नेपालमै पनि सात साल र त्यस वरपरको सशस्त्र संघर्ष स्वदेशी तथा विदेशी सैन्य सेवाबाट अवकाश पाएकाहरूको अनुपस्थितिमा न सम्भव थियो, न त्यति सजिलै राणाहरू पराजितै हुन्थे। कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष यिनै भूपू सैनिकका बलमा उठेको थियो। कम्युनिस्टहरूले झापा आन्दोलनदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म आउँदा कुनै न कुनै रूपमा भूतपूर्व सेनाको साथ लिएका छन्। वास्तवमा भूतपूर्व सेनाहरू नेपालमा सशस्त्र संघर्षका जननी हुन्। त्यसमा ब्रिटिस गोर्खाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
भूतपूर्व ब्रिटिस सेना प्रत्यक्षरूपमा बेलायती साम्राज्यको ढाल बने भने अप्रत्यक्षरूपमा राणाशासकको निरंकुशताका पहरेदारजस्ता पनि रहे। किनभने, अंग्रेजहरूको आडभरोसामा राणा टिकेका थिए। तिनै अंग्रेजलाई टिकाउन नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ना गरिएको थियो। गोरखा भर्ती यसरी जेलिएको थियो। यो ब्रिटिस गोर्खाली सेनामाथि मात्र भएको अन्याय थिएन उनीहरूमार्फत् राणा-अंग्रेजको संयुक्त गठजोडमा नेपाली समाजमाथि नारिएको जुवा थियो। उनीहरूले त्यही जुवा भिराएर प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका थुप्रै युद्धको खेतमा नेपालीलाई निर्ममतापूर्वक जोते। त्यसमा हजारौँंको ज्यान गयो; लाखौं घाइते भए; सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकरूपमा हामी निकै पछाडि धकेलियौँ। 'गोर्खाली'लाई माध्यम बनाएर बेलायती साम्राज्य र राणाहरूले गरेको अपराध हो यो। त्यस क्रममा बेलायती सेनामा भएको अपमान र असमान व्यवहार त यसको सहउत्पादनमात्र हो। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाली सेनाको आन्दोलनलाई मुख्यतः यस पाटोबाट आकलन गर्नु र अगाडि बढाउनुपर्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भारतका सुवासचन्द्र बोसले बेलायती साम्राज्यविरुद्ध गठन गरेको 'आजाद हिन्द' फौजमा हजारभन्दा बढी ब्रिटिस गोर्खाली सैनिक संगठित थिए। साम्राज्यविरोधी त्यही चेतनाको जगमा अबको आन्दोलन अघि बढ्नुपर्ने बेला सन्निकट हुँदै छजस्तो लाग्छ। हुनत, बेलायती साम्राज्यविरुद्ध लडेका हुन् अथवा उसको पक्षमा, दुवै ब्रिटिस गोर्खाली सेनाले आफूसँगै विश्वको परिवर्तनको लहरलाई नेपालका कुनाकाप्चासम्म पुर्याएका थिए। सोभियत संघमा स्थापना भएको समाजवादी सत्ताको किस्सा होस् या लोकतान्त्रिक चेतना, उनीहरूमार्फत् नै नेपालका गाउँगाउँसम्म पुगेको थियो। वास्तवमा कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक दुवै विचार फैलाउने पहिलो जनशक्ति कुनै पढालेखा वर्ग नभएर यिनै ब्रिटिस गोर्खाली सेना थिए। उनीहरू नभएको भए सायद नेपाली समाजको कुनाकाप्चासम्म विश्वको हलचल आइपुग्न निकै लामो समय लाग्ने थियो। अर्थात्, २००७ सालमा भएको परिवर्तन हामीले ०४६ सालमा मात्र देख्न पाउने थियौं कि? २०४६ सालको परिवर्तन २०६२-०६३ मा मात्र प्राप्त गर्थ्यौं कि? २०६४ सालमा प्राप्त गणतन्त्र २०८१ सालमा मात्र आउने थियो कि?
