कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने विभेदकारी राज्यसत्ताको विकल्प परिकल्पना गर्दै माओवादी विद्रोह भयो। नेपालकै अनुहार फेर्ने सपनामा रोल्पाले सबैभन्दा बढी र पहिले जनधन चढायो।बलिदानअनुसार रोल्पा र सिंगो मुलुकको अनुहार कति फेरियो भन्ने बहस हुँदै जाला तर माओवादी नेतृत्वको अनुहार फेरिएको साँचो हो। बालुवाटारमा ‘माओवादी ह्याट्रिक’ सँगै पहिलो संविधानसभामा रोल्पाबाट नै सिंहदरबार पुगेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
केही दिनअघि मात्र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले दिएको समयसीमा र तोकेको संख्या पछ्याउँदै रोल्पाली राजनीतिक दलले सात गाउँपालिकाको खाका पठाए, थप चार पनि माग गर्दै। आयोगमा पठाइएका रोल्पाली सात गाउँपालिकामा सुकीदह, जलजला, रुन्टीगढी, लिबाङ, सुनछहरी, लुङ्ग्री र त्रिवेणी छन्।
यसअघि पाँच गाउँपालिकामा सहमति गरेका रोल्पाली दल एक दिन पनि टिकेनन्। सहमतीय मसी नसुक्दै सत्तारुढ कांग्रेसका रोल्पा सभापति अमर सिंह पुनले ‘असहमति’ को विज्ञप्ति निकाले। अर्को सत्तारुढ माओवादीका रोल्पा संयोजक सुरेन्द्र घर्ती मगरले पाँच गाउँपालिकाको सहमतिपत्र नै च्याते।
आयोगमा सात गाउँपालिका र तिनका केन्द्रका नाउँ पठाए पनि कुन गाविस कुन गाउँपालिकामा र त्यसको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने बहसको माडीबाट भने रोल्पाली गाउँ अझै बाहिरिएका छैनन्। ‘फलानो गाविससित हामी बस्दैनौँ’, ‘फलानो ठाउँमा गाउँपालिका केन्द्र हुनुपर्छ’, ‘फलानो फलानो गाविस मिलाए मात्र मान्य हुन्छ’ भन्दै डेलिगेसन बोकेर सदरमुकाम लिबाङ नपुग्ने गाविस सायदै बचेका छन्।माओवादीको ‘मक्का’ मानिने थबाङ त राजधानी नै पुग्यो। छिमेकी मिरुल र कुरेलीले थबाङलाई केन्द्र मान्ने कुरामा दुबिधा जाहेर गरेपछि छिमेकी रुकुमका महत, काँक्री, लुकुमलाई फकाउन अचेल थबाङ रुकुम पुगेको छ। यसैगरी, राङ्कोट, पाछाबाङ र इरिबाङसित कुम जोड्दै बागमारालाई केन्द्र बनाउने मागसहित रुकुमको चुनबाङ गाविस रोल्पा सदरमुकाम लिबाङ पुगेको छ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाबारे प्रमुख पार्टीहरूले स्पष्ट निर्णय लिन नसक्दा गाउँ–गाउँबाट आफ्ना माग लिएर जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी ‘डेलिगेसन’ जाने लहर नै चलेको छ। गाउँ–गाउँ र टोल–टोलबीच चलेको यो बहस बिस्तारै झगडामा त परिणत हुन्न भन्ने त्रास पनि सँगसँगै ‘हल्कन’ थालेको छ रोल्पामा।
किन यहाँ रोल्पाकै प्रसंग ल्याइयो? यसको एउटै कारण हो, पुनर्संरचना जरुरी ठानी रोल्पा नै विद्रोहमा निक्लिएको थियो।
किन गाउँ–गाउँबीच झगडा?
