किन एमसीसीको विरोधमा छ वाम–वृत्त?

 

नवीन विभास 

२०७८ भदौ ३० गते १६:५५

नेपालको चार दिने भ्रमणबाट एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार फर्किएको अर्को दिन २८ भदौमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले राजधानीमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीविरुद्ध सभा गर्‍यो। उक्त सभाबाट संसद्‌मा सामेल नभएका नेपालका वामपन्थी दलका नेताले पनि एमसीसीको  विरोध गरे।

“नेपालमा अघिअघि एमसीसी र एम–सिक्सटीन पछिपछि आउने छ,” विरोधसभाध्यक्ष विप्लवले भने, “एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकता र हितविरुद्ध छ। एमसीसी जनताका विरुद्ध छ। नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने यस्तो सम्झौताले हाम्रो देशलाई अफगानिस्तान र सिरिया बनाउनेछ।’

सुमारले भने पत्रकार सम्मेलनमार्फत तत्काल संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रियामा जान नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेकी थिइन्।

नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ दिएलगत्तै नेपालले ‘छलफलबाट उत्साहित भएको’ प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

के हो एमसीसी?

अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमबारे असन्तुष्टि उठेपछि अमेरिकाले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्थापना गर्‍यो। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निश्चित समय तोकी अमेरिकी सरकारले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकको हकअधिकारको क्षेत्रमा निश्चित रकम दिन्छ। जसले लगानी लिने देशको ‘समृद्धि’ र ‘अमेरिकी चासो’ सम्बोधन गर्दछ।

सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पालामा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको थियो। जुन परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई करीब ५० अर्ब दिने छ। काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौली हुँदै बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्ममा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने छ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन पनि बन्ने छ। सो प्रसारण लाइन बने नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न सकिने छ। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन पनि एमसीसी अनुदान लगाइने छ। तीन सय पाँच किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने छ। समग्रमा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने छ। परियोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि भने संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ।

२८ भदौमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्व नेकपाले राजधानीमा गरेको एमसीसीविरूद्ध प्रदर्शन र सभा। सबै तस्वीरः गोपेन राई।

एमसीसीलाई ‘वाम’ विरोध किन ?

विश्वकै देब्रे ढल्कुवाहरूको अमेरिकालाई हेर्ने नजर नकारात्मक छ। उनै देब्रे ढल्कुवाहरूका दल वामपन्थी त्यसमा पनि गैरसंसदवादी वाम दलले त अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादीको बिल्ला’ लाइदिएका छन्। संसद्वादी नेपालका कतिपय वाम दल र तिनका नेता सरकारमा हुँदा चुँ नगरे पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाको विरोध गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन्। भलै तिनका स्वर चक्रक्क सुकेर नसुनिने भएको किन नहोस्।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहताका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अमेरिकाको चर्को आलोचक थियो। ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद’का नाराले दुर्गम गाउँका घरका भित्तासमेत रंगिएका थिए। अहिले फेरि एमसीसीको सन्दर्भ पारेर अमेरिकाको विरोधमा वाम दल उभिएका छन्। एमसीसीको किन विरोध गरिरहेछन् नेपालका वाम दलले?

“देशै वामपन्थीको हो त, एमसीसीको विरोध वामपन्थीले गरेको देखिने नै भयो। तर, विरोध वामपन्थीले मात्र कहाँ गरेका छन् ? राजावादी पनि छन्, स्वतन्त्र पनि छन्,” वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ भन्छन्। उनका अनुसार अहिले एमसीसीको विरोध गर्नुको अर्थ अमेरिका वामपन्थीको जन्मजात विरोधी भएर मात्र होइन।

“किन विरोध गरेको भनेर सोध्नुअघि अमेरिकाले लगानी गरेका देशका हविगत हेरे पुग्छ। हेर्नु त जति देशमा अमेरिकी लगानी छ, कहीँ पनि राम्रो भएको छैन। अमेरिकाले संसारको कुन देशमा राम्रो गरेको छ ?,” आहुति सोध्छन्।

उनी थप व्याख्या गर्छन्– “अमेरिकाले लगानी गरेका कतार, दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता वामपन्थीविरुद्ध खडा गरिएका देश बाहेक अन्यत्र कहाँ राम्रो भएको छ ? अमेरिकाले लगानीको नाउँमा लुटको संसार बसाएको छ। अमेरिकाले लगानी गरेर कुन देशको कुनै उन्नति भएको छ ? अनि एमसीसीको कुरा आएपछि स्वतः प्रश्न उठ्छ नि।”

