नेपाली सेनाका तात्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाल हटाउन एमालेले खुट्टा कमाएपछि बालुवाटार छाडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठ बर्षपछि बुधबार पुनरागमन साइत गर्दैछन्। कांग्रेसको लिफ्ट चढेर देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कुर्सीमा आसन जमाउन आँटेका प्रचण्डलाई सत्ता साझेदर दललाई मनाउन भन्दा पनि चर्को सकसको एम्बुसमा छन्, आफ्नै कोटरीभित्रका कमरेडका चित्त बुझाएर मन्त्री छान्नलाई।
आफ्नालाई पनि लानु छ। भाषणमा समाबेसी पुराण लगाउँदै आएकाले लोकलाज पनि राख्नु छ। आफूले आश्वासन दिएकालाई कहीँ कहीँ लानु छ। तर, आफूले उधारो आश्वासन बाँडेका कमरेडहरुका संख्या भन्दा ज्यादै न्यून छ, मन्त्रालय संख्या। फेरि यसपालि मन्त्री नदिउन् त बाँगिएर बाटो लाग्ने जगजगी छ।
यिनै अप्ठेरोका गाठो फुकाउन बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डले हेडक्वाटर बैठक डाके। सुझाव मागे।
हेडक्वाटर सदस्यहरुले बिधि बनाएरमात्र मन्त्री छाने हुन्छ भन्ने सुझाए। संभव त हेडक्वाटरले सुझावअनुसार नै कार्यदक्षता र समाबेसीको मापदण्डअनुसार मन्त्री छान्ने निर्णय पनि गर्ला। तर त्यो निर्णय कागजमा हुनेछ। मन्त्रीका नाउँ अध्यक्ष प्रचण्डका गोजीकै सदर हुनेछ। यसको कारण हो, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरियो भन्ने पुराना नजिर यसपालि झन दोहोरिने संभावना छ। यसकारणले कि यसपालि पनि प्रचण्डलाई मन्त्री बन्नलाई फकाउने, तर्साउने, दबाब दिने र धम्काउने जम्मै हठकण्डा उनका कमरेडहरुले दोहो¥याएका छन्। जो यसअघि भन्दा चर्को छ।
मालदार अर्थ मन्त्रालय पाउन हानथाप
माओवादीभित्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझीले नेतृत्व गरेको पूर्व बाबुराम भट्टराई समूहलगायत केही महिनाअघि एकता गरेका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापा, मातृका यादव, तिलक परियार तथा जयपुरी घर्ती जस्ता सानाठूला गुटउपगुटलाई थामथुम पार्न बरु सजिलो छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डको कोटरीभित्रकै र उनकै उपगुटका चित्त बुझाउन ठूलो महाभारत भएको छ।
ओली सरकारमा गृहमन्त्रीको लागि हानथापमा सहभागी पार्टी पूर्व महासचिव कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माको रस्साकस्सी फेरि अर्थमन्त्रालयमा दोहोरिएको छ। प्रचण्ड कोटरीका महरालाई उनकै कोटरी र उपगुटकाले रोकेपछि तेस्रो व्यक्ति शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री बने। त्यसपछि महाराको बदलामा बस्नेत त्यसमा सहभागी भए र बस्नेत र शर्माको आरोपप्रत्यारोपको रस्साकस्सी पार्टी बैठकदेखि सडकसम्म नै पोखियो।
प्रचण्ड गुटभित्र उपगुट चलाइरहेका शर्मालगायत प्रचण्ड कोटरीकै महराबिरुद्ध नखनिएको भए शक्तिबहादुर बस्नेत गृह र गणेशमान पुन आपूर्ति सायदै मन्त्री हुन्थे। माओवादी ६ नम्बरको मुख्यमन्त्री दाबेदार शर्मालाई काउन्टर दिन उनकै क्षेत्रका बस्नेतलाई गृह र शर्माकै गृह जिल्ला रुकुमका पुनलाई मन्त्री बनाएर महरालाई रोक्दा शर्माले चर्को मूल्य चुकाउनु परेको थियो। ओली सरकारमा बस्नेत र पुन गएपछि सडकमा पोखिएका शर्मा लगायतका असन्तुष्टिले यसलाई पुष्टि गर्छ।
यसपालि अध्यक्ष प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थसहित उपप्रधानमन्त्री महराको दाबी छ। उपसहित अर्थमन्त्रीको दाबी शर्माले गरेका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारमा कसलाई अर्थमन्त्री बनाउने भन्ने बिषयमा तात्कालीन बैद्य समूहसित चर्को बहस भएको थियो। बैद्य समूहले देव गुरुङलाई अघि सारेका थियो भने प्रचण्ड समूहले बर्षमान पुन अनन्तलाई।
