माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा केन्द्रीय समितिको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावको सम्पादित अंश
'शान्ति र संविधानको पक्ष्ामा दह्रो उभिनु सही’
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
एक वर्षका लागि थपिएको संविधानसभाको समयसीमा जेठ १४ गते नजिकिँदै गर्दा देशमा राजनीतिक संकट पनि चुलिँदै गएको छ । जनताको आवश्यकता र आकांक्ष्ााअनुसार संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानमार्फत परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नचाहने, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पक्षपोषण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तन र राष्ट्रको आत्मनिर्णयको सूनिश्चिततालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शान्ति कायम गर्न नचाहने र संविधानसभामा माओवादी एवं उत्पीडित वर्ग, जाति, क्ष्ाेत्र र लिंगको बलियो प्रतिनिधित्व सहन नसक्ने दलाल प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आफ्ना विदेशी मालिकहरूको इसारामा संविधानसभालाई औचित्यहीन सिद्ध गरेर भंग गर्ने षडयन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसमा पनि हाम्रो गौरवशाली पार्टी एनेकपा माओवादीलाई कमजोर र छिन्नभिन्न पार्ने रणनीति उक्त षडयन्त्रको केन्द्रविन्दुमा रहेको तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यो प्रतिक्रियावादी रणनीतिका विरुद्ध परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर आमनेपाली जनता भने अहिले पनि आफ्नालागि शान्ति र संविधानसभाको सफलताको अपेक्षा र पक्षपोषण गरिरहेका छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र संविधानसभाको प्रमुख बाहकका हैसियतले प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रलाई परास्त गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न एकीकृत नेकपा माओवादीले महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी र निणर्ायक भूमिका खेलोस् भन्ने जनचाहना रहेको यथार्थ पनि स्पष्ट नै छ । राष्ट्र र जनताको यो आवश्यकता र अपेक्षाप्रति निश्चय नै हाम्रो पार्टीको निकै ठूलो जिम्मेवारी छ ।
जेठ १४ गते नजिकिँदै गर्दा देशमा यसप्रकारको राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाने वस्तुनिष्ट निष्कर्ष केन्द्रीय समितिको पालुङटार ऐतिहासिक विस्तारित बैठक र तत्पश्चात् बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षलाई आधार बनाएर नै पार्टीले जनताको संघीय गणतन्त्रका निम्ति एकता, रूपान्तरण र जनविद्रोहको अपरिहार्यतासम्बन्धी प्रतिबद्धता सहित पार्टी सुदृढीकरण, युवाशक्ति निर्माण एवं तलदेखि माथिसम्म व्यापक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी जनपरिचालनको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा चार तयारी र चार आधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदै राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटका रूपमा सदुपयोग गर्न तम्तयार रहने कार्ययोजना निर्माण गर्यो । पार्टीभित्र विद्यमान मतभेदलाई 'आलोचनाको स्वतन्त्र र कामकारबाहीमा एकरूपता'को सिद्धान्तलाई पाँचबुँदे विधिको विकासद्वारा व्यवस्था गर्दै सो कार्ययोजना लागू गर्न देशभरि राजनीतिक प्रशिक्ष्ाण पूरा गरी काम अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिए पनि त्यसमा अपेक्ष्ाित सफलता हासिल नभएको मात्र होइन, अपितु पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी, अराजकता, भ्रम, आशंका एवं कतिपय राज्य र मोर्चाहरूमा देखिएका शत्रुतापूर्ण र विभाजनकारी क्रियाकलापका कारण आज आमपंक्तिमा अन्योल, निराशा र चिन्ता थपिएको छ । त्यसप्रकारका क्रियाकलाप रोकी पार्टीलाई कार्ययोजना, कार्यान्वयनमा केन्दि्रत गर्न पार्टी केन्द्रले लिएका निर्णय र पहल पर्याप्त र प्रभावकारी सावित भएका छैनन् । यो स्थितिमा जेठ १४ भित्रै राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटका रूपमा उपयोग गर्ने योजना कार्यान्वयनको सम्भावना पूरै सीमित बन्न पुगेको छ ।