जनयुद्धको मूल योगदान नै राजनीतिक चेतना हो। त्यही राजनीतिक चेतनाको पखेटा लाएर सिरीखुरीसमेत खोसिएको वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्र यतिबेला आफ्नो ‘स्पेस’ को खोजीमा छन्। तिनले बोलेका छन्। भलै तिनका आवाज दुब्ला नै किन नहुन्।
सानोभन्दा पनि सानो गाउँ र टोल पनि यतिबेला कुन गाउँपालिकामा पर्ने र केन्द्र कहाँ हुन्छ भनी तरंगित छन्। ससुराल र घडेरी भएको ठाउँ कहाँ पर्ला भनी कान ठाडो पारेका छन्। फलस्वरुप राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सँगसँगै सर्वसाधारण पनि बहसमा छन्।
केका लागि? किन? भन्ने मापदण्ड नराखी जनसंख्या मात्र आधार लिएर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ‘फलानो जिल्लामा यति र उति भनी स्थानीय निकायको संख्या’ तोकेकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका तर्क निक्लेका छन्। फलस्वरुप वादविवाद र बहस चर्कदो छ। सामर्थ्य र पहिचानजस्ता कुनै आधार नलिई मुख्य संसदीय दल र तिनका शीर्ष नेताका राजनीतिक स्वार्थअनुकूल पाँच विकास क्षेत्रलाई नै वैधता दिने गरी सात प्रदेश बनाउँदा उठेका विवादका नयाँ संस्करण तल सरेको छ।
त्यसैले बहस त कुनकुन गाविस मिलाउँदा कुन पार्टी र कुन पार्टीको नेताको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ? कुन कुन गाविस मिलाउँदा कुन ठाउँ केन्द्रमा रहन्छ भन्नेमा मात्र खुम्चिएको छ।
कुनकुन गाविस मिलाएर गाउँपालिका बनाउँदा विभेदमा पारिएको समुदाय र वर्ग मूलधारमा पुग्छ? कुन ठाउँमा गाउँपालिका कार्यालय राख्दा सर्वसाधारणलाई काम गर्न सजिलो र छरितो हुन्छ? जस्ता मोडालिटी नै नभएपछि बहसले बिस्तारै झगडाको बाटो समाउनु अनौठो होइन।
हो के पुनर्संरचना?
सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार नेपालमा विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र लैंगिक विभेद मेट्न राज्य पुनर्र्संरचना गर्ने हो। र, कुनामा धकेलिएका सबैलाई मूलधारमा ल्याउन हो, पुनर्संरचना।
उसो भए आयोगले त्यसैलाई आधार बनाएको छ त? अहिलेका बहस पनि त्यै बाटोमा हिँडेका छन्? तिनै आधारका मर्म बोकेर आयोगले पठाएका प्राविधिक समिति गाउँमा पुगेका छन्?
छैनन्।
आयोगले त तीन हजार गाविससहित महानगर तथा नगरलाई पाँच सय पैँसठीमा झार्ने भनेको छ। सर्वसाधारणका पहुँच र छरितो कामका लागि ससाना इकाइ थप्नुको साटो धेरै गाविस मिलाएर एउटा बनाउँदा कसरी सहज होला? अझ आयोगले त सकेसम्म वडासमेत नभत्कियोस् भनेको छ। वडासमेत नभत्काई गरिने पुनर्संरचनाको अनुहार कस्तो होला? यसैलाई आधार मानेर रुकुमको चुनबाङ गाविस आफूलाई रोल्पामा सहज हुने भन्दै मिसिने माग बोकेर लिबाङ पुग्दा ‘अर्को जिल्लाको कुरा स्थानीय तहबाट सम्भव छैन’ भनी फर्काइएको छ।
यति भएपछि अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ कि कस्तो हुँदैछ पुनर्संरचना। त्यसैले, विभेदमा परेका क्षेत्र, जाति, लिंग, वर्ग पनि राज्यको मूलधारमा आउने कतै गोरेटोसमेत नदेखिएपछि कसरी भन्ने पुनर्संरचना हुँदैछ?
