काठमाडौं। नेकपा एमालेको गोदावरी विधान महाधिवेशनले बनाएको २ सय २५ सदस्य केन्द्रीय कमिटीलाई शुक्रबार चितवन महाधिवेशनले ३ सय १ पुर्याएको छ।
१५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १९ सदस्यीय बनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष संख्या सात पुर्याएको छ। उपमहासचिव तीनजना हुनेछन्। गोदावरी विधानमा पोलिट्ब्युरो थिएन। चितवन सौराहा केन्द्रीय समिति बैठकले ९९ सदस्यीय पोलिट्ब्युरो बनाएको छ। अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगलाई १५ बाट बढाएर २५ सदस्यीय समिति बनाएको छ। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवको संख्या भने यथावत् छन्।
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेता व्यवस्थापन आफ्नो मुद्दा नभएको अन्तर्वार्ता दिएका एमाले अध्यक्ष ओली जसरी पनि नेता व्यवस्थापन गरेर सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिने अभ्यासमा छन्।
अध्यक्षका प्रत्यासी हुने घोषणा गरेका भीम रावल र उपाध्यक्षको चुनाव लड्न चाहेका घनश्याम भूसाल दुवै जनाले पदाधिकारी र सदस्य थप्नुका पछाडि ओलीको सर्वसम्मत चुनिने दाउ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
पार्टीका समितिलाई झन जम्बो बनाउँदै अध्यक्षमा दोहोरिन लागेका केपी ओली थप निरंकुश हुँदैछन्। आफू थप शक्तिशाली हुन र ओली पूर्वसमूहका आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर थप सर्वेसर्वा हुन आकार बढाउन थालेका हुन्।
एमाले जति जम्बो समिति बन्यो ओली उति नै सर्वेसर्वा हुने भए। दशौं महाधिवेशनमा पुग्दासम्म ‘बा’ भन्दै जयजयकार चुलियो। नेपाल अलग भएपछि ओली एकल राइँदाइँ चल्यो।
महाधिवेशनको मुखमा पुग्दा एमालेमा ओलीको ‘सर्वसम्मत’ आतंक छायो कि, एमाले नेता गण नेतृत्वबारे ‘चुँ’ सम्म गरेनन्। एमालेमा पद प्रतिष्ठा जति ओली निगाहा चल्ने भएपछि सबै मौन भए। ओलीको मन दुखाए केही नमिल्ने पो हो कि भनेर ओली आतंक नै छायो। महाधिवेशन थलोमा पुग्नुअघिसम्म एक-दुईबाहेक अरु बोलेनन्। बोले बाइयो होला र ओलीले नदेलान् भन्ने त्रासमा रहे।
महाधिवेशन थलो सौराहा पुगेपछि भने आफ्ना कोटरीकालाई व्यवस्थापन सकस मेट्न गोदावरी विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान नै फेरे। यही निहुँमा एमालेमा आफ्नो हालिमुहालि बढाउन केन्द्रीय समिति आकार नै बढाए। आफू सर्वसम्मत हुन ओलीले संख्या बढाएका हुन्। सर्वसम्मत भएर आफू अझ शक्तिशाली बन्ने उनको खेल हो। यसले उनको अहिलेको निरंकुशता अझ थपिनेछ। उनले आफूलाई अझ शक्तिशाली देखाउन नै सर्वसम्मतको डण्डा नै चलाएका हुन्। महाधिवेशनपछि एमालेमा ओली थप शक्तिशाली हुनेछन्। ओली निरंकुशता थप चुलिनेछ।
“पार्टी कमिटी किन ठूलो बनाउँछन्? कांग्रेसे, एमाले, माओवादीको संरचनाको समस्या हो। समिति ठूलो हुनेबित्तिकै निर्णय हुन सक्तैन। त्यसपछि पार्टीमा एक जनाको हैकम चल्छ,” राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका कथन छ, “मन्त्री छान्न होस् या नियुक्ति गर्न होस् या कुनै निर्णय गर्न होस्, अन्तमा पार्टी प्रमुखलाई जिम्मा लाउने!”