उच्चस्तरको जनवादको अभ्याससहित व्यापक वैचारिक, राजनीतिक बहसपश्चात् एउटा निश्चित कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रम बनिसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा उपरोक्त प्रकारका समस्याहरू बढेर जानु निश्चय नै आज पार्टी अगाडि विद्यमान सर्वाधिक गम्भीर चुनौती बन्न गएको छ । यसले एकातिर चिन्ताजनक स्तरसम्म पार्टीको सर्वहारावादी क्रान्तिकारी चरित्रमा आएको ह्रासलाई त व्यक्त गर्छ नै साथसाथै अर्कातिर यसले निर्धारित पार्टी कार्यदिशाको बुझाइमा रहेको अन्तर र अस्पष्टतालाई पनि व्यक्त गर्छ । पार्टीमा सामूहिक रूपले कुनै ठोस निर्णय लिनै कठिन हुनु तथा लिइएका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन झन् कठिन हुनुले उक्त तथ्यलाई नै स्पष्ट गर्छ । वर्गीय राजनीतिक संघर्षको तीव्रता, जटिलता र समयको चापको वर्तमान सन्दर्भ एवं पालुङटारमा गरिएको बहस र जनवादको अभ्यासका पृष्ठभूमिमा अहिले नै पार्टी कार्यदिशाका बारेमा अर्काे बहस, आरोप-प्रत्यारोप वा व्यापक समीक्षा न आवश्यकता छ न सम्भव नै, तर निर्धारित कार्यदिशामा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने तथा विकसित नयाँ घटनाक्रम र समयको चापलाई विचार गरी कार्ययोजनालाई परिमार्जन गरी दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान भने आवश्यक र सम्भव दुवै छ । अतः पार्टीले यस प्रश्नमा पूरै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ ।
कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यतिबेला पार्टीभित्र सजिलै अन्योल र आशंकालाई जन्म दिने प्रश्नहरू शान्ति, संविधान र सरकारका विषयमा नै केन्दि्रत रहेका छन् । अझ ठोस् रूपमा भन्नुपर्दा सेना समायोजन र संविधान निर्माणको विषयलाई पार्टीको मूल कार्यनीतिसँग जोड्ने विषय सर्वाधिक जटिल रहेको छ । यो जटिलतालाई सही ढंगले समाधान गर्न नसक्दा पार्टीमा तीन प्रकारका विचलनका सम्भावना रहन्छन् ।
पहिलो- सेना समायोजन र संविधान निर्माणको कुरा गर्दा वर्ग समन्वयन, सम्झौतावाद र संसदवादको भाषमा गिर्ने सम्भावना, दोस्रो- सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट पन्छिँदा जनताबाट अलग्गिने, 'वाम विचलन'मा गई प्रतिक्रियावादी धरापमा पर्ने सम्भावना एवं तेस्रो- अकर्मण्यताको सिकार भई विसर्जित हुने सम्भावना रहेका छन् । स्वाभाविक छ कि प्रतिक्रियावादी वर्गले यतिबेला हाम्रो पार्टीमा यी तीनवटै खतरालाई एकैचोटी बढाएर तहसनहस पार्न पूरै शक्ति लगाइरहेको छ ।
राजनीतिक दृष्टिले बुझाइको स्पष्टताको महत्त्वमा अन्तर नपरे पनि जेठ १४ भित्रै हाम्रो तयारी पूरा भएर जनविद्रोहमार्फत जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना सुनिश्चित हुने कुरा दृष्टिगोचरमा रहेको भए वा संविधानसभा भंग गरी प्रतिक्रियावादीहरूले प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्र गरेमा तुरुन्त जनविद्रोहमार्फत त्यसलाई परास्त गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको कुरामा सुनिश्चित रहँदा सम्भवतः यी प्रश्न त्यति जटिल हुने थिएनन्, जति अहिले देखिएका छन् । तर जब हामी जेठ १४ अगावै वा तुरुन्त पछि त्यो कुरा सुनिश्चित देख्दैनौं, तब हाम्रा अगाडि प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्र असफल पार्ने, क्रान्तिका अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्ष्ाा गर्दै निणर्ायक विजयको तयारी गर्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्ने जटिलता आइपर्छन्, जसको सामना गर्नैपर्छ । यो कार्य निश्चय नै पार्टीको निर्धारित कार्यदिशाको मूल निर्देशन अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य अन्तर्गतमात्र सम्भव छ ।
पालुङटारको ऐतिहासिक विस्तारित बैठकपश्चात् केन्द्रीय समितिद्वारा पारित दस्तावेजमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे सबै प्रकारका विचलनको खतराविरुद्ध सही द्वन्द्वात्मक नीति अघि सारेको कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छ । उक्त दस्तावेजले जनविद्रोह एवं शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तरसम्बन्धबारे पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । त्यसमा 'शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा'लाई जनताको 'लामो आन्दोलन र मूख्यतः महान जनयुद्धको परिणाम'का रूपमा संश्लेषण गरिएको छ । संविधानसभाका निम्ति नेपाली जनताको धेरै रगत बगेको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै दस्तावेजले 'यो अवस्थामा नेपाल र नेपाली जनताको आधारभूत हितको पक्षमा शान्ति प्रक्रिया सफल हुनु र सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्त्वसहितको संविधान बन्नु अन्ततः जनता र जनयुद्धकै विजय हुन्छ । अतः पार्टीले त्यसप्रकारको शान्ति र संविधान बनाउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । शान्ति र संविधान बन्ला कि भनेर चिन्तित हुने होइन, बरु घरेलु र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर त्यसप्रकारको शान्ति र संविधान बन्न नदिने षडयन्त्रको विरुद्ध सतर्क हुँदै त्यसका विरुद्ध प्रतिरोधको तयारी गर्नुपर्छ । जनताको शान्ति र संविधानका विरुद्ध प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रको पर्दाफास नगरी आजका नेपाली जनता विद्रोहका निम्ति तयार हुन सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्छ' भनेको छ । दस्तावेजमा यो कुरा पनि स्पष्ट गरिएको छ कि 'जसरी भए पनि सेना समायोजन र पुनःस्थापन गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र जस्तो भए पनि एकथान संविधान बनाउने नीति'लाई आत्मघाती मान्दै संविधासभा विघटन गर्ने प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रका विरुद्ध शान्ति र जनसंविधानका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर जनतालाई निणर्ायक क्रान्तिका लागि तयार पार्न निर्देशित गरेको छ ।