यस अर्थमा सुवासचन्द्र बोसको नेतृत्वअन्तर्गत रहेर ब्रिटिस गोर्खालीले सुरु गरेको साम्राज्यविरोधी संघर्षको औचित्य यतिबेला झन् बढेर गएको छ। जबसम्म साम्राज्य भन्ने चिज रहन्छ तबसम्म युद्ध स्थायी खतरा बन्छ। जबसम्म युद्धको खतरा जीवित रहन्छ तबसम्म बेलायती-अमेरिकीले नेपालीलाई अर्को युद्धको खाडलमा जाक्ने जोखिम पनि जीवित रहन्छ। (त्यसै पदवि कहाँ दिइएको छ र? सित्तैमा विश्वलडाकु घोषणा गर्न उनीहरू लाटा हुन् र?) हामी फेरि पनि बेलायती साम्राज्यको स्वार्थ रक्षा गर्न आफ्नो काँधमा विश्वयुद्ध अथवा त्यस्तै अन्यायपूर्ण युद्धको विभीषिका बोक्न तयार हुने कि नहुने? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तरले नेपाली समाजको भविष्यलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्नेछ। त्यसैगरी आजसम्मको आन्दोलनको सिंहावलोकन गरेर थप उपलब्धिको खोजीतर्फ नलाग्ने हो भने यसले गोलचक्कर मार्ने खतरा बढी छ।
यस सन्दर्भमा म एउटा प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजातिले केही वर्षअघि आयोजना गरेको कुनै एउटा कार्यक्रममा दमननाथ ढुंगानाले भनेका थिए- 'तपाईंहरूले राज्यसँग ओभरकोट माग्नुभयो भने उसले तपाईंलाई कोट दिनेछ, कोट माग्नुभयो भने इस्टकोटमात्र दिनेछ।' भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाली सेनाले आफ्नो आन्दोलन कोटको मागबाट सुरु गरेका थिए। समान तलब र पेन्सनको माग वास्तवमा कोटको मागमात्र थियो। बेलायती सरकार पनि के कम? उसले पनि तलब-पेन्सनमा थोरै वृद्धि र बेलायतमा बस्न पाउने अनुमति खुल्ला गरेर गोर्खालीलाई इस्टकोट भिराइदियो। तर प्रस्टै छ, बेलायतको चिसोमा इस्टकोट लगाएर बाँच्न सकिँदैन। त्यसैले कम्तीमा कोट पाउनका लागि पनि उनीहरूले ओभरकोट अर्थात् सबैखाले अन्यायपूर्ण युद्धहरूको अन्त्यको माग गर्नुपर्छ। यस्तो माग अघि सार्ने हो भने आन्दोलनले जुन अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ हासिल भएको छ, त्यसमा थप विश्वव्यापी प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नेछ। युद्ध तथा साम्राज्यवादविरोधी विश्वआन्दोलनको तर्फबाट उनीहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्राप्त हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा ब्रिटिस गोर्खालीको आन्दोलन अर्को उचाइमा पुग्नेछ।
ल एकछिनलाई समान तलब र पेन्सन नै प्राप्त भयो भन्ने मानौं रे! समान पेन्सन र तलब त बेलायती सरकारलाई अलि बढी दयालु मालिक बनाउन खोज्नुमात्र हो। दयालु शासकले भविष्यमा कुनै पनि बखत युद्धको फर्मान जारी गर्नेछ। के अर्को युद्धको प्रतीक्षा गर्न समान पेन्सन अथवा तलब थापिरहने? समान पेन्सन र तलबको माग अर्को युद्धको प्रतीक्षा होइन भने युद्ध अन्त्यको माग अघि सार्नैपर्छ। हाम्रा पुर्खाको यति विशाल बलिदानलाई बेलायतले दिने समान पेन्सन र तलबसँग साट्नु हुँदैन।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खालीको आन्दोलन आजसम्म गोर्खा लिगको माग बोकेर अघि बढिरहेको थियो। अब भने सुवासचन्द्र बोसको नेतृत्वमा संगठित गोर्खा सैनिकको साम्राज्यवादविरोधी भावनाअनुकूल अघि बढ्नु अनिवार्य छ। यसको सुरु नेपालमा युद्धविरोधी व्यवस्था स्थापना गरेर हुन्छ। तर, संविधान सभा नै झन्डै भंग हुने अवस्थामा पुग्दासमेत यी बहादुर लडाकु चलमलाएनन्। के यसरी चुप बस्नु न्यायोचित हुन्छ?
लेखक मूल्यांकन मासिकका कार्यकारी सम्पादक हुन्।
No comments:
Post a Comment