पुनर्संरचनाका कामकारबाही नियाल्दा सबै पुराना हुने तर नाम मात्र फेरिने देखिन्छ। अहिलेकै शासक वर्ग, शासक समुदायलाई छेलोखेलो हुने पुरानै संरचना कायम राख्ने देखिन्छ।
यो पुनर्संरचनाको बोटमा के फल्छ?
पुनर्संरचना त पुरानो ठीक नभएर बदल्न गर्ने हो। सबैका लागि सहज पहुँच बढाउन गर्ने हो। त्यसैले पुनर्संरचना किन र केका लागि? भन्ने जरा नखोजी गरिने पुनर्संरचनाले नेपाली समाजको विद्यमान अन्तरविरोध हल गर्दैन। झन बल्झिन्छ।
उसो भए, अहिलेको आयोगले ल्याएको र ठूला दलहरुले गर्न खोजेको पुनर्संरचनाले हाम्रा गाउँघरका अनुहार बदल्छ?
बदल्दैन।
पुरानै अनुहार यथावत् राख्छ।
फरक यत्ति हुने देखिन्छ कि जिल्ला खुम्चेर गाउँपालिकामा पुग्नेछ। र, पाँच विकास क्षेत्रलाई पछ्याउँदै सात प्रदेश बनाएजसरी स्थानीय निकाय पनि हिजोकै निरन्तरतामा जाँदैछ।
टोलटोल र गाउँगाउँबीच विवाद चर्कने छ। संसदीय मुख्य दललाई पुरानै निकायलाई वैधता दिन तिनै झगडा बहाना बनाउँदैछन्। यसअघि पंचायतकै गाउँ पंचायतलाई गाविस भनी बहुदलले सदर गरेजसरी पुरानैलाई यथावत् राख्ने बाटोमा मुख्य दल छन्। र, पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिने खेलमा छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादीका स्थानीय नेताले पुरानै संरचनालाई सदर गराउन मुखसमेत खोलिसके। झगडा बढ्न थाल्यो, पुरानैलाई बनाए सन्च हुन्छ भन्न थालेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेसका जिल्ला सभापति भेलाले जिल्लाका ‘इलाका’ लाई नै गाउँपालिकाको रुप दिने भनिसक्यो।
त्यसैले मुख्य दलहरु पुनर्संरचना पर्खिरहेका थारु तथा अल्पसंख्यक चेपाङ जस्ता आदिवासी जनजाति, मधेसी र कर्णालीहरुले लाउने आरोपनजिक पुगिसके। जसलाई पुष्टि गर्न केही समयअघि अनलाइन मिडियाका सम्पादकहरुसित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको छलफल पनि पर्याप्त छ।
छलफलमा प्रचण्डले ‘इलाका’ लाई नै स्थानीय निकाय परिभाषित गर्ने भने। त्यसमा सहमति नभए अहिलेकै गाविस र नगरपालिकालाई स्थानीय निकायमा परिणत गर्ने भने। संविधानले व्यवस्था गरेको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रबारे अनलाइन सम्पादकका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तर नै दिएनन्।
प्रधानमन्त्री एवं राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा बोकेको माओवादी दल र त्यसको सुप्रिमो प्रचण्डले यति भनेपछि बुझ्न काफी छ कि अहिले भइरहेका पुनर्संरचनाका नाटक सबै पुरानोलाई वैधता दिन हो।
'चेन्ज एजेन्ट' को रुपमा स्थापित माओवादी र त्यसको सुप्रिमो अनि प्रधानमन्त्रीले नै यति भनेपछि अनुमान लाउन कठिन छैन, अब हुने पुनर्संरचनापछिको नेपाल र नेपालीको अनुहार।
उसो भए ‘बासी’ अनुहार नै काफी छ नेपालीलाई?
पुनर्संरचना नगरी ‘नयाँ नेपाल’ कसरी बन्छ भन्ठान्ने नेपालीसामु ‘कुनै नयाँ शक्ति कुनै दिन कसो नआउँला’ भनी पर्खनुको बिकल्प रहेन। तर, पर्खने पो कहिलेसम्म?
No comments:
Post a Comment