तर आज पार्टीमा सचेत वा अचेत रूपमा जनविद्रोहमा जोड दिने नाममा सेना समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सचेत पहलको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने तथा जनविद्रोहको तयारीलाई दीर्घकालीन जनयुद्ध अन्तर्गत रणनीति रक्षाको चरणमा गरिने छापामार युद्धको तयारीका रूपमा बुझ्ने तथा शान्ति र संविधानमा जोड दिने नाममा विद्रोहको तयारीमा सचेत पहलको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माणको कामलाई रूसी मोडेलको सशस्त्र विद्रोहको दीर्घकालीन तयारीका रूपमा लिने समस्या रहेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । आज पार्टीले विकसित गरेको कार्यदिशा जनयुद्धको जगमा शान्ति र संविधानका निम्ति संघर्ष, चार तयारी एवं चार आधार निर्माणको योगफल हो, इतिहासका कुनै पनि क्रान्तिको मोडेलको यान्त्रिक नक्कल होइन भन्ने बुझाइमा एकरूपताको अभाव पनि आज पार्टीको अगाडि समस्याको कारण बनिरहेको छ । एउटा कोणबाट जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको अतिमूल्यांकन गर्ने र तिनको रक्षाका नाममा क्रान्तिको निणर्ायक विजयका निम्ति आवश्यक तयारीलाई अवमूल्यन गर्ने तथा अर्काे कोणबाट ती उपलिब्धहरूको अवमूल्यन गर्ने तथा तयारीका कामलाई ती उपलब्धिहरूको जगमा टेकाउन अरूचि देखाउने समस्याबाट पार्टीलाई मुक्त गरी पार्टी कार्यदिशाको वास्तविक मर्मलाई समग्र तयारीको योजनामा ढाल्न अनिवार्य छ । यसो गर्दा राजनीतिक परिस्थितिमा आउने उतारचढाव र परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै योजनामा आवश्यक थपघट र परिमार्जन अनिवार्य हुन जान्छ ।
आज साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र उनका दलाल प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा भंग गर्ने, कुनै न कुनै रूपमा नेपाली जनतामाथि निरंकुशता थोपर्ने तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू खोस्ने षडयन्त्रलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसो गरेरमात्र क्रान्ति र परिवर्तनको बाहकका रूपमा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो हैसियतमा रहेको माओवादीलाई कमजोर र छिन्नभिन्न पार्न सकिने निष्कर्षमा उनीहरू पुगिरहेका छन् । त्यसप्रकारको प्रति क्रान्तिकारी उद्देश्यका निम्ति नियोजित रूपमा हाम्रो पार्टीमाथि शान्ति र संविधान विरोधीको मिथ्या आरोप स्थापित गर्न गोयबेल्स शैलीको प्रचार अभियानलाई तीव्र पारिरहेका छन् । साथै हत्या, आतंक, अपहरण, लुटपाट, अभाव र अराजकता फैलाएर प्रतिक्रान्तिको भौतिक आधार तयार पारिँदैछ ।
यस्तो परिस्थितिमा प्रतिक्रियावादी वर्गलाई जस्ताको तस्तै जवाफ दिन शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियाको पक्षमा अझ दह्रोसँग उभिएर समग्र तयारीको कामलाई अगाडि बढाउनु नै सही नीति हुनसक्छ । चार तयारी र चार आधार निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा सेना समायोजन र पुनःस्थापन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु तथा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली लगायतका केही मूलभूत विषयमा असहमतिको बाबजुद एकीकृत मस्यौदा संविधान निर्माण गरेर जनताका बीचमा बहसका लागि पुर्याउन जोड गर्नुपर्छ ।
जेठ १४ सम्म अलग वा मिश्रति अलग संरचनामा गरिने सेना समायोजनको प्रक्रियालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाएर तथा केही आधारभूत विषयमा मतभेदसहितको मस्यौदा संविधान तयार पर्ने सक्रिय भूमिका खेलेरमात्र आमजनतालाई प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रका विरुद्ध राजनीतिक रूपले सचेत तुल्याउन सकिन्छ । यसरी गएर नै प्रतिक्रान्तिकारी गुरुयोजनालाई असफल तुल्याई आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै त्यसलाई निणर्ायक विजयसम्म पुर्याउने राजनीतिक आधार तयार पार्न सकिन्छ ।
सेना समायोजन र संविधान निर्माणसम्बन्धी यो निष्कर्ष सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रभावकारी तुल्याउने तथा विभिन्न राजनीतिक दलसँग मुद्दाका आधारमा राजनीतिक बहस अगाडि बढाउने प्रक्रियासँग पनि जोडिदनुपर्छ ।
- शान्ति, संविधान र सरकार बारेको उपरोक्त नीति योजना, पार्टी सुदृढीकरण, युवाशक्ति परिचालन एवं प्रधानअन्तरविरोध सम्बन्धी निष्कर्षका आधारमा व्यापक संयुक्त मोर्चा निर्माण र जनपरिचालनको समग्र कार्ययोजनासँग अभिन्न रूपले गाँस्नुपर्छ । त्यसअनुसार अगाडि बढाइने कार्यक्रमको रूपरेखा निम्नअनुसार हुनेछ-
