टुंगियो समायोजन

नेत्र पन्थी,रोशन खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असोज
शान्तिसम्झौता भएको करिब ६ वर्षपछि समायोजनमा जाने लडाकुको छनोट प्रक्रिया टुंगिएको छ । छनोट पूरा गरेका लडाकुले घरबिदाबाट फर्किएपछि सैनिक तालिम केन्द्रमा तालिम लिने भएका छन् ।
शान्तिसम्झौता गर्दा माओवादी लडाकुको समायोजन ६ महिनाभित्र सक्ने भनिएको थियो । तर, सम्झौता गरेको पाँच वर्ष १० महिनापछि प्रक्रिया टुंगिएको छ । ५ मंसिर ०६३ मा शान्तिसम्झौता भएको थियो ।
नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाका लागि भन्दै माओवादीले ८ मंसिर ०५८ मा रोल्पामा 'जनमुक्ति सेना नेपाल' गठन गरेको थियो । तिनै लडाकु शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातसँगै देशका विभिन्न भागका २८ शिविरमा बस्दै आएका थिए । विभिन्न चरणको प्रमाणीकरणसँगै समायोजन प्रक्रियामा छनोट भएका लडाकु तालिमअघि घरबिदामा गएका छन् ।
तालिमबाहेकका अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरेका अधिकृत तहका ७१ जना लडाकु ४५ दिनको बिदामा आइतबार घर जाँदै छन् । प्रक्रिया पूरा गरेका अन्य तहका लडाकु यसअघि नै बिदामा घर गइसकेका छन् ।
अधिकृतका लागि ७५ जनाले परीक्षा दिए पनि चारजना अनुत्तीर्ण भएका थिए । अधिकृतमा अनुत्तीर्ण उनीहरूलाई मौका दिएपछि तल्लो तहमा बस्ने भएका छन् । अन्य एकजनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् ।सुरुमा सबै लडाकुलाई एकमुष्ट समायोजनमा पठाउने माओवादी अडान थियो । अन्तिम प्रक्रियासम्म आउँदा झन्डै एक हजार पाँच सय लडाकु मात्र समायोजनमा जाने गरी छनोट भएका छन् । पछिल्लोपटक नेपाली सेनाको भर्ना छनोट समितिले लिएको छनोट परीक्षामा एक हजार तीन सय सय ८८ लडाकु उत्तीर्ण भएका छन् ।
नेपाली सेनाले छनोट प्रक्रियामा उत्तीर्ण लडाकुलाई ६ मंसिरबाट तालिममा पठाउने तयारी गरेको छ । अधिकृतहरूको नतिजासँगै उनीहरूलाई विशेष समितिको निर्णयअनुसार तीन महिना घरबिदा दिएर देशभरका सातवटा सैनिक तालिम केन्द्रमा आधारभूत तालिम दिने सेनाको तयारी छ ।
नेपाली सेनाले लडाकुका हतियार र लडाकुलाई औपचारिक रूपमा नै आफूमातहत ल्याइसकेको छ । उनीहरूलाई दिने दर्जाका विषयमा भने तालिम अवधिअघि नै सेना समायोजन विशेष समितिले निर्णय लिनेछ ।
प्रमुख दलहरूबीच १५ कात्तिक ०६८ मा समायोजनमा सहभागी हुने माओवादी सेनाका लडाकुको संख्या बढीमा ६ हजार पाँच सयसम्म हुने गरी सातबुँदे सहमति भएको थियो । तर, पहिलो चरणको प्रक्रियामा साढे नौ हजार लडाकुले समायोजन रोजेका थिए । लडाकुकै असन्तुष्टि र निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको संख्या बढेको थियो ।
समायोजन प्रक्रियामा मापदण्डको विषयलाई लिएर पनि निकै विवाद भएको थियो । विवादकै कारण लामो समयसम्म समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । सेनाको स्थापित मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्दा धेरै लडाकु स्वेच्छिक अवकाश रोज्न बाध्य भएका थिए । सातबुँदे सहमतिमा लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने उल्लेख थियो । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने भनेपछि धेरैले अवकाश रोजेका थिए भने कतिपय प्रक्रियामा नै सहभागी भएनन् ।
सातबुँदे सहमतिकै कारण लडाकुको अपमान भएको भन्दै माओवादीको तत्कालीन मोहन वैद्य किरण समूह पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विरोधमा उत्रिएको थियो । उनीहरूले अहिले पनि समयोजन नभई माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा विलय गराइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा 'माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने' भनिएको थियो । त्यसपछि दलहरूबीच भएका सबैजसो सहमतिमा लडाकु समायोजनको कुरा राखिएको थियो । तर, पनि तोकिएको समयसीमाभित्र काम नहुँदा समायोजनको मिति सर्दै आएको थियो ।
माओवादीले आत्मसम्मानसहित समायोजन हुनुपर्ने भन्दै लामो समय अडान पनि राखेको थियो । तर, अन्य दलले लडाकुले सुरक्षा निकायमा जान व्यक्तिगत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । दलहरूका यिनै अडानका कारण लडाकुहरू पाँच वर्षभन्दा बढी समय शिविर बसे । अन्त्यमा लडाकुले नेपाली सेनाको सबै मापदण्ड व्यक्तिगत रूपमा नै पूरा गरेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन् । पछिल्लोपटक १७ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमतिपछि समायोजन, पुनस्र्थापना र अवकाशको विकल्प दिएर लडाकुको पुनवर्गीकरण गरिएको थियो ।
माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा लचकता प्रदर्शन गरेकाले नै प्रारम्भमा दाबी गरेअनुसार मोडेल, प्रक्रिया र संरचनाअनुसार समायोजन हुन नसकेको सुरक्षा मामलका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले बताए । 'समायोजन प्रक्रिया यसरी अघि बढ्नुमा माओवादीको चाहनाभन्दा पनि राजनीतिक बाध्यता हो,' शर्माले भने ।
सेना समायोजन विशेष समितिमातहतको सचिवालय संयोजक डा. दीपकप्रकाश भट्टले माओवादीले सत्य कुरा बुझेर पनि लडाकुलाई 'बार्गेनिङ टुल' बनाएको बताए । 'शान्तिप्रक्रिया र सहमति भनेको केही लिने र केही दिने हो, यसमा आफैँले भनेजस्तो सबै हुँदैन, तर माओवादीले यो बुझेर पनि लडाकुलाई अन्तिम समयसम्म भ्रममा राख्यो,' भट्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर, पनि समायोजन प्रक्रिया अब निष्कर्षमा पुगेको छ ।'
सुरुमा माओवादीले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने, सेना लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्ने, सेनालाई समावेशी बनाउँदै लगेपछि मात्र राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । जनमुक्ति सेना पनि थप व्यावसायीकरण हुनुपर्ने, सामान्य मानक र मान्यताहरू जनमुक्ति सेनाले पूरा गर्ने र विशेष समिति बनेपछि यसले समायोजनबारे आवश्यक निर्णय लिने भनिएपछि पछिल्ला समयमा भएका सम्झौतामा माओवादी लचक बनेको थियो ।
नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अनुगमनका लागि आएको अनमिन पनि लडाकुकै विषयमा विवादमा तानिएको थियो । पटक-पटक म्याद थप गर्दै अनमिन नेपालमा बसेको थियो । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अनमिनको म्याद थप गरिएन र शान्तिप्रक्रिया नटुंगिँदै गएको थियो ।

