सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत चल्न नसक्ने निष्कर्ष लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको ‘गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन’ भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिबाट शुरु भएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग प्रकरण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अघोषित र अकल्पनीय ‘इजलास बहिष्कार’सम्म पुगेको छ।
के राणाको बहिर्गमन हुनासाथ न्यायालयको ‘गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता’ जोगिन्छ त ? के राणाकै मात्र बिग्रिएको हो त नेपालको न्यायालय ? न्याय क्षेत्रमा जोडिएका जानकारहरू व्यक्तिको बहिर्गमनले मात्र न्यायालय सुध्रिन नसक्ने टिप्पणी गर्छन्। न्यायालय एकभन्दा बढी समस्यामा फसेको उनीहरूको टिप्पणी छ। के हुन् त ती समस्या ?
नियुक्तिबाटै समस्या
न्यायालय सुधार्ने क्रम संविधान र कानूनबाटै शुरु गर्नुपर्ने तर्क छ जानकारहरूको।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को र अन्य न्यायाधीशको न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी सिफारिस भएका न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुन्छन्। जसमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य हुन्छन्। न्यायपरिषद् भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुन्छ जसमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले नियृुक्त गरेका कानूनविद्, बार एशोसिएशनले सिफारिस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य हुन्छन्।
अर्थात् प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश पनि कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक दलबाट अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्त हुन्छन्। यहीनेर त्रुटि देख्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी।
“(सिफारिस भएको न्यायाधीशलाई) फेल बनाउने कि पास, दलकै चाहनाअनुसार हुन्छ। त्यसरी त तिनले आफूले भनेको मान्ने वा आफ्नालाई नै राख्ने भए”, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्,“यसरी कहाँबाट कसरी ल्याउने भनेर राजनीतिक प्रभाव पर्ने संरचना नफेरी कसरी सुधार होला त ?”
नियुक्तिबाट नै समस्या शुरु हुने भण्डारीको ठम्याइ छ। “नियुक्तिबाट नै प्रभाव र भ्रष्टाचार शुरु हुन्छ”, भण्डारी भन्छन्। यहीबाट नै दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति भएको उनको तर्क छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य त ‘नियुक्ति पनि पुनरावलोकन’ गर्नुपर्ने बताउँछन्।
“अहिले देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या नै नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ,” संविधानविद् आचार्य भन्छन्, “सरकारले नियुक्त गरेपछि सरकार भएको दलप्रति जवाफदेही हुने नै भयो।”
“सरुवा, बढुवा, नियुक्ति सबै न्याय परिषद्ले गर्ने भएपछि त्यसमा दलहरूको प्रभाव पनि पर्ने नै भयो। त्यसमा राजनीतिक दल र दल नेताको छाया देखिने नै भयो,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क छ।
“प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीसदेखि सबैमा सरकार, दलको प्रभाव हुने भएपछि कसरी न्यायालय स्वतन्त्र भयो त ? स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कानुनी व्यवस्थामै नियुक्तिको कुरा सच्चाउन पर्छ। नियुक्तिको कानुन संशोधन गर्नुपर्छ”, उनको राय छ।
विवादित नेतृत्व
अदालत व्यवस्थापिकाजस्तो प्रत्यक्ष र कार्यपालिकाजस्तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित अंग होइन। राज्यको यो अंगको वैधानिकताको स्रोत जनविश्वास हो। जति कम विवादित भयो, उति जनविश्वास बढ्छ। न्यायालयप्रतिको जनविश्वास जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला प्रधानन्यायाधीशको हो। तर पछिल्लो समय सबैजसो प्रधान्यायाधीश विवादित भएका छन्।
“पछिल्ला सबै प्रधानन्यायाधीश नै विवादीत भए। तिनीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए”, संविधानविद् आचार्यको टिप्पणी छ।
विवादित त भए नै उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामै समेत प्रश्न उठेको छ। न्यायालयलाई अगाडि लैजाने दृष्टिकोणको अभाव देख्छन्, संविधानविद् आचार्य। भन्छन्, “नेतृत्वको भिजनमा पनि समस्या देखियो। न्यायिक नेतृत्वले सही नेतृत्व दिन सकेनन्। आफैसमेत मूल्यमान्यतासँग सम्झौता गरे।”
परिणाम, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि प्रभावित हुने गरेको छ। “यहाँ त चाकडी गर्ने र सेटिङ मिलाउनेको मात्र कार्यसम्पादन राम्रो हुने भएको छ,” भण्डारी तर्क गर्छन्।
सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन न्याय !
न्यायालयमाथि जनताको विश्वास नरहनुको अर्को कारण हो, यो जनताको सहज पहुँचमा छैन। एकातिर वकीलको शुल्क नै महँगो छ भने अदालती दस्तुर पनि चर्को छ।
“गरीब त न्याय खोज्न अदालतको ढोकासम्म नै पुग्न नसक्ने स्थिति छ,” अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्। त्यसमाथि न्याय निरूपणमै विभेद छ। कसैको मुद्दामा सुनुवाइ हुन १० वर्षसम्म लागेको उदाहरण छ भने कसैको आजको भोलि नै हुने गरेको छ।
“कानूनी प्रक्रिया नै ढिलो छ। कर्मचारी नै जनतामैत्री छैनन्। ढिलो तारिख दिने, झुलाउनेजस्ता कर्मचारी पुरानै थितिका छन्”, भण्डारी भन्छन्।
छैन अल्पसंख्यक मैत्री
नेपालको न्यायालय अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जनतामैत्री नभएको आरोप छ अधिवक्ता शंकर लिम्बूको।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार आदिवासी भएर प्रतिष्ठा, पहिचान र सम्मानसहित बाँच्न पाउने अहिलेसम्मको अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातिले मान्यता दिएको छैन,” अधिवक्ता लिम्बू भन्छन्।
अधिकांश न्यायाधीश आदिवासी सवालसँग अनभिज्ञमात्र होइन, विरोधी समेत रहेको उनको तर्क छ।
“२०७० को कुरा हो, गौवधको मुद्दा मुलुकी ऐन अन्तरिम संविधानसँग बाझियो भनेर एकजना वकीलले रिट लिएर जाँदा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्द उपाध्यायले विखण्डनकारी र हिन्दूधर्म विरोधी भनेर आदेश नै गरे”, लिम्बू भन्छन्।
“ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा प्राथमिकतामा राखेजसरी आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकका मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। अझ अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ,” लिम्बू भन्छन्, “आइएलओ १६९ का कुरा छन्। नेपाल त त्यसको पक्ष राष्ट्र हो। त्यसअनुसार सुधार नगरी पछि पारिएका अल्पसंख्यक र आदिवासी समुदायले न्याय पाउँदैनन्।”
यस्ता विषयमा सुधार भए न्यायालयमा गुणात्मक सुधार आउला त ? सवाल उठ्छ।
“स्वाभाविक सुधार त हुने भए तर गुणात्मक सुधार भने यतिले मात्र हुन्न,” भण्डारीले भने, “त्यो त राजनतिक पद्धतिबाट मात्रै हुन सक्छ।”
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य त न्यायालयको भरोसा पहिलेभन्दा अहिले झन् खस्केको तर्क गर्छन्। आचार्य भन्छन्, “हिजो संविधानमा न्यायालय स्वतन्त्र थिएन तर व्यवहारमा स्वतन्त्र थियो। आज संविधानमा स्वतन्त्र छ तर व्यवहारमा न्यायालय स्वतन्त्र छैन।”
No comments:
Post a Comment