-क) पार्टी सुदृढीकरण ः केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूसम्मको स्पष्ट कार्यविभाजन ।
-ख) अलग वा मिश्रति अलग संरचनाको मोडालिटीका आधारमा सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठोस पहल ।
-ग) मतभेदसहितको संविधानको एकीकृत मस्यौदा बनाउन ठोस पहल ।
-घ) जन स्वयम्सेवक परिचालनका निर्धारित कार्यक्रम सफल पार्दै मई दिवसका दिन विशेष मार्चपास आयोजना र तलसम्म स्वयम्सेवक विस्तार र परिचालन ।
-ङ) केन्द्रदेखि जिल्ला र स्थानीय स्तरसम्म संयुक्त मोर्चा कमिटीहरूको गठन, पुनर्गठन र जनपरिचालनका कार्यक्रमसहितको तर्जुमा ।
-च) मई दिवसमा केन्द्रदेखि प्रमुख सहर एवं जिल्ला सदरमुकाममा विशेष र्याली र सभाको आयोजना ।
-छ) मन्त्रीमण्डलको पूर्णता र सरकार सञ्चालन संयन्त्रको गठन गरी कामकाजलाई प्रभावकारी तुल्याउन पहल ।
-ज) मस्यौदा संविधानका सम्बन्धमा जनतामा हुने बहस छलफल कार्यक्रममा सम्पूर्ण सभासद परिचालनसँगै पार्टीको जनपरिचालन कार्यक्रमको ठोस समायोजन ।
-झ) चार आधार र चार तयारीको योजना अगाडि बढाउन केन्द्रीय कार्यलयद्वारा ठोस पहल ।
-ञ) पार्टी र मोर्चामा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल ।
-ट) सहमतिद्वारा निर्णय हुन कठिन हुने विषयहरूमा जनवादी-केन्द्रीयताको पद्धतिअनुसार निर्णय लिने र निर्णयलाई सहज ढंगले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता ।
-ठ) पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न आलोचनाको स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपताको मान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात र पालन गर्ने प्रतिबद्धता ।
अध्यक्षको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा प्रस्तुत फरक मतको सम्पादित अंश ।
'यो आत्मसमर्पणवादी निष्कर्ष हो’
आजका दुई प्रमुख समस्या
अहिले देश गम्भीर राजनीतिक संकटका बीचमा उभिएको छ । यो बेला हाम्रासामु दुई प्रमुख समस्या खडा भएका छन् ती हुन्- वर्ग-संघर्ष तथा राष्ट्रिय संघर्षको समस्या र दुई लाइन संघर्षको समस्या । वर्ग-संघर्ष तथा राष्ट्रिय संघर्षको समस्या भनेको वर्ग र दुश्मनलाई बुझेर त्यसका विरुद्ध सही ढंगले संघर्ष सञ्चालन गर्ने समस्या
हो । आज प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीलाई एकातिर संसदवादको महाजालमा फँसाउँदै सुधारवादी तथा यथास्थितिवादी पार्टीमा बदल्ने र अर्काेतिर त्यो सम्भव नभए दमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । हामीले यो सत्यलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । त्यस्तै आज पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष जटिल बन्दै आएको छ र यो पनि वर्ग-संघर्षकै अभिव्यक्ति हो । दुई लाइन संघर्षलाई ठीकसँग बुझ्ने र त्यसलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्नेबारे पनि हामी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
आज सहिद परिवारजन, बेपत्ता योद्धाका परिवार, घाइते तथा अपांग योद्धाहरूले मुक्तिका आशा, आकांक्ष्ाा र सपना लिएर हाम्रै पार्टीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । आम मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्ष्ाेत्र लगायत आम नेपाली जनता र विश्व सर्वहारा वर्गले पनि हाम्रो पार्टीलाई आफ्नो भविष्यको आशाको केन्द्रका रूपमा हेरिहेका छन् । एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूले उक्त समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान खोज्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यसप्रकारको नेतृत्वको औचित्य पनि स्वतः समाप्त भएर जान्छ ।
क. अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावबारे
कमरेड अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत 'राजनीतिक प्रस्ताव' पालुङटालमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको छैटौं विस्तारित बैठक र त्यसैको निरन्तरतामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित 'राजनीतिक प्रस्ताव'मा आधारित कार्यदिशा र नीतिको मूल मर्म तथा भावनाविपरीत रहेको छ । यस सन्दर्भमा निम्न विषयहरूमाथि ध्यान जानु आवश्यक छ-
