बिपी, प्रचण्ड र भारत

कृष्णज्वाला देवकोटा

बिपी र प्रचण्डको दिल्लीसँगको लडाइँ नेपाल भारतको उपनिवेश हो कि सार्वभौम देश भन्ने लडाइँ हो । नेपालको विदेशनीति कुनै पनि सर्तमा भारतविरोधी हुन सक्दैन, तर भारतीय हस्तक्षेपको अहिलेको क्रम रोक्न नसके नेपालको कुनै विदेशनीति नै बाँकी रहने छैन ।

(कुनै याम थियो जुन बेला काठमाडौंबाट घोराही पुग्ने दैनिक पत्रिका र साप्ताहिक माया मारेरै पढिन्थ्यो। (अचेल? काठमाडौं छिरेपछि पत्रिकाका शीर्षक हेर्ने र आफ्नो बिटका समाचार भए पढ्ने।)मधु दाइ (मधुसुदन बैद्य)को प्रगति पुस्तक सदनअगाडि बसेर टीकाराम उदासी, उदय जीएम, गंगा बीसी, केएल पीडितलगायतका साथी पढ्थ्यौं, पालैपालो। मधु दाइnfO चिनजानको घुस हालेर फोकटमा पढ्थ्यौं। जाँदाखेरि एउटा किने पुग्थ्यो। (दाइले त भन्दैनथिए त,र लाजले हामी आफैंले किन्थ्यौं।)
साहित्यप्रतिको रुचीका कारणले होला, शनिबारे दैनिक विशेष लाग्थ्यो। माओवादी निकटका जनादेश, जनआव्हान, ज्वाला र योजना साप्ताहिकमा छापिने पूर्ण विराम, कृष्ण सेन इच्छुक, यज्ञबहादुर डाँगी र मणि थापाका कविताका हामी फ्यान नै थियौं।
त्यसबेला कविताका अतिरिक्त ती सातदिने पत्रिकामा संस्मरण छापिन्थे। विशेष गरी माओवादी आक्रमणका अनुभूति। सँगै लड्न गएका कमरेड गुमाउँदाका माओवादी छापामारका अनुभूति।
गद्यप्रति रुची बढाउने तीनचार लेखक, पत्रकारका लेख र फिचर थिए। कान्तिपुर दैनिकमा छापिने उजीर मगरका फिचर, नारायण दाइको कफी गफ, स्पेशटाइमा राजकुमार बानियाँले लेख्ने लेखक वा किताबबारेका सामग्री र खगेन्द्र संग्रौलाका लेख गद्यतिर मलाई तान्ने माध्यम थिए, सायद। स्पेशटाइम हो कि राजधानीमा, मैले भुलेँ, त्यसमा छापिने नारायण ढकाल दाइको 'पूर्वपिठिका' स्तम्भका संस्मरण र रोशन शेरचन, विश्वप्रकाश शर्माका लेखका पनि फ्यान थिएँ। त्यसैगरी एउटा कांग्रेसी साप्ताहिकमा शारदा शर्माको स्तम्भ थियो। त्यो पत्रिकाको नाम भुलेँ। त्यसको नियमीत पाठक थिएँ। मसिना कुरालाई मज्जाले उन्ने शर्माको लेखनशैलीको प्रशंसक हुँ।
त्यसबाहेक मधु दाइको पसलअगाडि बसेर गफ गर्ने केही मसला थिए, त्यसबेला। त्यसमध्येका थिए कृष्णज्वाला देवकोटा र खगेन्द्र संग्रौलाका लेख। दुनियाँमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकारका ठेकेदार ठान्नेहरु कुकुरले टाङमुनि पुच्छर सेपेर िहंडेजसरी लेखिरहेको बेला देवकोटा र संग्रौलाले ड्याम्मड्याम्म लेखेको देखेर, भएका कुरा निर्धक्क लेखेको देखेर हामी तीनछक्क पथ्र्यौं।
शव्दसँग मज्जाले खेल्ने र सजिलरी जे भन्नुपर्ने ठ्याक्कै भन्ने खगेन्द्र दाइको लेखनशैलीको फ्यान हुँ।
अँ, एकपालि कृष्णज्वाला देवकोटाले लेखे, नन्दिता दाससित भेटेको कुरा कान्तिपुरमा। साथीहरुका बीचमा त्यसबारेमा गफ पनि गरेथ्यौं। त्यो फिचर मज्जाको थियो। त्यसको अन्ततिरको एउटा वाक्य किन किन मलाई मज्जा लागेको थियो। दासको विद्धता देखेर मोहित भएका देवकोटालाई हिरोनीसँग कुरा गरेको wa दार्शनिकसित? भन्ने पत्तै भएन रे। दिल्लीमा उदय प्रकाशलाई भेटेपछि, फेसबुकमा देवकोटाको उधारो लिएर राखेको थिएँ। ठ्याक्कै शव्द र वाक्य संरचना तलमाथि होला तर त्यसको भाव यस्तो थियो, 'मैले कुनै दार्शनिकसित कुरा गरेँ कि एउटी हिरोइनसित?'
देवकोटाको तर्क गर्ने शैली र त्यसलाई व्यक्त गर्ने उनको निजी शैली छ, त्यसको फ्यान हुँ।
नयाँ पत्रिकामा छापिएको उनको यो लेख तपाईंको लागि साभार गरेँ, ल।)

