दोरम्बाः नेपाली सेनाको कालो दाग

- गणेश पाण्डे

रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट १९ जना शंकास्पद माओवादीको हत्या भएको नौ बर्ष भएको छ । २०६० साल साउन ३२ गते दिउँसो सेनाले दोरम्बामा विवाह घरमा भेला भएका माओवादी कार्यकर्तालाई घेरा हाली डडुवा गाविसको डाँडाकटेरीमा लगेर सामूहिक हत्या गरेको थियो । हरेक बर्ष माओवादीका जिल्लादेखि केन्द्र तहसम्मका नेताहरु दोरम्बामा पुग्छन, मारिएकाप्रति सलाम ठोक्छन, पुष्पगुच्छा चढाउँछन । र, बाँचेकाहरुलाई जिउँदा शहिदका नाममा सम्मान गर्छन । तर, सेनाबाट एकै चिहान पारिएकाहरुका सन्तान र परिवारले फोस्रो आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनन । अर्थात दोरम्बा घटना नेपालको इतिहासमै दण्डहिनताको एउटा गतिलो उदाहरणको रुपमा उभिएको छ । जसले नेपाली सेनाको छविमा कालो धब्बामात्रै तरंगित गरिदिएको छ ।

सशस्त्र युद्ध जारी रहँदा २०५९ माघ १० गते सरकार र माओवादीबीच दोस्रो युद्धविराम भयो । वार्ता र संवादको प्रक्रिया चलिरहँदा माओवादीले आफ्ना खुला गतिविधिहरु अगाडि बढाउँदै थिए । यसैक्रममा भएको थियो दोरम्बा हत्याकाण्ड । यही हत्याकाण्ड २०६० भदौ १० गते पुनः युद्धविराम भङग हुने कारण बनेको थियो ।

१९ जना निशस्त्र व्यक्तिलाई कब्जामा लिई लाशको बिस्कुन पारिएको दोरम्बा घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सर्वाधिक चर्चा र केन्द्रविन्दुको विषय बनेको थियो । सरकार र तत्कालिन विद्रोहीले आरोप प्रत्यारोपको गीत गाइरहँदा घटनाको एकसातापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट, अधिवक्ता हरि फुयाल, संचारकर्मी तथा अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित र फरेन्सिकविज्ञ डा. हरिहर वस्ती सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन समितिले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा १९ जना नागरिकलाई आफ्नो कब्जामा लिएर सेनाको नेतृत्वको सुरक्षाफौजले हत्या गरेको किटान गर्‍यो । समितिले घटनास्थलमा चिहान खोतलेर लाशहरुको पोष्टमार्टम समेत गर्‍यो । घटनामा सेना दोषी भएको ठहर गर्दै समितिले ‘हात पछाडि बाँधिएका १९ जना कब्जामा लिएका ब्यक्तिलाई नजिकबाट बन्दुकले गोली प्रहार गरी मारिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र खास गरी आन्तरिक प्रकृतिको सशस्त्र विवादको समयमा गिरफ्तार गरी पूर्णरुपमा कब्जामा लिएका बन्दीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा-३ विपरीत घटना भएको’ निष्कर्ष निस्क्यो । घटना नेपालको संविधान तथा नेपालका सबै कानूनी प्रावधानसँग प्रतिकुल हुन गएको ठहर थियो अनुसन्धान समितिको ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा कमाएको दोरम्बा घटनासम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको नौ बर्ष भएको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन केवल कागजको खोस्टोको रुपमा सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको छ । राज्य र तत्कालिन विद्रोहीका तर्फबाट गोहीको आँशु चुहाउने बाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन । बरु, झण्डै एक दशक हुनलाग्दा समेत दोरम्बा नरसंहारका दोषीमाथि कारबाही नहुुनुुले नेपालमा दण्डहीनताको कुसंस्कृति अझै यथावत रहेको छर्लङ्ग पारेको छ ।

दोरम्बा घटनाले नेपाली सेनाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न जन्माइदिएको छ । यस विषयमा गठित उच्चस्तरीय सैनिक अदालतले आफू मातहतका फौजलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै रामेछापस्थित नारायण दल गुल्मका तत्कालिन मेजर राममणि पोखरेललाई दुई बर्ष कैद सुनाएको थियो । नेपाली सेनामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न माथिल्लो तह ब्यक्तिलाई जेल सजाय गरिएको यो पहिलो थियो । तर, उनले जेलको साटो विदेश जाने अवसर पाउनुले पनि दण्डहिनताको अन्त्य सम्बन्धी सेनाको प्रतिबद्धता उदांगो पारिदिएको छ ।

सेना भनेका देशको सीमारक्षक हुन् र देशमा बिपत्ति आइलागेमा जनताको उद्दारमा खटिनु उनीहरुको कर्तव्य हो, तर सेनाले आफ्नो कर्तव्य भुलेजस्तो छ । भैरवनाथ गणको घटना होस् वा मैना सुनारको काण्ड । दोरम्बाको घटना होस् या बर्दिया चिसापानीको घटना, अझ बाहिर नआएका कति घटना होलान् । यस्ता घटनामा दोषी पाइएका सैनिकलाई आवश्यक कारबाही भएको छैन । मात्र जनताका आँखामा छारो हाल्न निलम्बनको वा आंशिक कारबाहीको नाटकमात्रै हुने गरेको छ । त्यसपछि के-कति कारबाही भयो वा भएन केही थाहा हुन्न । कसले राख्ने त्यसको लेखाजोखा ? लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको रटान लगाउने नेपाली सेना नै दण्डहिनतालाई संरक्षण गर्नु गणतान्त्रिक संस्कार हुनै सक्दैन ।

औंला माओवादीमाथि झन बढी ठडिन्छ । माओवादीले दोरम्बा घटनालाई उचाल्दै आएको छ । हरेकबर्ष साउन ३२ गते कार्यक्रम गरी माओवादीले दोरम्बा हत्याकाण्डलाई स्मरण गर्छ । सेनाबाट भएका जघन्य अपराधलाई मात्रै उचाल्ने माओवादी आधा दर्जन पटक सरकारमा पुग्दा त्यसबारे कुनै पहल गरेको वा गर्न चाहेको देखिएन । हुन त अर्कोपक्षलाई कारबाही गर्दा आफ्ना मान्छेहरु पनि कारबाहीमा तानिने डरले माओवादी तैं चुप मै चुप को अवस्थामा बसेको बुझ्न गाह्रो छैन । के अपराधीलाई कारबाही गरेर देखाउने बलियो नैतिक धरातल माओवाँदीसँग छैन ?

द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका आफ्ना कार्यकर्ताका परिवारसामु नतमस्तक बन्ने र चर्का भाषण गर्ने माओवादी नेताहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत बेपत्तासम्बन्धी तथा सत्य निरुपण आयोग गठनमा चासो नदेखाउनुले उसले राजनीतिका लागि मात्रै यी मुद्दा उचालिरहेको छ भन्ने बुझन कठिन छैन । त्यति मात्रै होइन, हजारौं जनताको बलिदानीबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको माओवादी नेताहरु यतिखेर प्रतिहिंसा र बदलाको समय होइन, बरु क्षमादान र मेलमिलाप हो भन्ने तर्क सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका छन् । यसले पनि पुष्टि हुन्छ, माओवादी दोरम्बा जस्ता जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने । डाडुपन्यू आफ्नो हातमा रहँदा द्धन्द्धपीडितका पक्षमा सिन्को नभाँच्ने माओवादीसँग कुनै अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ ।

अहिले पनि धेरै नेपालीहरु द्वन्द्वको घाउ बोकेर बोकेर हिडिरहेका छन् । कतिपयमा बदलाको भावना छ । उदाहरणका लागि दोरम्बा नै पर्याप्त छ । सेनाले माओवादीको हत्या गरेपछि माओवादीले पनि स्थानीय बासिन्दालाई सुराकीको आरोप लगाउँदै हत्या गर्ने क्रम अगाडि बढाए । यो क्रममा उनीहरुले दोरम्बाकी स्वास्थ्यकर्मी रेलीमाया मोक्तानदेखि, कांग्रेस समर्थक भीमबहादुर श्रेष्ठ र व्यापारी बिक्रम योञ्जनसम्मलाई ‘सफाया’ गरे । उनीहरुले गरेको हत्याको प्रकार पनि सेनाको भन्दा कम विभत्स थिएन । हिंसा र प्रतिहिंसाको घटनाले दोरम्बा यति पीडित बन्यो कि सबै गाउँलेहरु गाउँ छाडेर भागाभाग गरे । पूरै गाउँ खाली भयो । दोरम्बामा लामो समयसम्म मुर्दा शान्ति नै छायो । नौबर्षसम्म पनि दोरम्बाको त्यो दुःख कायमै छ । तर, तत्कालीन शाही सेना हुन् कि माओवादी विद्रोही, घटनामा संलग्न कसैलाई पनि कुनै कारबाही भएन ।

कथा दोरम्बाकै भए पनि यो कथाले पुरा नेपालको चित्रण गरिरहेको छ । १९ जनालाई हिरासतमा लिइसकेपछि हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन नसक्नु, मानवअधिकार आयोगले गरेको विस्तृत छानबिनप्रति सरकारले नौ बर्षसम्म पनि ध्यान नदिनुले नेपालमा दण्डहीनता विद्यमान रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

कमसेकम संविधान बन्ला, द्वन्द्वकालका घटनाको सम्बोधन गर्न संक्रमणकालिन संयन्त्र बन्ला र न्याय पाइएला भन्ने आशामा बसेका पीडितहरुमा यतिबेला निराशा चुलिएको छ । द्वन्द्वपीडितमा जन्मिएको पीडा र बदलाको भावनालाई राज्य र समाजले मोड्न सकेन भने देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा छ । यसर्थ, दोरम्बा घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, नेपाली सेनाले पनि दोरम्बा जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई मानवअधिकारको संरक्षणमाथिको जवाफदेहिता पूरा गर्न आवश्यक छ ।

युद्धको घाउ पुर्न, दण्डहिनताको अन्त्य गरी देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभुति दिलाउन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिए बमोजिम बेपत्ता सम्बन्धी आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न राज्यले अब ढिला गर्न हुन्न । जबसम्म देशमा दण्डहिनता कायमै रहन्छ, लोकतन्त्रसमेत संस्थागत हुन सक्दैन ।

from onlinekhabar