पहिलो, कमरेड अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा पालुङटार बैठकको निर्देशनअनुसार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित कार्यदिशालाई 'कार्यदिशामा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने तथा विकसित नयाँ घटनाक्रम र समयको चापलाई विचार गरी कार्ययोजनालाई परिमार्जन' गर्ने भनेर खारेज गरिएको छ । ठीक यहीँनेर कमरेड अध्यक्षले सो प्रस्तावमा एकातिर पालुङटार बैठक यताको समीक्ष्ाा गर्नुपर्ने विषयलाई पन्छाउनुभएको छ भने अर्काेतिर त्यहाँ आफ्ना विचारलाई पूरै घुसाउने काम गर्नुभएको छ । यहाँ भौतिकवादी द्वन्द्ववादका विरुद्ध वितण्डावादको प्रयोग गरिएको छ ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणपश्चात् पार्टी कार्यदिशाबारे स्पष्ट पार्दै पालुङटारको जनादेशअनुरूप केन्द्रीय समितिमा पारित दस्तावेजमा भनिएको थियो- 'पार्टीले तात्कालिक ठोस कार्यनीतिका रूपमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापनालाई बनाएको छ । जनताको संघीय गणतन्त्र अर्थात् जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि शान्ति, संविधान र सरकारको मोर्चाको संघर्षका साथै सडकको संघर्षलाई प्राथमिकता दिँदै चार तयारी र चार आधार निर्माण गरी जनविद्रोह संगठित गर्नुपर्छ भन्ने नीति स्पष्ट गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सर्वाेच्चताका साथै जनजीविकासँग सम्बन्धित जनताका जल्दाबल्दा प्रश्नहरूलाई समेत लिई आन्दोलन संगठित गर्दै अगाडि बढ्ने नीति पनि पार्टीले स्पष्ट गरेको छ । आज सिंगो पार्टी यही ठोस कार्यदिशाका आधारमा ठोस कार्ययोजना बनाई व्यवहारमा उत्रन आवश्यक छ ।'
परन्तु अहिले प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ- 'चार तयारी र चार आधार निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा सेना समायोजन र पुनःस्थापन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु तथा राज्य पुनर्संरना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली लगायतका केही मूलभूत विषयमा असहमतिको बाबजुद एकीकृत मस्यौदा संविधान निर्माण गरेर जनताका बीचमा बहसका लागि पुर्याउन जोड दिनुपर्छ ।' 'यहाँ स्पष्ट रूपमा कुन कुरा छर्लंग हुनआउँछ भने पालुङटार बैठकको निर्देशनअनुसार बसेको केन्द्रीय समितिको उक्त मान्यतासित प्रस्तुत प्रस्तावको मान्यताले मेल खाँदैन र अहिलेको राजनीतिक प्रस्तावमा पालुङटार बैठकपछिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित कार्यदिशालाई सारतः खारेज गरिएको छ । जनविद्राेहको कार्यदिशालाई परित्याग गरी आत्मसमर्पणवादी ढंगले सेना समायोजन र मस्यौदा संविधान तयार गर्ने नीति र योजना बनाइएको छ ।
तेस्रो, अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूद्वारा 'शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा भंग गर्ने, कुनै न कुनै रूपमा नेपाली जनतामाथि निरंकुशता थोपर्ने तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू खोस्ने षडयन्त्रलाई तीव्रता' दिइएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि तत्काल सेना समायोजन र एकीकृत मस्यौदा संविधान निर्माण गर्न आवश्यक भएको कुरा बताइएको छ । यो सोच प्रतिक्रियावादलाई अत्यन्तै बलियो ठान्ने र परिस्थितिको नकारात्मक पक्षलाई मात्र देख्ने निराशावादी र आत्मसमर्पणवादी चिन्तनमा आधारित रहेको छ । यो सोच ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी कार्यदिशा वा कार्यनीतिको निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने भौतिकवादी द्वन्द्ववाद विपरीत मनोगतवादमा आधारित रहन गएको छ ।
चौथो, क्रान्तिकारी कार्यदिशाको कार्यान्वयन किन हुनसकेन त भन्ने प्रश्नको सही तथा वैज्ञानिक जवाफ यो दस्तावेजमा दिइएको छैन । यसले विद्रोहका लागि चार आधार र चार तयारीमा केन्दि्रत बन्न नसकेको मूल नेतृत्वको भूमिकालाई गौण स्थानमा राखी 'पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी, अराजकता, भ्रम, आशंका एवं कतिपय राज्य र मोर्चाहरूमा देखिएको शत्रुतापूर्ण र विभाजनकारी क्रियाकलाप' लगायतका गौण कारणहरूलाई प्राथमिक बनाइएको छ । यो विश्लेषण पनि मनोगतवादी नै रहेको छ ।
पाँचौं, अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तावका विभिन्न स्थानहरूमा पहिलेजस्तै गरी तीनवटा धार वा प्रवृत्तिको उल्लेख गर्नुभएको छ, परन्तु अहिले पार्टीमा मुख्यतः दुई प्रवृत्ति नै रहन गएका छन् । कमरेड अध्यक्षको प्रस्तावमा उल्लिखित संसदवाद र अकर्मण्यताका प्रवृत्तिहरू बेग्लाबेग्लै होइन, मूलतः एकैठाउँमा मिल्न गएका छन् ।
केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू
... तेस्रो ः संविधानसभाको कार्यनीतिलाई रणनीति बनाउने प्रश्न । पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा सर्वहारा वर्गले संविधानसभाको कार्यनीति प्रस्तुत गर्न सक्तछ र यो सही कुरा पनि हो । तर यसप्रकारको कार्यनीतिले रणनीतिको रूप लिन नपाओस् भन्ने कुरामा हामी सतर्क रहन जरुरी छ । किनभने त्यसप्रकारको संविधानसभालाई प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो हितमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । यदि संविधानसभा सर्वहारा वर्गको पकडभन्दा बाहिर गयो भने त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य रहन सक्दैन । त्यो स्थितिमा संविधानसभाबाट जनताको संविधान पनि बन्न सक्दैन । ...