गणेशराज शर्माद्वारा सम्पादित र जगदम्बा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 'राजा, राष्ट्रियता र राजनीति' पुस्तकमा बिपी कोइरालाले सोधेका छन्- 'के भन्ने मैले इन्दिरा गान्धीलाई ? म नेपालमा दिल्लीका हितहरूको रक्षा गर्न तयार छु भन्ने ? त्यो त म टुँडिखेलमा उभिएर भन्न पनि तयार छु ।, तर, भारतको समस्या के भने ऊ राजनीतिमा विश्वास गर्दैन, एजेन्टको राजनीतिमा विश्वास गर्छ ।'

दिल्लीको नेपाल-नीति एकाध अपवादबाहेक सधैँ 'एजेन्ट'को खोजीमा रह्यो, मित्रको होइन । मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीका बीचमा फाटो ल्याउने काम जवाहरलाल नेहरूको भएको किटान गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकार जगत नेपालसँग संवादमा आधारित भर्खरै प्रकाशित पुस्तकमा गरेका छन् । नेपाल-मामिलामा दिल्लीको समस्या के भने ऊ मित्रमा विश्वास गर्दैन, उसका लागि नेपाली राजनीतिज्ञहरू या दास हुनुपर्छ, या शत्रु । जो एजेन्ट बन्दैन, त्यो मित्र पनि रहँदैन ।

सातदेखि पन्ध्र सालको आठ वर्षको अवधिमा सुरुमा राजा त्रिभुवन र पछि महेन्द्रले जुत्ता फेरेझैँ प्रधानमन्त्री फेरे । तर, देशको त्यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला एकपटक पनि प्रधानमन्त्री भएनन् । नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्ने वित्तिकै मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, तर बिपी कोइरालाको पालो आएन । जवाहरलाल नेहरूको खल्तीमा सीमित हुन नमान्दा बिपीले ठूलो मूल्य चुकाए । १ पुस, २०१७ को शाही कदमपछि संसद्मा बोल्दै नेहरूले 'प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नभएसम्म नेपाललाई पूर्वघोषितबाहेक नयाँ कुनै आर्थिक सहायता नदिने' घोषणा गरेका थिए, तर अघिल्लो दशकका तुलनामा ०१७ सालपछिको दशकमा नेपालमा भारतीय सहायता २ सय ९० गुणा बढी भयो । मुलुकको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेलमै सडाएर पनि राजा महेन्द्रले नेहरूको सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त गरिरहे । बिपी र भारतीय संस्थापनबीचको द्वन्द्वको एउटै कारण थियो, बिपी भारतको सद्भाव त प्राप्त गर्न चाहन्थे, तर त्यसका लागि एजेन्ट बन्नचाहिँ तयार थिएनन् ।

नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि नेहरू निणर्ायक भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्थे । उनी बिपी कोइराला औपचारिक भ्रमणमा चीन जाने कुराकै विरोधी थिए, तर बिपी गए । नेपाल र चीनबीचको सीमा बैठक पेकिङ -अहिले बेइजिङ) वा काठमाडौंमा होइन, दिल्लीमा होस् भन्ने नेहरूको इच्छा थियो । जगदम्बाबाटै गत वर्ष प्रकाशित मातृकाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथात्मक पुस्तकको अनुसूचीमा संग्रहित पत्रहरूमा नेहरूले प्रस्टसँग भनेका छन्- 'चीनसँगको बैठक पेकिङमा किमार्थ गरिनुहुँदैन । त्यो सकेसम्म दिल्लीमा हुनुपर्छ, नत्र काठमाडौंमा । त्यसमा भारतलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्छ ।' नेहरूले यस्तै पत्र टंकप्रसाद आचार्य र बिपी कोइरालालाई पनि लेखेका थिए । तर, एउटा सार्वभौम देशको विदेश-नीतिका जानकार बिपी यसका लागि तयार भएनन् । उनी पेकिङ गए र भारतको भौतिक सहभागिता र समर्थनबिना नै नेपाल-चीन सम्बन्धको आधारशीला तयार भयो ।
नेहरूले त्यसैबेला 'नेपालमाथिको आक्रमण भारतमाथि मानिनेछ र तुरुन्त प्रतिक्रिया दिइन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यसविरुद्ध काठमाडौंमा जुलुससम्मका प्रतिक्रिया भए । र, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले 'त्यसको निर्णय नेपाल आफैँले गर्ने' भन्दै सार्वजनिक रूपमै नेहरूको भनाइमा आपत्ति जनाए । त्यसपछि नेहरूले आफ्ना आशय त्यस्तो नभएको भन्दै क्षमायाचनाको शैलीमा सफाइ दिनुपर्‍यो । ०३३ सालमा पनि बिपी इन्दिरा गान्धीको खेलौना हुनुभन्दा बरु देशमै गएर फाँसी चढ्छु भन्दै बाध्यात्मक 'मेलमिलाप नीति' लिएर नेपाल फर्किएका थिए ।
बिपी कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भारतमामिलामा थुप्रै समानता छन् । यी दुवैले आफ्नो राजनीतिक जीवनको कुनै चरणमा दिल्लीको प्रत्यक्ष-परोक्ष मध्यस्थता स्वीकार गरे । संघर्षको चरणमा स्वीकार गरिएको त्यो बाध्यात्मक मध्यस्थता शासनको चरणमा यी दुवैका लागि महँगो पर्‍यो । सात सालको त्रिपक्षीय 'दिल्ली सम्झौता' र ०६२ सालको 'बाह्रबँुदे समझदारी' पुराना र नयाँ शासकलाई जोडेर आफू त्यसको रसायन बन्ने भारतीय रणनीतिका उपज थिए । तर, शासनमा गएपछि न बिपीले दिल्लीको भार थेग्न सके, न प्रचण्डले । बिपी र प्रचण्डको दिल्लीसँगको लडाइँ नेपाललाई उपनिवेश होइन, देश प्रमाणित गर्ने लडाइँ थियो यद्यपि त्यसका व्यक्तिगत पक्ष पनि छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिलो औपचारिक भ्रमण भारतमै गर्ने हास्यास्पद परम्परा तोडेर प्रचण्ड चीन गएकै दिन भारतीय संस्थापनले झलनाथ खनाललाई सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पहल लिए कांग्रेस र मधेसको समर्थन जुराइदिने आश्वासन दिएको थियो, तर त्यतिखेर खनाल मानेनन् । नेपालको सार्वभौम परराष्ट्रनीति तय गर्ने दिशामा प्रचण्डको त्यो भ्रमण अत्यन्त प्रतीकात्मक थियो । प्रचण्ड दिल्लीको रोबोट बन्दैनन् भन्ने त्यो सन्देशपछि दिल्ली माओवादीमाथि आक्रामक भयो र माओवादीविरुद्धको दिल्लीको षड्यन्त्र र घेराबन्दी निकै छिटो नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणविरुद्धको घेरावन्दीमा परिणत भयो ।
प्रचण्डका व्यक्तिगत कमजोरीको लामो सूची छ । उनी आफ्ना आग्रह र विश्वासलाई आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत गरिहाल्छन् । पार्टीको सर्वोच्च नेताले यदाकदा राजनीतिलाई कूटनीतिक लेपन दिनुपर्छ । प्रचण्ड कहिलेकाँही राजनीतिको मोर्चामा कूटनीति र कूटनीतिको मोर्चामा राजनीति बिर्सिदिन्छन् । बानेश्वरको आमसभामा जब उनले दिल्लीलाई खुला चुनौती दिए र 'मालिकसँग कुरा गर्ने' घोषणा गरे, त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेका थिए रे, 'दिल्लीलाई यति सरापेपछि त यो जुनीमा अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकोबन्यै हो ।' दिल्लीलाई टिप्पणी गरेपछि नेपालमा कोही सिंहदरबार पुग्दैन भन्ने नजिरलाई अन्ततः गलत प्रमाणित गर्नु नै छ । झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डले दिल्लीलाई अलिकति जवाफ दिएका पनि छन् तर झलनाथ डोढको वैशाखी सावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रचण्डका दिल्लीमाथिका झन्डै आधा दर्जन टिप्पणी अत्यन्त कटाक्षपूर्ण, प्रस्ट र आक्रामक रहे । उनीमाथि भारत र नेपालको संवेदनशील सम्बन्ध नबुझेको आरोप लाग्न सक्छ, तर दिल्लीसँग उनको संघर्ष र कटाक्षमाथि असहमतहरूले पनि यति त स्वीकार गर्नैपर्छ- नेपालमामिलामा दशकौँपछि प्रचण्डले दिल्लीलाई प्रतिरक्षात्मक तुल्याइदिएका छन् । दिल्लीसँग समर्पण गरेको भए प्रचण्ड निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहन्थे । उनलाई अपदस्थ गर्ने कारक देखिएका रामवरण वा कटुवाल केवल औजार मात्रै थिए, त्यसको पटकथा दिल्लीको थियो भन्ने जो कोहीलाई थाहा छ । यो लडाइँमा सबैभन्दा बढी निजी हानि प्रचण्डकै भएको छ तर समर्पण नगरेर अहिले पनि उनले दिल्लीलाई आक्रामकबाट प्रतिरक्षात्मक तहमा पुर्‍याइदिएका छन् । नेपालको भावी विदेशनीति स्वतन्त्र बनाउन यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।