यसरी एमालेमा समिति ठूलो बनाएर ओली कसरी थप बलियो हुँदैछन् त? एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल एपीवानसँगको अन्तर्वार्तामा भन्छन्, “हाम्रो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक कम बहुपदीय बढी पद धेरै बनाउने तर अलोकतान्त्रिकतिर जानेतर्फ बढ्दैछौँ। यो समाधान होइन। इगो मसाज गर्न यी काम लाग्छन्।”
उसो भए के भएपछि निरंकुशता हट्छ त? के सानो बनाउँदैमा लोकतान्त्रिक भइहाल्छ त? जसरी यसअघिको थियो, त्यसमै यथास्थितिमा राखेको भए कायापलट हुन्थ्यो? हुँदैनथ्यो। भूसालले यसैमा थपेका छन्, “मुलुकको समस्यासँग जुध्न खासै काम गर्दैन। त्यसका लागि त योजना र एजेण्डा नै चाहिन्छ। त्यो बोक्ने संगठन र स्कुलिङ चाहिन्छ।”
नेतृत्व निरंकुशताबाट जोगाउने बुटी छ?
“पार्टीको संरचना नफेरी हुन्न,” राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले भने। उनका अनुसार चीनमा एक अर्ब ४० करोड छ। १० करोड पार्टी सदस्य छन्। १९७ जनाको मताधिकार छ। २५ सदस्यीय पोलिट्ब्यूरो छ। तर नेपालका ओली, दाहालले किन यति ठूला समिति बनाएका होलान्?
मूलधारे दलका जम्बो समिति
गएको आमचुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिले। नेकपा (नेकपा) बन्यो। जसको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो। करिब साढे तीन वर्षको समयावधिमा उक्त समितिको जम्मा दुईपालि बैठक बस्यो। यसरी सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) कसरी चल्यो होला? जिज्ञासा जाग्न सक्छ। बैठक बस्ने र निर्णय जति सचिवालयले गर्यो।
सचिवालयमा थिए, अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सात हेभिवेट। सातमा पनि पाँच जना साक्षी बसे। निर्णयजति ओली र दाहालले गरे। ओली र दाहालको पानी बारबारको स्थिति आएपछि ओली र दाहालले आआफै निर्णय गरे। ठूलो समिति बनाएर पार्टीको सिरिखुरी नै शीर्ष नेतालाई सुम्पिइए। शीर्ष नेता नै एमालेमा सर्वेसर्वा भए।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कायो। पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको माओवादीको अहिले करिब १८० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। माओवादी केन्द्रीय सदस्य झकबहादुर मल्लका अनुसार अहिलेसम्म भर्चुअल र भौतिक गरी चार पटक मात्र माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। माओवादी निर्णय सचिवालयले गर्यो। सचिवालयले निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दियो।
७५ सदस्यीय कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक शेरबहादुर देउवाले सरकार नेतृत्व जम्मा दुईपालि बस्यो। नयाँ विधानले संख्या बढाएर १६९ सदस्यीय बनाउने भनेको छ। कांग्रेस निर्णय जति पदाधिकारीले गर्छन्। पदाधिकारीमा पनि अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई जसरी पार्टी सभापति देउवालाई दिन्छ।
माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल खोल्नुअघि ओलीले १०९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाए। कुनै बेला माओवादीले चार हजार सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको थियो। अहिले एमाले १९६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। माओवादी केन्द्रसित अलग भएपछि एमाले केन्द्रीय समिति बैठक तीनपालि मात्र बसेको केन्द्रीय सदस्य गोकुल घर्तीमगरले बताए।
एमाले, माओवादी, कांग्रेसमा पार्टी शीर्ष नेतामात्र होइन, जिल्लामा पनि समिति प्रमुख नै बलियो हुने प्रवृत्ति झाँगियो।
“नेपालका राजनीतिक दलमा संरचनागत समस्या छ। ठूल्ठूला समिति भए। जिल्लामा अध्यक्ष नै ठूला भए,” राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले भने। जिल्लामा ठूला समिति छन्। तिनका बैठक बस्ने स्थिति छैन। बैठक नबस्न नसक्ने भएपछि अध्यक्षलाई जिम्मा दिन्छन्।
No comments:
Post a Comment