पालुङटार बैठक यताको संक्ष्ािप्त समीक्षा
गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा दुई लाइन संघर्षले एउटा उत्कर्ष प्राप्त गरेको थियो । अन्ततः सो बैठक रूपान्तरण, एकता र जनविद्रोहको जनादेशसहित निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपश्चात् सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा एकातिर अध्यक्ष क. प्रचण्ड र क. किरणको प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्ष्ालाई मिलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो भने अर्काेतिर दुवै प्रस्तावका बाँकी विषयलाई फोरम चलाई आगामी सम्मेलन वा महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने निर्णय लिइएको थियो । जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्ष्ाा, घरेलु प्रतिक्रियावाद र भारतीय विस्तारवादसँगको नेपाली जनताको प्रधानअन्तरविरोध आदि निष्कर्षसहित जनविद्रोहका लागि चार आधार र चार तयारी आदि विषय निर्धारित गरिएको थियो भने दुई लाइन संघर्षका क्षेत्रमा पाँचबुँदे विधि पनि निश्चित गरिएको थियो । यसप्रकारका निर्णयहरूबाट आम पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा समेत नयाँ रक्तसञ्चार भएको थियो । परन्तु कार्यदिशालाई मूर्त कार्ययोजनामा ढाल्ने र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिने काममा भने ठोस प्रगति हुनसकेन ।
यद्यपि वैठकपश्चात् अनेकौं जटिलताका बीचमा देशका सबै क्षेत्रमा केन्द्रीय र स्थानीयस्तरका प्रशिक्ष्ाणहरू पनि भए, परन्तु तदनुरूप ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नसक्ने स्थिति देखापरेन । पार्टीको कार्यदिशामा असहमत हुने पक्ष्ाबाट मात्र होइन, सहमत हुने पक्षको एउटा ठूलो हिस्साबाट समेत कार्यदिशाको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरियो । त्यतिमात्र होइन, मूल नेतृत्वबाट एकातिर कार्यदिशाप्रति मौखिक रूपमा स्वीकृति र अर्काेतिर व्यावहारिक रूपमा अस्वीकृतिको दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरियो । कार्यदिशा मिल्ने पक्ष्ाका बीचमा नै तलसम्म फाटो पार्ने र त्यसलाई शत्रुतापूर्ण रूप दिने प्रयास गरियो । एकथरीसित जनविद्राेह ठीक भन्दै हिँड्ने र अर्काेथरीसित त्यसको डटेर विरोध गर्ने, एकातिर संविधान बन्दैबन्दैन भन्ने र अर्काेतिर जेठ १४ गते राति १२ बजेसम्म संविधान बन्छ-बन्छ भन्ने, एकथरीसित जनस्वयम्सेवक अपरिहार्य छ भन्ने र अर्काेथरीसित यो गलत हो भन्दै हिँड्ने यतिमात्र होइन, एकातिर ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार बनाउने र अर्काेतिर पुनः १२ बुँदेतिर र्फकेर सरकार ढाल्न खोज्ने यी कमरेड अध्यक्षमा पाइने दोहोरो चरित्र अर्थात् द्वैतवादका केही विशेषता हुन् । यसप्रकारका विशेषता उहाँमा अनगिन्ती पाइन्छन् । यी कुराबाट के कुरा स्पष्ट हुँदै आयो भने स्वयम् मूल नेतृत्वको नै क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुनसकिरहेको
छैन । यसरी कार्यदिशाको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मूख्यतः मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार रहन गएको छ ।
पालुङटारदेखि अहिलेसम्मको समग्र स्थितिमाथि ध्यानदिँदा मूल नेतृत्वमा -क) वर्गीय रूपमा तल्लो वर्ग तथा आम जनसमुदायमा अविश्वास र उपल्लो वर्ग वा प्रतिक्रियावादप्रति विश्वास बढ्दै गई वर्गाेत्थानको प्रवृत्ति प्रभावी बन्नथालेको -ख) दार्शनिक रूपमा सारसंग्रहवाद हुँदै भँडुवा विकासवादतर्फ जानखोजेको र -ग) राजनीतिक रूपमा मध्यमार्गी कमजोरीबाट सुधारवाद एवं राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फको उन्मुखता बढ्दै गएको देखिन्छ । यो स्थितिलाई सच्याउन र वैचारिक संघर्षलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न विशेष प्रयासको आवश्यकता छ ।
आजको राजनीतिक परिस्थिति
... यो बेला संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बनाउने उद्देश्यमाथि गम्भीर षडयन्त्रमात्र होइन, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्ष्ााको प्रश्नमा पनि गम्भीर प्रकारको खतरा पैदा भएको छ । यो बेला हामी देशमा बढ्दै गइरहेको राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्नेबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