दिल्लीका आँखा यतिखेर माओवादी पार्टीमा छन् । यो तीन पिल्लर र एक छत भएको पार्टी हो । डा. बाबुराम भट्टराई छवि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका हिसाबले पहिलो पिल्लर हुन् । दोस्रो पिल्लर महरा अनन्त, प्रभाकर, विप्लव र पासाङहरूका दोस्रो पुस्ता हो, जसले जनयुद्धलाई मैदानबाट नेतृत्व दियो । तेस्रो पिल्लर मोहन वैद्य, देव गुरुङ र सिपी गजुरेलहरू हुन् जो जीवनभन्दा बढी किताबसँग लगाव राख्छन्, तर तिनको सिद्धान्तप्रेमले पार्टीलाई एमाले हुन दिएन । यी तीन पिल्लरका छत फेरि पनि प्रचण्ड नै हुन् । माओवादीलाई संगठित र एकीकृत राख्न उनको नेतृत्वको विकल्प छैन । अहिले उनी ढल्नु माओवादी बाइसेचौबीसे राज्यमा परिणत हुनु हो । तर, दिल्लीले नबुझेको के भने अहिलेको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई घृणा त गर्न सकिन्छ, तर अस्वीकार र नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । माओवादीको विग्रह विखन्डनको तहमा पुग्यो भने त्यो धुलो र धुँवा दिल्लीसम्म पनि पुग्नेछ । एकीकृत माओवादीसँग संवाद र नेपालसँग सम्मानजनक सम्बन्धमै दिल्लीको दीर्घकालीन हित छ ।

प्रचण्ड अहिले नेपाली राजनीतिमा घृणा र आवश्यकता दुवैका विरोधाभास भएका छन् । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार त के, गृह मन्त्रालय पनि नभएको हेर्न चाहने कांग्रेस र एमालेको एउटा पक्षले समेत नयाँ संविधानका विवाद सल्ट्याउन गठित उपसमितिमा प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर अडान लिइरहेको देखिन्छ । गिरिजाप्रसादको मृत्युपछि नेपालको राजनीतिमा शान्ति र संविधानका उनी सबैभन्दा ठूला शंका र सबैभन्दा ठूला आशा भएका छन् । एउटा राजनीतिज्ञका लागि यो आफैँमा विडम्बनाको स्थिति हो । तर नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो सत्य नै यही विडम्बना हो ।
नेपालको विदेशनीति कुनै पनि सर्तमा भारतविरोधी हुन सक्दैन, तर भारतीय हस्तक्षेपको अहिलेको क्रम रोक्न नसके नेपालको कुनै विदेशनीति नै बाँकी रहने छैन । प्रचण्ड आँटिला हुन् कि दुस्साहसी, मूर्ख हुन् कि दूरदर्शी, यो भविष्यले भन्नेछ । तर, निकैपछि एउटा नेता दिल्लीको वर्चस्वसँग जुधेको छ । ऊ कम्तीमा दयाको पात्र होइन ।
krishna@nayapatrika.com