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन खोजेका थिए। तर तत्कालीन सभामुख कृष्णवहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्‌मा प्रस्ताव लैजान अस्वीकारे। त्यसबाट रुष्ट ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। महराले पनि एमसीसीकै कारण आफूलाई फसाइएको दाबी गरे।

ओली सरकारमा हुँदाखेरिको सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा)भित्र एमसीसीले तरंग ल्यायो। पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। फलस्वरुप पार्टीले एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदल नै बनायो। कार्यदलले संशोधन गरेरमात्र पारित गर्न सुझायो।

एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’को फ्रेममवर्कभित्र राखेकाले पनि विरोधको आगोमा घ्यू थपिएको छ।

आहुति भन्छन्, “एमसीसी त बेलायतले भारतमा इष्ट इण्डिया कम्पनी खोलेजस्तै हो। आफ्नै, कानून आफ्नै न्यायालय हुने यो त आधुनिक उपनिवेश हो। हिजो सेना लिएर आउँथ्यो भने अहिले यस्तै सम्झौता लिएर।”

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने १९ भदौमा राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतालाई सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग तुलना गरे। सम्झौताले नेपाल अमेरिकाको अधीन रहने रावलको दाबी थियो।

सम्झौतामा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएकामा पनि रावलको आपत्ति थियो। उक्त प्रावधानले नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र छैन भन्ने देखाउने रावल तर्क थियो।

चीनविरुद्धको रणनीतिको रुपमा एमसीसी ल्याइएको वाम वृत्तको बुझाई छ। नेपालजस्तो देश ठूला शक्तिराष्ट्रको खेल मैदान बन्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। एमसीसी मुख्यालयले यो परियोजना अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को अन्तर्गत नपर्ने जनाए पनि यो रणनीतिकै अंग भएको वाम वृत्तको धारणा छ।

“एमसीसीले नेपाललाई अनावश्यक झमेलामा पार्छ। खम्पा विद्रोहमा नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई अमेरिकाले हतियार थुपारेको होइन ? त्यसैले यो विरोध वामपन्थीको कुरामात्र होइन, देशभक्तिको कुरा हो। एमसीसी पक्षधर र एमसीसी एउटा कम्पनीले ‘इण्डो–यासिफिकको अंग होेइन’ भनेर हुन्छ र ? यसबारे त अमेरिका सरकार अझ अमेरिकी संसद् बोल्ने विषय हो,” आहुति भन्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भने एमसीसीजस्ता सम्झौता विरोध गर्नुलाई वामपन्थीका ‘मौलिक पहिचान’ भन्दै वाम–विरोधका तीन कारण दिन्छन्–

• एक, कम्युनिष्ट कित्ताबाहेकका पूजीवादी, विस्तारवादी गलत हुन् भन्ने म्याद गुज्रेको, सनातनी सैद्धान्तिक मन्त्रदानवाल सनातनी दीक्षाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
• दुई, सत्ता राजनीतिको खेल। केपी ओलीको गोडा तान्न पुष्पकमल दाहालले एससीसी समाए। होइन भने दुई वर्षअघि नै पारित भइसक्थ्यो।
•  तीन, वाम दलले त आफ्नो अनुहार जोगाउन पनि विरोध गर्छन्।

एमसीसी विरोधी वाम स्वर सडकमा जति चर्को सुनिए पनि संसद्वादी वाम दल भने पारित गराउने पक्षमै छन्। एमाले–माओवादीका एकथरी नेता ‘एमसीसीलाई हुबहु त होइन, कार्यदलले सुझाएअनुसार संशोधन’ गरी पारित गराउने पक्षमा छन्। झलनाथ खनाल नेतृत्वमा नेकपा(नेकपा)ले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहालहरू एमसीसीकै पक्षमा छन्। भलै ओली र दाहालहरू राजनीतिक सत्ता खेलमा एमसीसीलाई पनि राखेर हेरेका किन नहोउन्।

पारित भए पनि नभए पनि एमसीसीको बहसले नेपाली जनमा छलफल बहस संस्कृति भने शुरु भएको पनि तर्क गर्ने गरिन्छ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा भन्छन्, “यसअघिका जति पनि सन्धी सम्झौता छन्, तिनका बारे यसरी छलफल र बहस भयो ? भएन। दुई/चार टाठाबाठामै सीमितियो। कमसेकम एमसीसीको राम्रो नराम्रो पक्ष अनि यसको पक्षविपक्षमा जनस्तरसम्म बहस त भयो। हुबहु पारित गरे पनि, संशोधन गरेर पारित गरे पनि र पारित नै नगरे पनि एमसीसीबारे यसरी बहस हुनु राम्रो हो।”

from Nepalviews