शर्मा कथंकदाचित आफूले अर्थ नपाए महरालाई रोक्न गिरिराजमणि पोखरेललाई अघि सारेको चर्चा पनि माओवादीबृत्तमा छ। तर, अध्यक्ष प्रचण्डले पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालय दिएर बाबुरामसित नहिँडेका टोपबहादुर रायमाझीलाई बिच्काउन भने चाहन्नन्।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउन महरा र पुनले प्रमुख भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले महराले यो गठबन्धन सरकारमा अंशियारी खोजे। सांसद नभएकाले पुन मन्त्री दौडमा त छैनन्। पुन यसपालि महरा रोक्ने अभियानमा छ्रैनन्।
नारायणकाजी समूहबाट पोखरेल वा अन्य एकजनाले मन्त्री पाउने कोटा सुरक्षित छ। तर अर्थको संभावनाचाहिँ न्यून छ। यसैगरी, पूर्व बाबुराम समूहको कोटा पनि छ। रायमाझी आफै जान्छन् या प्रभु साह वा जनक बुढालाई पठाउने माओवादीमा चर्चा छ।
बादल, यादव, थापा, परियार र घर्तीमगर समूहबाट सांसद् नभएकाले मन्त्री आकांक्षी नभए पनि कसलाई बनाउने भन्नेमा रोलचाहिँ भने खेल्न सक्छन्। तर, नाफाघाटाको हिसाब गरेर नाम भने प्रचण्डले गोजीबाट नै झिक्ने छन् जो माओवादीमा चलिआएको परम्परा हो।
यसपालि यसअघिजस्तो सुबिधा प्रचण्डलाई छैन। शेरबहादुर देउवाको पालामा पालो आउँछ भनी फकाउँदा पनि कोही फक्किनेवाला छैनन्। रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तै आउने गठबन्धन के हो के हो भन्ने छ। ९ महिना पर्खन कोही तयार छैनन्। माओवादीका सबै आकांक्षीलाई यसपालि नपाइए कहिल्यै पाइँदैन भन्ने परेको छ। जस्तो परेको छ, अध्यक्ष स्वयं प्रचण्डलाई। त्यसैले त अस्तब्यस्त पार्टी नसम्हाली बालुवाटार साइत गरेका छन्।
लाग्ला, यसपालि अध्यक्ष प्रचण्डलाई टक्कर दिने मोहन बैद्य किरण र बाबुराम छैनन्। यस्तो पनि लाग्ला कि हेबिवेट माओवादी नेताले चुनाव हारेका छन्। मन्त्री छान्न कति नै गाह्रो होला र? वास्तविकता त्यति सरल देखिदैन।
आफू मन्त्री दौडमा नभएकाले बादल, परियार, घर्तीलगायत गुटले महरालाई सघाउने छन्। तर प्रचण्डलाई आफ्नै गुटभित्रको उपगुट अनि कोटरीको चित्त बुझाउन नै चर्को पर्ने देखिन्छ। प्रचण्डले ‘यसपालि त तपाईंलाई पक्का’ भन्दै मन्त्री बाँड्दै हिँड्ने भएकाले पनि उनलाई अप्ठेरो परेको माओवादी नेताले भन्छन्। यतिबेलासम्म प्रचण्डले कतिजनालाई मन्त्री बाँडे होलान्? भनेर माओवादी कार्यकर्ताबीच चर्चा चलेको छ। तर, प्रचण्डलाई मन्त्री बनाउँदा २१०० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएजस्तो सुबिधा भने छैन।
संभव त मन्त्रीका नामलाई इन्डोर्स गर्न फेरि बैठक त डाकिएला। भलै माओवादीमा सामूहिक छलफल र निर्णयको संस्कृति छैन। अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले ‘बाझाबाझ गर्न लगाउँछन् अनि अन्तमा अध्यक्षको जिम्मामा छाड्ने वातावरण बनाउँछन्’ भन्ने प्रचण्डलाई आरोप लाग्दैआएको छ। त्यसैले जति सकस झेले पनि प्रचण्डले आखिरीमा गोजीबाट ती नाम झिक्ने छन् जसको दबाब साँच्ची झेल्न सक्तैनन्। र, ती नाम झिक्ने छन् समाबेसीको ‘चिब्लो’ देखाउन मिलोस्। जसमा एक भाग्यमानी महिला र एक आदिबासी अनुहार पर्लान्।
माओवादी नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक त ‘पानी छाम्न’ बोलाउँछन्। निर्णय उनकै गोजीमा हुन्छ।’ कोटरीका चित्त बुझाउन परेका सकसबीच नै उनले फुट्ट गोजीबाट नाम झिक्ने छन् जसबाट उनले दबाब, धम्की, आश्वासन सबै एकसाथ झेलिरहेका छन्। सकसमै काम गर्ने प्रचण्डको बानी त छ तर आफ्नैबाट चर्कंदा सकस यसअघिजस्तो भने हुने छैन।
No comments:
Post a Comment