राप्रपा महाधिवेशनले कुन्ती शाहीलाई महामन्त्री चुन्यो। पार्टी विधानले नै महिला महामन्त्री अनिवार्य रहने प्रावधान बनाएको थियो। त्यसैले, महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्रै नभएर विधायन समितिलाई पनि उनको जीतको जस जान्छ।
दक्षिणपन्थी र पश्चगामीको ‘ट्याग’ लागेको राप्रपाले महिलालाई महामन्त्री चुनेपछि ‘समावेशी–समानुपातिक मुद्दा’ उठाउने र आफैँलाई ‘अग्रगामी’ ठान्ने दलहरूमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
अझै, पनि ती दलहरू ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था धान्ने ध्याउन्नमै सीमित रहलान् ? वा जुरमुर्याउलान् ? कुन्तीको जीतपछि फेरि बहस शुरू भएको छ।
नेपाली राजनीतिक दलमा महिला
नेपालका राजनीतिक दलमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून छ। यसलाई हल गर्न संविधानले नै राजनीतिक दलका समितिहरूमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रावधान राखेको छ। दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १५ को ४ मा सबै तहको संरचना समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ।
दलहरूले बाध्य भएर कार्यान्वयन गरेका छन्। तर, यसको सही व्याख्या नभएको महिला नेतृहरूको तर्क छ। पदाधिकारी भनिए पनि उपाध्यक्ष, सचिव वा सहमहामन्त्रीमै महिलालाई थन्क्याइएको छ। भर्खरै सम्पन्न एमाले दशौं महाधिवेशनबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षमा दोहोरिएकी छिन् ,पद्मा अर्याल सचिव बनेकी छिन्। कांग्रेसमा सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष छिन्।
समावेशी–समानुपातिक मुद्दा स्थापित गरेको दाबी गर्ने माओवादी पार्टीको पदाधिकारीमा भने अहिलेसम्म महिला प्रतिनिधित्व छैन। जबकि, माओवादीले बहुपदीय अभ्यास सुरु गरेको नै एक दशक नाघिसकेको छ।
सर्वोच्चको निर्णयले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि उसले पदाधिकारी नबनाई सचिवालय बनाएको छ। तर, विडम्बना, सचिवालयमा महिला प्रतिनिधित्व छैन। अहिले माओवादीमा सबभन्दा माथिल्लो पदमा पम्फा भुसाल छिन्। उनी स्थायी समिति सदस्य हुन्।
“नीतिगत हिसाबले उत्पीडित जाति, लिंग र क्षेत्रको समावेशी–समानुपातिक मुद्दा पार्टीले बोक्यो। तर, कार्यान्वयनमा भने अन्य दलले उछिने। माओवादी चुक्यो,” माओवादी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीमगरले भनिन्। यद्यपी, पदाधिकारीमा महिलालाई सहभागी गराएका दल पनि आफू सरकारमा सामेल हुँदा भने त्यसको मर्म कार्यान्वयन गर्न चुकेका छन्।
माओवादीमा कुनै बेला घर्तीमगरले समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा उठाएकी थिइन्। माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारमा जतिबेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए, त्यतिबेला जयपूरीलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, जयपूरीले आफ्नो दलले सरकारमा पाउने हिस्साको ३३ प्रतिशत महिलालाई दिनुपर्ने अड्डी दिइन्। यो अडान पूरा भएपछिमात्रै उनले मन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन्।
माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थालेको केही वर्षपछि समानुपातिक–समावेशी मुद्दा उठाएको थियो। उक्त मुद्दाकै कारण माओवादी संगठन देशभर बिस्तार भएको थियो। रोचक त के भने, माओवादीले उक्त मुद्दा उठाएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)ले आफ्नो दलमा ‘कदमज’ (कर्णाली, दलित, मधेस÷महिला, जनजाति’को नारासहित समावेशी प्रतिनिधित्व गराएको थियो।
प्रतिनिधित्व छ, नेतृत्व छैन
संविधानले नै बाध्यकारी भनेकाले पार्टीमा जसोतसो ३३ प्रतिशत सहभागिता पुगे पनि निर्णायक तहमा भने महिला सहभागिता नगन्य छ। अर्थात्, पार्टी नेतृत्वले महिला प्रतिनिधित्वको व्याख्या र कार्यान्वयन आफू अनुकूल गर्ने गरेका छन्।