ठीक यहीँनेर हामीले क. अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लिखित राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण र त्यसका आधारमा निकालिएको निष्कर्षबारे पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । सो प्रस्तावमा जेठ १४ भित्रै राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटका रूपमा उपयोग गर्ने योजना कार्यान्वयनको सम्भावना पूरै सीमित बन्नपुगेको कुरा औंल्याइएको छ । प्रस्तावमा प्रत्यक्ष्ा वा परोक्ष रूपमा के कुरा अगाडि सार्न खोजिएको छ भने जेठ १४ गते संवैधानिक शून्यता पैदा हुन्छ र त्यो बेला राष्ट्रपति शासन लागू हुने वा कुनै पनि प्रकारको 'कू' गरिने सम्भावना देखापर्छ । त्यो स्थितिमाथि ध्यान दिँदै अध्यक्षको सो प्रस्तावमा सेना समायोजन र मस्यौदा संविधान तयार पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यहाँनेर हामी कुन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने अध्यक्षको प्रस्तावमा नत परिस्थितिको सही विश्लेषण गरिएको छ, न सही निष्कर्ष नै निकालिएको छ । वस्तुतः यो मनोगतवादी ढंगले गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणमा आधारित आत्मसमर्पणवादी निष्कर्ष हो । वास्तविक कुरा के हो भने जेठ १४ सम्म संविधान बन्न नसकेको स्थितिमा पनि संवैधानिक संकट पैदा हुँदैन । किनभने अन्तरिम संविधानमा नै नयाँ संविधान नबन्दासम्म संविधानसभा जारी रहने प्रावधान राखिएको छ । यदि कसैले संविधान नै मिलेर कू गर्छ भने त्यसका विरुद्ध जनआन्दोलनको आँधिबेहरीको सिर्जना हुने स्थिति पैदा हुन्छ र राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्नसक्ने प्रबल सम्भावना देखापर्छ । त्यो स्थितिलाई क्रान्तिकारीहरूले विद्रोहको पक्षमा सदुपयोग गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । परन्तु क. अध्यक्ष्ाको ध्यान यसतर्फ पटक्कै जानसकेको छैन ।
यसैगरी आज देशमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै जानीबुझी एकातिर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने र अर्कोतिर संविधान निर्माण माओवादीबाटै अवरोध पैदा भएको भनी जनतामा ठूलो भ्रम सिर्जना गर्नका लागि पूरै होहल्ला फैलाउने काम पनि भइरहेको छ ।
यसका साथै केही समययता देशका विभिन्न भागहरूमा बम विस्फोटन गराउने, कारागारभित्रै बन्दीलाई गोली प्रहार गर्ने, ऊर्जामन्त्रीमाथि सांघातिक हमला गर्ने, कतिपय मुलुकका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीमाथि गोली हान्ने जस्ता सुनियोजित घटना घटाइएका छन् र ती गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसँग जोडिएका छन् । यो बेला संविधान निर्माणको प्रश्न जनवादको प्रश्नमात्र नभई राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पनि बन्न गएको छ ।
यो स्थितिमा नेपाली जनतामा देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादप्रति तीव्र आक्रोश पैदा हुँदै गएको छ । जनता शान्ति प्रक्रियालाई क्रान्तिकारी ढंगले सफल तुल्याउन, संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बनाउन तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधान चाहन्छन् र यसका लागि उनीहरूले नेकपा माओवादीलाई भरोसा गर्न योग्य पार्टीका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन् । जनसंविधान नबन्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा बढ्दै जाने स्थितिमा जनआक्रोश पनि बढ्दै जाने कुरा निश्चितप्रायः छ ।
यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा क्रान्ति वा जनविद्रोहका लागि वस्तुगत परिस्थिति अझै पनि अनुकूल नै रहेको देखिन्छ । परन्तु अहिले आत्मगत स्थिति भने केही कमजोर नै बन्न गएको छ । तर पनि यदि पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन र चार तयारी एवं चार आधारका कामलाई पूरा गर्दैलगेमा राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्न र निर्धारित समयमै विद्राेहलाई व्यावहारिक रूप दिनसकिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । तसर्थ हामीले क्रान्तिकारी वस्तुगत परिस्थितिको सही आँकलन गर्दै आत्मगत परिस्थितिको तयारीमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
तात्कालिक कार्यदिशा, नीति र कार्ययोजना
अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा सम्पन्न गरिने क्रान्तिको मूल राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद र साम्यवादमा जाने महान उद्देश्यमा आधारित छ । नेपालमा सम्पन्न गरिने नयाँ जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरोधमा देशभक्त, जनवादी तथा वामशक्तिहरूसहित आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध तुल्याउने रणनीतिमा आधारित रहेको छ । यसप्रकारको क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विशिष्ट सन्दर्भमा जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्न नै हाम्रो पार्टीको मूल राजनीतिक कार्यनीतिका विषय हुन् । यसप्रकारको मूल रणनीतिक कार्यनीति शान्ति, संविधान र जनविद्राेहसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ ।
प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूद्वारा हुने दमन, प्रतिक्रान्ति वा निरंकुशतन्त्र थोपर्ने षडयन्त्रको विरोध आत्मसमर्पणवादी ढंगले सेना समायोजन गरेर र यथास्थितिवादी संविधान बनाएर हुनसक्दैन, त्यसका लागि सरकारमा रही माथिबाट हस्तक्ष्ाेप गरेर सडकबाट जनपरिचालन तथा भण्डाफोर अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएर र चार आधार एवं चार तयारीका कामहरूलाई व्यावहारिक रूप दिएरमात्रै हुनसक्छ ।
जनविद्राेह निर्धारित मितिमा सम्भव भएरै छाड्ने चिज होइन र त्यो वस्तुगत एवं आत्मगत परिस्थितिको योगफल अर्थात् संश्लेषणमा आधारित हुन्छ । निर्धारित मितिमै जनविद्राेह हुनसक्दैन भन्नुको अर्थ आत्मसमर्पणवादी तरिकाले सेना समायोजन गर्नु र यथास्थितिवादी संविधान बनाउनु भन्ने कदापि होइन । जनविद्राेह जुनसुकै अवस्थामा पनि हुनसक्छ र त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा हामी निम्नअनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ-
-क) संविधानबारे
संविधानको प्रस्तावनामा जनताको संघीय गणतन्त्रको उल्लेख गर्ने ।
राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने ।
मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेससहित पिछडिएको क्ष्ाेत्रका जनतालाई प्राथमिक महत्त्व दिने ।
सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्त्व भएको संविधान बनाउने ।
पार्टीद्वारा उक्त विषयमा आधारित छोटो संविधान बनाई जनतामा पुर्याउने ।
-ख) सेना समायोजनबारे
मोडालिटी निर्धारण नगरी रिग्रुपिङमा नजाने ।
सेना समायोजन हुनुपूर्व सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने ।
जनमुक्ति सेनालाई अलग वा मिश्रति शक्तिका
रूपमा समायोजन गर्ने र त्यसको कमाण्डिङ जनमुक्ति सेनाबाटै हुने ।
जनमुक्ति सेनालाई सीमा सुरक्षाबलको जिम्मेवारी दिने ।
-ग) संविधान र सेना समायोजनबीचको सम्बन्धबारे
परिवर्तनको एक प्रमुख संवाहक शक्तिका रूपमा जनमुक्ति सेना नेपाललाई स्थापित गर्ने ।
जनसंविधानको निर्माण र सेना समायोजन एकैसाथ सम्पन्न गर्ने ।
-घ) सरकारबारे
अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने ।
सरकारमा समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा प्रतिनिधि पठाउने ।
-ङ) संगठनात्मक कामबारे
गुटवाद, फुटवाद तथा सबै खाले गलत चिन्तन एवं प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा संघर्षशील रहने ।
स्थानीय रूपमा पार्टी, युवाशक्ति र मोर्चा समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा संगठित गर्ने ।
यी तीन साधनलाई जनपरिचालन, जनसेवा तथा भण्डाफोर अभियानका काममा व्यवस्थित एवं लहरका रूपमा परिचालन गर्ने ।
अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गरी केन्द्रीयस्तरमा पनि देशभक्त, जनवादी र वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउने ।
माथिदेखि तलसम्म कार्यविभाजनका कामलाई व्यवस्थित तुल्याउने ।
-च) जनपरिचालन, जनसेवा तथा भण्डाफोर अभियानको सञ्चालन
यो अभियानका विषय मूलतः यी हुन्-
शान्ति, जनसंविधान ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्ष्ाा, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि-सम्झौताहरूको खारेजी, सीमा अतिक्रमणसहित विविध बाह्य हस्तक्षेपको विरोध ।
हत्या, गुन्डागर्दी, असुरक्षाको विरोध ।
सहिद परिवारलाई १० लाख राहत प्रदान, बेपत्ता योद्धाहरूको सार्वजनिकीकरण, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरूका लागि समुचित राहत प्रदान ।
भ्रष्टाचार तथा महँगी नियन्त्रण ।
माओवादीहरूमाथि लगाइएका पुराना मुद्दाहरू र नयाँ झूटा मुद्दाहरूको खारेजी ।
No comments:
Post a Comment