महानिर्देशनालय गठन बाँकी
नेपाली सेना र माओवादी सेना समायोजन गरेर बन्ने भनिएको महानिर्देशनालय गठनको विवाद अझै सुल्झेको छैन । दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा समायोजनपछि नेपाली सेनाअन्तर्गत नयाँ महानिर्देशनालय गठन हुने उल्लेख छ । तर, दलहरूले छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सकिएपछि महानिर्देशनालय वा निर्देशनालय के गठन गर्ने भन्नेबारे छिटै टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।
समायोजन हुने लडाकुको संख्या सहमतिअनुसार नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले महानिर्देशनालय गठन गर्न नपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । तर, माओवादीलगायतका सत्तारुढ दलले भने सहमतिअनुसार नयाँ महानिर्देशनालय गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार महानिर्देशनालय बनाउने प्रक्रिया पनि केही दिनमा टुंगिने गरी सरकारले गृहकार्य गरेको छ । अब एक हजार तीन सय लडाकुलाई ३५ प्रतिशत मान्दै अन्य सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशतको संख्या ल्याएर महानिर्देशनालय गठनको टुंगो लगाइनेछ ।
दलहरूबीच नयाँ महानिर्देशनालयको काम विकास-निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापन हुने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । बढीमा ६ हजार पाँच सय लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरेर सेनामा नयाँ महानिर्देशनालय गठन गर्ने पूर्वसहमति थियो ।

!@ a'“b]b]lv n8fs'sf] clGtd 5gf]6;Dd

zflGtk|lqmofsf s]xL emns

–     )^@ d+l;/ & M dfcf]jfbL / /fhgLlts bnaLr lbNnLdf ;xdlt

–     )^# j}zfv !! M hgcfGbf]ngkl5 zfxL zf;gsf] cGTo

–     )^# j}zfv !# M dfcf]jfbLåf/f tLgdlxg] o'4lj/fd

–     )^# j}zfv @) M ;/sf/åf/f o'4lj/fd, jftf{–k|lqmof ;'?

–     )^# h]7 !@ M ;/sf/ / dfcf]jfbLaLr o'4lj/fd cfrf/;+lxtfdf x:tfIf/

–     )^# c;f/ @ M dfcf]jfbL cWoIf k|r08 sf7df8f}+df, ;ft bn–dfcf]jfbLaLr cf7a'“b] ;xdlt

–     )^# ;fpg @$ M ;/sf/–dfcf]jfbLaLr zflGtk|lqmofdf /fi6«;+3nfO{ af]nfpg] u/L kf“ra'“b] ;xdlt

–     )^# ebf} !@ M /fi6«;+3Lo dxf;lrjsf k|ltlglwsf ¿kdf Oofg dfl6{gåf/f sfd ;'?

–     )^# sflQs @! M xltof/ Joj:yfkg, cGtl/d ;+ljwfg / cGtl/d Joj:yflksfaf/] ;xdlt

–     )^# d+l;/ % M lj:t[t zflGt;Demf}tfdf x:tfIf/

–     )^# d+l;/ % M dfcf]jfbL ;]gfsf n8fs'sf] /]vb]v, ;dfof]hg / k'g:yf{kgfsf lglDt ljz]if ;ldlt agfpg ;xdlt, dfcf]jfbL ;]gfsf] c:yfoL lzlj/ a;fO ;'?, b]ze/ @* j6f lzlj/

–     )^# d+l;/ @@ M xltof/ / ;]gf Joj:yfkg cg'udg ;Demf}tf

–     )^# df3 ! M cGtl/d ;+ljwfg hf/L, ljz]if ;ldlt agfpg] lhDdf dlGqkl/ifb\nfO{

–     )^# df3 ( M /fi6«;+3Lo ;'/Iff kl/ifb\\sf] k|:tfjcg';f/ cgldgsf] :yfkgf

–     )^# r}t !* M dfcf]jfbL ;lDdlnt cGtl/d ;/sf/ u7g

–     )^$ r}t @* M ;+ljwfg;efsf] r'gfj

–     )^% h]7 !% M u0ftGqsf] 3f]if0ff

–     )^% ;fpg #! M k|r08 k|wfgdGqLdf lgjf{lrt

–     )^% ebf} M cf7 ;b:oLo ljz]if ;ldlt u7g

–     )^^ df3 M dfcf]jfbL ;]gfsf ck|dfl0ft rf/ xhf/ cf7hgf n8fs'sf] labfO

–     )^& ebf} #! M ljz]if ;ldltaf6 dfcf]jfbL ;]gf;DaGwL lgb]{lzsf kfl/t

–     )^& df3 ! M cgldgsf] labfO

–     )^& df3 ! M cgldg kms]{kl5 ljz]if ;ldltdftxtsf] ;lrjfnoaf6 dfcf]jfbL ;]gfsf] cg'udg ;'?

–     )^& df3 * M dfcf]jfbL n8fs'sf lzlj/ / xltof/ /flvPsf sG6]g/ ljz]if ;ldltdftxt Nofpg] 3f]if0ff

–     )^* sflQs !% M k|d'v bnx¿aLr ;f9] ^ xhf/ n8fs' ;dfof]hg ug]{ ;xdlt

–     )^* d+l;/ M dfcf]jfbL ;]gfsf] k'gj{uL{s/0f

–     )^* df3 M :j]lR5s cjsfz /f]h]sf dfcf]jfbL ;]gfsf n8fs'nfO{ r]s lbP/ labfO

–     )^* kmfu'g M dfcf]jfbL ;]gfsf n8fs'sf !* lzlj/dWo] !# j6f vfnL

–     )^* r}t @* M ljz]if ;ldlt / kl5 dlGqkl/ifb\sf] a}7s, lzlj/df /x]sf n8fs' / xltof/ ;]gfsf] lhDdf nufpg] lg0f{o

–     )^( h]7 !$ M ;+ljwfg;efsf] :jtM cj;fg

–     !( c;f/ )^( M n8fs' d'Vofnoåf/f b'O{ xhf/ ;ft ;o ^$ hgfnfO{ ;]gfdf k7fpg] / tLg ;o ^% nfO{ :j]lR5s cjsfzdf k7fpg] k|:tfj, dxflgb]{zgfnosf] g]t[Tj l8lehg sdfG8/ ofdaxfb'/ clwsf/LnfO{ lbg dfu

–     @) c;f/ )^( M k|wfgdGqL 8f= afa'/fd e§/fO{sf] Psn lg0f{odf n8fs' egf{ 5gf]6sf nflu ;/sf/L 6f]nL lzlj/df, ;dfof]hgdf dfkb08 etL{sf] h:t} ePsf] eGb} n8fs'sf] lj/f]w ePkl5 6f]nL sfd gu/L lkmtf{

–     ;fpg )^( M ;dfof]hgdf hfg] n8fs'sf] lzIff, pd]/ / JolQmut dfkb08sf ljifodf bnx¿aLr ljjfb, o;}sf sf/0f ;dfof]hg k|lqmof cj?4

–     & ebf} )^( M ! ;fpg )^( df ;lsPsf] ljz]if ;ldltsf] Dofb & ebf}df tLg dlxgfsf nflu yk

–     !! ebf} )^( M ljz]if ;ldlt a}7s, gful/stfdf pNn]lvt hGdldltnfO{ cfwf/ dfGg], lzIffsf] xsdf cgldgdf btf{ x'“bfsf] lzIffnfO{ dfGotf lbg] lg0f{o ub}{ cj?4 ;dfof]hg egf{ 5gf]6 @! ebf}af6 cufl8 a9fpg] ;xdlt

–     @! ebf} )^( M 5gf]6 k|lqmofdf Ps xhf/ tLg ;o ** n8fs' 5gf]6, Ps xhf/ ^ ;o ^) n8fs' r]s lnP/ :j]lR5s cjsfzdf uP

–     egf{df pQL0f{ n8fs'sf] d+l;/ ^ af6 tflnd ;'? x'g], tflndsf nflu ;ft s]Gb| to

–     clws[t txdf 5gf]6 ePsf &! hgfn] @! c;f]hdf $% lbgsf] labfsf nflu /jfgf a'em\b}

from Nayapatrika