“३३ प्रतिशत सहभागितालाई कसरी व्याख्या गर्ने? समस्या छ। विधानमा जुन–जुन कमिटीमा हो, ती संरचनामा एक तिहाई हो। ठूला दलले संघीयताअनुसार केन्द्रीय समिति, प्रदेश, पालिका र वडा समितिमा हो भन्ने छ”, एमाले केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डेले भनिन्। दलका नेतृत्व भने यसको अपव्याख्या गर्दै जसरी पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउनेमै तल्लीन देखिए।
“पदाधिकारीमा पनि महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैअनुसार व्याख्या हुनुपर्छ। दलका नेताहरु त जसरी पनि जहाँ भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउने चक्करमा मात्र लागे,” पाण्डेले भनिन्।
जहिल्यै पार्टी नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुसार महिला सहभागिताको व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गरेको महिला नेतृहरूको तर्क छ। यसको लागि निर्वाचन आयोगको ढोका नै घच्घच्याउनुपर्ने भइसकेको पाण्डेले बताइन्। “न्याय परीक्षणमा जान जरुरी छ। हाम्रोमा पदाधिकारी छ।
सचिवालय(कार्यालय) छ। कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति छ। माओवादीको सचिवालय छ। यी सबैमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो,” पाण्डेको तर्क छ।
माओवादी नेतृ जयपुरी घर्तीमगरले पनि दलका माथिल्लो निकायका कार्यकारी तहमा पनि महिला अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने तर्क गर्छिन्। तर, दलका नेताहरूले भने ३३ प्रतिशतका नाममा धेरैजसो महिलाहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमै थन्काउने गरेका छन्।
समस्याको जरा कहाँ छ?
नेतृहरूका अनुसार महिला प्रतिनिधित्व र नेतृत्वबारे अहिले भइरहेको अभ्यासमा दुई मुख्य समस्या छन्। एक, महिला प्रतिनिधित्व गराउँदा ‘राम्रा’ र योग्यलाई नभई ‘हाम्रा’लाई मात्र समावेश गरियो।
जसले गर्दा महिला नेतृत्व निर्माण र विकासमा बाधा पुग्यो। नेताले यसरी महिला प्रतिनिधित्व गराउँदा सकेसम्म पत्नी, नभए आफन्त र त्यो पनि नभए आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्नेलाई मात्र अवसर दिए।
माओवादी नेता घर्तीमगरले भनिन्, “महिला प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि योग्यलाई भन्दा पनि एस मेनलाई लाने चलन चल्यो। परिवारको नजिकका लगिए। नेताको छहारीमा रहेकालाई मात्र लगियो।”
घर्तीमगरकै कुरामा सही थाप्दै एमाले नेता पाण्डेले थपिन्, “आफूलाई सहज हुने र भनेको मान्नेलाई मात्र लगिएको छ।” दुई, मुख्य दलका नेता जति पुरुष नै छन्।
जति रूपान्तरणकारी र महिलामैत्री भने पनि तिनीहरू पुरुष मानसिकताले ग्रस्त छन्। तिनले अहिले पनि महिलाले राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्।
नेतृत्वलाई अझै पनि पितृसत्तात्मक समाजले नस्विकारेको महिला नेतृहरूको तर्क छ। जसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपबाट महिलाको सशक्तीकरण र सबलीकरणमा ढिला भएको छ।
“हाम्रो पदाधिकारी(एमाले पदाधिकारी)मा निर्वाचित कमरेडको अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ। उहाँले त एकतिहाई महिला ल्याउँदाखेरी पार्टीका योग्य साथी छुटे भन्नुभयो,” एमाले केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले भनिन्, “महिलालाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण अझै बदलिएको छैन। हाम्रो नेतृत्वमा पितृसत्तात्मक मानसिकता छ।”
कांग्रेसमा पनि उस्तै समस्या रहेको नेतृ भुसालले बताइन्। “३३ प्रतिशत केन्द्रीय समितिमा छ, तर नेतृत्वमा खै त? त्यसमा पनि योग्यलाई खै त? योग्यलाई पुग्न पुरुष मानसिकताले रोकेको छ”, उनले भनिन्।
समाधान के हो?
