ‘नकारात्मक हिट’ जारी रह्यो।
स्मरणीय यो छ कि, कांग्रेस खलकबाहेक ओली सरकार नै सबैभन्दा ‘वैचारिक समावेसी’ थियो। उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी संघीयता काम छैन भन्दै हिँडे भने अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको वकालत गर्दै हिँडे।
उसो त ओली सरकार त्यस्तो अवस्थामा बन्यो जुनबेला मधेस आन्दोलन थियो। मुलुकमा भारतीय नाकाबन्दी जारी थियो। भुइँचालोले जनता थिलोथिलो थिए। संविधान जारी भएपछि चुनिएकाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने थप जिम्मेवारी पनि ओली सरकारमा थियो। यति जटिल समस्या समाधानका लागि ‘चमत्कार’ नै चाहिएको बेला ओलीले सत्ता सम्हालेकाले पनि स्वाभाविकरुपमा जनअपेक्षा ठूलो थियो। भलै, ओली यसअघि उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्रीको रुपमा परीक्षण भइसकेका थिए। समग्रमा उनले सर्वसाधारणलाई साँच्चै बाडुली लगाउने काम गर्न सकेनन्।
ओली सरकारका बाडुली लाउने काम
एमाले नेताले भारतआश्रित परराष्ट्र सम्बन्धलाई कम गर्न चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौता सरकारको सबैभन्दा राम्रो कामको रुपमा अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा गरिएको पारवहन सन्धि र केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि अविश्वास प्रस्तावबारे बोल्दै सरकारले गरेका विदेशी सम्झौतालाई आउने सरकारले पनि निरन्तरता दिने बताएका थिए।
सपना देख्नसमेत छाडेको बेला ओली सरकारले सपना देख्न र समृद्धि र विकासमा लाग्न प्रेरित गरेको पनि बताए। ओली निकट एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपालीलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन र आत्मनिर्भरता बढाउन ओली सरकारले प्रेरित गरेको तर्क गरे।
कहाँ चुक्यो ओली सरकार
संविधान कार्यान्वयन निम्ति सहमतिको वातावरण जुटाउन सरकार सफल भएन। यसैगरी, मधेस समस्या समाधान गर्न र भूकम्पपीडितलाई समयमै उचित राहत व्यवस्था गर्न पनि सरकार चिप्लियो।
कांग्रेस सभापति देउवाले संसद्मा दाताले दिएको पैसा कार्यकर्तालाई बाँडेर दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाए।
सत्ता साझेदार माओवादीले ओली सरकारको कमजोरीका फेहरिस्त ल्याएको छ। जसमा पहिलो नम्बरमा छ, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप छ। राष्ट्रवादी बन्ने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बिगारेको पनि माओवादी आरोप छ।
चुनावका विषयमा, संघीय सीमाकंनलगायतका विषयमा सरकारले काम गरेन। भलै, राजीनामा दिनेबेला ओलीले सत्तासाझेदार र विपक्षी दलका असहयोगका कारण प्रदेश सीमाकंन गर्न गठित आयोगले पूर्णता नपाएको जिकिर गरे।
भारतीय नाकाबन्दी अन्त्यका लागि उनले कूटनीतिक पहल गर्नेभन्दा पनि छुचो रुपमा प्रस्तुत भएर समस्यालाई झन जटिल बनाएको विपक्षी दलको आरोप छ। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस लगायतका दलले ओली सरकार कूटनीतिक पहलमा पूर्णरुपमा असफल भएको दाबी गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment