खासमा सत्ताधारी सबै दल मन्त्री छान्न नसकेर हैरान छन्। आखिर के हो मन्त्री छान्ने मापदण्ड ? नेपालमा मन्त्री हुने योग्यता के हो ? राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरू मन्त्री बनाउने स्ट्याण्डर्ड मापदण्ड अहिलेसम्म दुनियाँमा कहीँ कतै नबनेको सुनाउँछन्। उसो भए कसरी मन्त्री छान्छन् त ? मन्त्री मापदण्ड मन्थन गर्नुअघि एकपटक राजनीतिक दलका उदय हेरौँ–
१९ औं शताब्दीको मध्यदेखि आधुनिक राजनीतिक दलको उदय शुरु भएको हो। ती दलको अथोरिटीको (प्राधिकार) केन्द्रमा ज्ञान थियो।
“राजनीतिक दलको सिम्बोल भनेकै अथोरिटी र नलेज थियो। त्यो नलेज डिग्रीधारी नलेज भने होइन,” राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम राजनीतिक दल–कथा कहन्छन्, “१९औं शदीका वादकै आधारमा त २०औं शदीमा उथलपुथल भयो।”
दल र दलीय राजप्रति प्रश्न उठ्यो। प्रश्न पुरुष र गोरातिर सोझियो। सवाल थिए, काला, महिला, भूगोललगायतका। त्यसैबेला मिसेल फुकोको विनिर्माणजस्ता वाद जन्मे। यसरी समावेसी सवाल सलबलाएपछि सत्ताको शिखरमा राजरत सत्ताधारीको निद बिथोलियो। त्यसपछि के भयो ? सत्ताधारीले आफ्नो राज कायमै राख्न ‘मेरिटोक्रेसी मुद्दा’ उठायो।
“नेपालमा अहिले ‘योग्यता’का कुरा त्यै मेरिटोक्रेसीको आधारमा उठेको देखिन्छ,” गौतम भन्छन्, “कति पढेको छ भन्ने कुरा गौण हो। विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट भन्दा पनि राजनीति र उसले गर्ने काम जनपक्षीय छ कि छैन ? जनपक्षीय काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो।”
नेपालमा यस्तो समय थियो, जुन समयमा राजाको जेठो छोरा राजा र राणापुत्र जन्मनेबित्तिकै जर्नेल हुन्थे। राजा र जर्नेल हुन कुनै फरकखाले ज्ञान र योग्यता चाहिँदैनथ्यो। राजा र जर्नेल हुने योग्यता नै राजा र राणा खानदानमा जन्मनु थियो।
नेपालबाट राजा र राणा राज गयो। तर तिनले नेपालमा बसाएको त्यो परिवारवाद भने जीवित छ। सत्तामा पुग्ने शक्ति र सम्पत्तिको मापदण्ड मौलाउँदै छ। खानदानी गए पनि परिवारवाद सलबलाउनेक्रम जारी छ।
“खानदानी परिवारवाद अहिले सामान्य परिवारवादमा सरकोे छ। हेर्नुस् त, नातागोता रहिरहेको छ। आफ्नो मान्छे भन्ने झन जब्बर हुँदैछ। अरु योग्यता होस् या नहोस्, मतलब छैन,” गौतम गम्छन्, “अहिले पनि मन्त्री मापदण्ड नै परिवार, नातागोता, आफ्नो मान्छे त हुन्। पुरानो अभ्यासको निरन्तरता यसमा पनि देखिन्छ– पैसाको खेल र आफन्तको बिस्तार।”
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार लामो संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा भने राजनीतिक दलले सिधै मन्त्री छान्दैनन्। मन्त्री हुनुअघि संसदीय समितिमा काम गराउँछन्। संसदीय दलको सचेतकहुँदै प्रमुख सचेतक छान्छ। त्यसपछि बल्ल सहायकमन्त्री छान्छन्। त्यसपछि क्रमशः राज्यमन्त्रीहुँदै मन्त्री। उनका अनुसार यस्तो अभ्यास बेलायतमा देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा मन्त्री बन्ने अर्को मापदण्ड हो, दलभित्रको शक्ति संरचना। संरचना भनेको दलमा रहेका विभिन्न गुट र तिनलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास। त्यही संरचनाभित्रबाट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्ने चेहरा खोज्छन्। त्यसमध्येबाट पनि आफूलाई सजिलो हुने र राजनीति होल्ड राखेको जो छ, उसलाई मन्त्री छान्छन्। असन्तुष्टी रोक्न अर्को गुटकोलाई पनि मन्त्री छान्छन्।
“पार्टीभिको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न गुट÷गुटबाट पनि मन्त्री छान्ने चलन चलाएको देखिन्छ। शक्ति सन्तुलनको लागि यस्तो उपाय अपनाएको देखिन्छ,” पोखरेल भन्छन्, “कहीँ न कहीँ पकडलाई बलियो बनाउने र विरोध गरेर विरोधी बाहिर नजाऊन् भनेर थुम्थुम्याउनलाई पनि अर्को गुटकोलाई नि मन्त्री छानेको देखिन्छ।”
यही सन्तुलन मिलाउने प्रयासस्वरुप केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललाई मन्त्री बनाएका थिए। अहिलेसम्म देउवाले आफ्नो गुटका बाहेककालाई मन्त्री नबनाएकाले रामचन्द्र पौडेल पक्ष रुस्ट देखिन्छ।
सरकार र पार्टीबीच सम्बन्ध व्यवस्थापन नहुँदाको परिणति हो, केपी ओलीको सरकार र उनको दल। पार्टीभित्रको शक्ति संरचना सन्तुलन नमिलाउँदा ओली सरकार ढलेको हो। निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीलाई साबिकको अवस्थामा नफर्काउँदासम्म त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह शक्ति बाँडफाट नगरेको भनेर नै असन्तुष्टि पोखेका थिए। ओलीले प्रचण्ड र नेपाल खेमालाई सन्तुष्ट नपार्दा आन्तरिक झगडा चुलिएको थियो।
त्यसो त सांसदहरू पनि मन्त्री हुन मरिमेट्छन्। पोखरेल भन्छन्, “एकबारको जुनीमा एकपालि मन्त्री हुन पाए सबथोक पुग्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ।”
मन्त्री बन्न यी यी आधार चाहिन्छ भनेर न राजनीतिशास्त्रको विधिमा लेखेको छ न त नेपालमा राजनीतिक दलले नै बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका गोजीबाट निकाल्छन्। त्यसैले दलका प्रमुख नेता मन्त्री छान्न सकस परेको हो।
संविधानले नै समाबेसी बनाउन भनेकाले बाध्य भएर दलहरू कहीँ न कहीँ समावेसी गराउन खोज्नुपर्ने हो। जाति, क्षेत्र, लिंग सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले त्यस्तो सन्तुलन कायम गरेका छन् न त प्रयास नै गरेको देखिन्छ। सरकारमा शासक खलककैकै बोलवाला चलेको देखिन्छ।
“आफूलाई सघाउनेलाई मन्त्री बनाउँछन्। राम्रो काम गरेकालाई दोहोराउने चलन देखिन्न। धेरैपालि सांसद जितेकालाई मन्त्री बनाएको पनि देखिन्न,” पोखरेल थप्छन्।
२०४८ यता नेपालमा छानिएका मन्त्रीका रुपरंग केलाउँदै लेखक तुलानारायण साह गौतम र पोखरेलको मापदण्डमा थप्छन्, “बजार।”
उनका अनुसार जनता र राज्यको बीचमा बजार छ। खासमा मन्त्रीले जनप्रतिनिधि भएर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो। मन्त्री भएर मन्त्रीले जनपक्षीय काम गर्नुपर्ने हो। जनता र मन्त्रीबीच सीधा सम्बन्ध हुनुपर्ने हो। जनता र सरकारबीच नजिकको सम्बन्ध हुनपर्ने हो। तर, यस्तो छैन।
“हाम्रो जस्तो अशिक्षा र लोकतन्त्रका जग नबसेको, नागरिक समाज जागरुक नभएको मुलुकमा बजारसँग मिलेमतोवाला नेता नै मन्त्री बन्छन्। बजारसँग तालमेल गर्ने र तिनका हितमा काम गर्ने नै मन्त्री बनेका छन्। ती बजारका नेता होऊन् या आफै बजारिया नै किन नहोऊन्,” साह सवाल उठाउँछन्, “राज्य सञ्चालनमा समाजको प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो। तर ती त बजारको प्रतिनिधि पो भए।”
बजारको मिलेमतो गर्ने भन्दा पनि सिधै बजारकै मानिसलाई मन्त्री बनाएको प्रसंग उप्काउँदै उनले केपी ओली सरकारमा मोतीलाल दुगड र देउवा सरकारमा उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भएको सुनाए। उनका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म भने बजारसँग मिलेमतो भएकामात्र नेता मन्त्री भएका थिए। ठेक्कापटा मिलाउन सक्ने, पैसा असुल्न सक्ने नेता मन्त्री छानिए। तिनले नै चुनाव लड्दा लागेको पैसा र फेरि चुनाव लड्नलाई चाहिने पैसा उठाए। ती प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र हुने नै भए।
“तर जेजस्ता भए पनि ती त राजनीतिक पृष्ठभूमिकै हुन्थे। पछिल्लो समयमा त बजार मिलाउने होइन, सिधै व्यापारी लिन थाले। समानुपातिक प्रणाली सुरु भएपछि ती ब्यापारी त पैसा दिएरै माननीय भए,” साह सुनाउँछन्, “पहिले विनोद चौधरी एमालेबाट समानुपातिक सांसद भए पछिल्लोपालि कांग्रेसबाट।”
साहको दाबी छ, “राजनीतिक दल नै जनमुखी हुनुपर्नेमा बजारमुखी भए।”
नेपालमा व्यापारी र बजारसित तालमेल मिलाउनेलाई मन्त्री बनाउने चलन चुलिदैगएकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे।
“अहिले त मन्त्री हुने भनेको कहीँ न कहीँ सरकारमा गएर स्वार्थ समूहको काम गरिदिने र पार्टी र आफ्नो चुनाव खर्च जुटाउने चलन चल्न थालेको छ”, साहले भने।
from nepalviews
No comments:
Post a Comment