महिलामैत्री मुद्दासहित नेतृत्वमा पुग्न सकेमात्रै महिलाको नेतृत्व विकास र प्रतिनिधित्वमा सहयोग पुग्ने नेतृहरूको तर्क छ।
“व्यक्तिको कुरा एउटा हो भने एजेन्डा अर्को कुरा हो। व्यक्तिको कुरा गर्दा त पञ्चायतमा पनि सहभागिता थियो। व्यक्तिको उपस्थिति एजेन्डासहितको हो कि महिला भनेर मात्र लगेको हो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पुरुषले भनेकै मान्ने व्यक्ति लगेर त ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि नतिजा आउँदैन,’’ पाण्डेले भनिन्, “हामीले खोजेको सहभागिता मुद्दासहितको हो। राप्रपाले यसो गर्नु पनि सकारात्मक नै हो। तर कसरी गरेको हो? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।”
महिला नेतृत्वलाई स्विकार्ने सुरुवात स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शुरु भइसकेको नेतृहरूको बुझाई छ। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख वा अध्यक्ष– उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, हरेक वडामा एकजना दलित महिला र एकजना गैरदलित महिला सदस्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले समावेशिताको सिद्धान्तलाई बल पुर्याएको छ।
उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुँदा पनि उनीहरूले स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुने अवसर पाएका छन्। यसबाट महिला नेतृत्व स्थापित हुन मद्दत पुगेको नेतृहरूको तर्क छ। प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पिछडिएका महिलालाई राजनीतिमा तानेको उनीहरूको बुझाई छ।
“स्थानीय तहमा जस्तै अब प्रदेश र संघमा पनि निश्चित कोटामा महिला निर्वाचित भएर आउने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनबाटै गर्नुपर्छ। यसले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउँछ,’’ कांग्रेस नेतृ भुसालले भनिन्,‘‘महिलालाई अब आरक्षणबाट मात्रै होइन, खुला प्रतिस्पर्धामा जान उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धामा जान महिला सक्षम भएको कुरा स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट पुष्टि भइसकेको छ।”
यद्यपी, महिलाले अवसर पाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन नसक्दासम्म नेतृत्वमा स्थापित हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा महिला जाने व्यवस्था कानुनी रूपमा गर्न जरुरी छ।
‘‘समानुपातिक प्रणाली भनेको महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने सोच भयो। निर्वाचनमा टिकट नदिने र समानुपातिकतिरै लैजाने गरियो। निर्वाचनमा महिलालाई टिकट दिन निरुत्साहित गर्ने परिपाटी नै विकास भयो’’ भुसालले भनिन्, ‘‘भोटको माध्यमबाट महिलालाई स्वीकार गर्ने प्रणाली कमजोर भयो। प्रत्यक्षमा टिकट नदिएपछि त महिलालाई भोट दिनु नपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने प्रणाली कमजोर भयो। यी कुरालाई व्यवस्थापन गर्न ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षमा उठाउनैपर्छ। जनतामाझ स्थापित भए पार्टीले पनि महिला नेतृत्व स्विकार्न बाध्य हुन्छ। ’’
जयपुरी घर्तीमगर थप्छिन्, “पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरोमा सबै तहमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ। नेतृत्व क्षमतावान् योग्य महिला नेतालाई लिने चलन चलाउनु पर्छ।”
No comments:
Post a Comment